निर्वाचन खर्च नबुझाउने चार सय ६७ उम्मेदवार कारबाहीमा



म्याङ्लुङ । तेह्रथुम जिल्लाको स्थानीय तहबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने चार सय ६७ उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकिएको छ । निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय तहको उम्मेदार भएर निर्वाचित भएका वा नभएका उक्त सङ्ख्याका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै जरिवाना गर्ने भएको हो ।

जरिवाना बुझाउनेमा निर्वाचितभन्दा पराजित बढी छन् । निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारबाट आठ करोड ६० लाख ५० हजार राजस्व सङ्कलन हुने उक्त कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन खर्च बुझाउन आयोगले पटक–पटक अनुरोध गरी सूचना प्रकाशित गर्दा पनि नबुझाएकाले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

आयोगले छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बू (सन्तोष तिगेला) र उपाध्यक्ष तारा खरेललाई गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाएको भन्दै रु तीन लाख ५० हजार जरिवाना गरेको छ । यसैगरी छथरमा अध्यक्षतर्फका दुई र उपाध्यक्षतर्फका दुई उम्मेदवारलाई पनि जरिवाना बुझाउन भनिएको छ ।

त्यसैगरी आठराई गाउँपालिका अध्यक्ष दिलकुमार पाहिम, उपाध्यक्ष वलीराज इङनामसहित ८५ उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकिएकामा अध्यक्षका चार र उपाध्यक्षका छजना छन् ।

यसैगरी फेदाप गाउँपालिकामा अध्यक्षमा पराजित उम्मेदवार हरिप्रसाद चोङ्वाङ लिम्बू र उपाध्यका दुई पराजित उम्मेदवारलाई पनि जरिवाना तोकिएको छ ।

त्यस्तै मेन्छ्याम गाउँपालिकामा निर्वाचित अध्यक्ष यामप्रसाद खापुङसहित प्रतिस्पर्धी अन्य तीन उम्मेदवार र उपाध्यक्ष गीतादेवी तिमिल्सिनासहित अन्य दुई जनालाई जरिवाना तोकिएको छ ।

त्यस्तै म्याङ्लुङ नगरपालिकामा पराजित तीन प्रमुखका उम्मेदवार दुई उपप्रमुखका तथा लालीगुराँस नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख अर्जुनबहादुर मावुहाङसहित चार र उपप्रमुखमा निर्वाचित जमुना कार्की मगरसहित तीन जनालाई पनि जरिवाना तोकिएको छ ।

निर्वाचन खर्च नबुझाउने गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई तीन लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष तथा सदस्यलाई एक लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
समानुपातिकतर्फ कसको कति सिट ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ को निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दलहरुले प्राप्त

राष्ट्रपतिसमक्ष मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको वार्षिक

महाभियोग सार्वभौम संसदको सम्पत्ति हो, आउने प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर निर्णयमा पुग्छः संचारमन्त्री

काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने बताएको

फिनल्याण्डको सहयोग लिनेदेखि पोलियोको क्लिनीकल ट्रायलको अनुमति दिनेसम्म यस्ता छन् सरकारका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नगद लेखा प्रणालीमा आधारित वित्तिय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक