बास्कोटालाई तुरून्तै वर्खास्त गरी निष्पक्ष छानविन गर्न साझा पार्टीको माग



विषय: सञ्चारमन्त्रीलाई तुरून्तै बर्खास्त गरेर छानविन गर्नेबारे

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको शिलशिलामा बिचौलियासँग दशौँ करोडको कमिशनका लागि मोलतोल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ।

आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने बारम्बार बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै भक्तपुरस्थित नीजि निवासमा बस्दै आएक मन्त्री बास्कोटालाई तुरून्तै वर्खास्त गरेर निष्पक्ष छानविन गर्न साझा पार्टी प्रधानमन्त्रीसँग जोडदार माग गर्दछ।

झण्डै दुई-तिहाई बहुमत प्राप्त इतिहासकै एउटा शक्तिशाली सरकारले देशको नेतृत्व गरिरहेको छ। देशलाई दशकौँदेखि जर्जर बनाइरहेको, विकासलाई अवरूद्ध पारिरहेको, समग्र समाजमा नैतिक क्षयीकरण ल्याइरहेको भ्रष्टाचारको महामारीलाई रोक्न कडाभन्दा कडा कदम चाल्न सक्ने अवसर हुँदाहुँदै ‍हर दिन आम जनताले ठूलठूला भ्रष्टाचारको समाचार पढ्न बाध्य हुनु पर्ने अवस्था नेपालीहरूको नियति बनिसकेको छ।

अब अति भइसक्यो। साझा पार्टी आम जनताले विश्वास गरेका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाएर २०४६ सालयताका सम्पूर्ण उच्चपदस्थ राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानविन गरि अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न र दोषीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न पनि जोडदार माग गर्दछ।

भ्रष्टाचारीहरू समाजका धमिरा हुन्। तिनीहरूको हालिमुहाली रहने वातावरण कायम भएसम्म जस्तोसुकै व्यवस्था भएपनि देशले प्रगति गर्न सक्दैन।

डा सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता
साझा पार्टी
मिति: ०८ फागुन २०७६

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
निमुखा जनताको पक्षमा राजनीतिलाई अगाडि बढाउन पूर्वराष्ट्रपतिको सुझाव

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले अहिलेका युवा वर्गलाई देशका निमुखा जनताको पक्षमा

अभिनेत्री थापा राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति सदस्यमा मनोनित

काठमाडौं । अभिनेतृ रेखा थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्यमा मनोनित

एकीकृत समाजवादीका नेता नन्दसिंह बुढा पुनः एमालेमा

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका डोल्पा जिल्ला कमिटी अध्यक्ष तथा कर्णाली प्रदेशका पूर्व

निर्वाचन खर्च नबुझाउने चार सय ६७ उम्मेदवार कारबाहीमा

म्याङ्लुङ । तेह्रथुम जिल्लाको स्थानीय तहबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने चार