समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमाथि १२ दलको संशोधन



काठमाडौं । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ आयोगमा पेस गरिएको उम्मेदवारको बन्दसूचीमाथि बाँकी साना १२ दलले संशोधित सूची बुझाएका छन् । आयोगले संशोधित सूची बुझाउन ती दललाई दिएको सात दिनको अवधि आज सकिँदैछ ।

उक्त प्रणालीका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत ठूला दलले शनिबार नै आफ्नोतर्फको संशोधन पेस गरिसकेका छन् ।

आयोगले बन्दसूचीको प्रस्तावमाथि जाँचबुझ गरी संशोधनका लागि यही असोज ४ देखि ९ गतेसम्म सूची पेस गर्ने राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको थियो । आयोगको सुझावबमोजिम ती दलले असोज १० देखि १६ गतेसम्म परिमार्जित सूची पेस गर्नुपर्नेछ ।

सम्बन्धित दललाई संशोधनका लागि पत्र पठाएको मितिले सात दिनभित्र संशोधन पेस गर्नुपर्ने आयोगका सचिव एवं उक्त प्रणालीतर्फको मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए ।

संशोधित बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा असोज १७ गते बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म निवेदन दिने, सोही दिन दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताबारे सम्बन्धित दललाई जानकारी दिने, असोज २० गतेदेखि २२ गते ३ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिएका कारणबाट रिक्त हुने स्थानमा सोही समूहले अर्काे उम्मेदवारको मनोनयन गरी सम्बन्धित राजनीतिक दलले आयोगमा पेस गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम छ ।

यस्तै यही असोज २२ गते उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचना प्रकाशन गर्ने, असोज २३ गतेदेखि २९ गतेसम्म बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी दाबी विरोधको निवेदन दिने, असोज ३० गते दाबी विरोधको निवेदनमाथि जाँचबुझ र निर्णय लिने, आगामी कात्तिक ८ गते बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको सूचना प्रकाशन गर्ने र कात्तिक ९ गते उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिमरुपमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ । यी सबै कार्य बहादुर भवनस्थित आयोगको कार्यालयबाट हुनेछ ।

आयोगले सो प्रणालीका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खडा गरी यही असोज २ र ३ गते उक्त बन्दसूची पेस गर्ने गरी निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नयाँ सरकारको प्राथमिकता आर्थिक विकास : गृहमन्त्री

भैरहवा । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नया बन्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक क्षेत्रको विकास

नयाँ सरकार गठनका बारेमा दाहाल, भट्टराई र पौडेलबीच छलफल

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष

सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभामा ६ दलको प्रतिनिधित्व

सुदूरपश्चि । सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभामा दोस्रो कार्यकालका लागि विभिन्न छ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुँदैछ

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै संयन्त्रको भूमिका र सक्रियता आवश्यकः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन् ।