मन्त्रिपरिषद्द्वारा राजस्व परामर्श गठन आदेश खारेज



काठमाडौं । सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ खारेज गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यही असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे बुधबार जानकारी दिँदै केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले ऋण असुली न्यायाधीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

“कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना (३२ मेगावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र गोरखा जिल्लास्थित मध्य सुपर दरौँदी खोला जलविद्युत् आयोजना (१० मेगावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ”, सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कांग्रेसको सहकारी र आदिवासी विभागमा दश/दश सदस्य मनोनित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहकारी र आदिवासी जनजाति विभागमा सदस्यहरू

महिला सशक्तीकरणको मुख्य आधार आर्थिक सवलीकरण होः प्रधानमन्त्री

  काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला सशक्तीकरणको सबैभन्दा प्रमुख आधार आर्थिक

चीनको नजिकको छिमेकी नेपालले पनि जिडिआइको सफलताबाट उल्लेखनीय लाभ उठाउन सक्छः उपाध्यक्ष पौडेल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले चीनले अघि सारेको वैश्विक विकास प्रयास

हाम्रो नेपाली पार्टीले मन्त्री बज्राचार्यलाई कारवाही गर्ने

हेटौंडा । हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)ले बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई कारबाही