कर्णालीमा सत्तारुढ दलबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति



कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति भएको छ । मंगलबार बसेको दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वबीचको बैठकले मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्ग्याएको हो ।

सहमतिअनुसार सत्ता साझेदार दलको प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय लिने भएको छ ।

त्यस्तै, एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिने सहमति भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले जानकारी दिए ।

“कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय टुङ्गो लागेको छ”, उनले भने, “भोलि बेलुकासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।” यसअघि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय थपेर आठ मन्त्रालय बनाइएकोमा सात मन्त्रालय बनाउने विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै विवाद थियो ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले सोमबार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरेपछि सो विषय टुङ्गिएको थियो ।

अब कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय हुनेछ गरी सोमबार प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आफूलाई निर्वाचित घोषणा गर्न माग गर्दै कांग्रेस नेता श्रेष्ठद्वारा आयोगमा निवेदन

काठमाडौं । चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट आफूलाई विजयी गराउन माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी नदिने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने भएको छ । आइतबार बसेको

गण्डकी प्रदेशसभा बैठककक्षमा खुट्टा छिराउ नै धौधौ पर्ने टेबुल र कुर्ची

गण्डकी । पुरानो भवन । साँघुरो बैठककक्ष । साजसज्जाले बाहिर चिटिक्क देखिए पनि

राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षका लागि मनोनयन दर्ता आज

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षका लागि आज मनोनयन दर्ता हुनेभएको छ । सङ्घीय संसद्