मन्त्रिपरिषद्द्वारा राजस्व परामर्श गठन आदेश खारेज



काठमाडौं । सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ खारेज गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यही असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे बुधबार जानकारी दिँदै केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले ऋण असुली न्यायाधीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

“कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना (३२ मेगावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र गोरखा जिल्लास्थित मध्य सुपर दरौँदी खोला जलविद्युत् आयोजना (१० मेगावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ”, सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
समानुपातिकतर्फ कसको कति सिट ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ को निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दलहरुले प्राप्त

राष्ट्रपतिसमक्ष मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको वार्षिक

महाभियोग सार्वभौम संसदको सम्पत्ति हो, आउने प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर निर्णयमा पुग्छः संचारमन्त्री

काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने बताएको

फिनल्याण्डको सहयोग लिनेदेखि पोलियोको क्लिनीकल ट्रायलको अनुमति दिनेसम्म यस्ता छन् सरकारका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नगद लेखा प्रणालीमा आधारित वित्तिय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक