नेकपा मसालले भन्यो -एमसीसीको प्रस्तावलाई संसदद्वारा अस्वीकार गर्नुपर्छ



नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल), केन्द्रीय कार्यालय
वक्तव्य
एमसीसीबारे अहिले देशमा गम्भीर विवाद उठिरहेको छ । त्यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको र त्यसको उद्देश्य अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गर्नु नै हो । त्यसका (एमसीसीका) विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरू खाली वाह्य र प्रकट रूपहरूमात्र हुन् । स्वयं अमेरिकाका उच्च अधिकारी र काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दुतावासले समेत त्यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यो अवस्थामा त्यसलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग नभएको भनेर चोख्याएर संसदद्वारा पारित गराउने सरकारको प्रयत्नलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त आपत्तिजनक मान्दै त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । त्यसका साथै हामीले उक्त प्रस्तावलाई संसदद्वारा अस्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिन्छौँ ।

अहिले त्यो प्रस्तावलाई सीधै संसदमा लगेर पारित गराउनुको सट्टा नेकपाले त्यसलाई अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदलको गठन गरेको छ । नेकपाको त्यो निर्णयलाई हामीले सकारात्मक ठान्दछौँ र स्वागत गर्दछौँ । हामीले आशा गर्दछौँ त्यो कार्यदलले वास्तविकताको तहसम्म पुगेर त्यसलाई अस्वीकार गर्नका लागि स्पष्ट राय दिनेछ । त्यही सम्पूर्ण देश, नेकपा र सरकारको पनि हितमा हुनेछ । तर ओली सरकारले त्यसलाई संसदद्वारा पारित गराउनका लागि लगातार जोड दिइरहेको हुनाले त्यसलाई संसदमा पारित गराउने प्रयत्नबाट सरकार पछाडि हट्ने छ भनेर कुनै निष्कर्षमा पुग्नु पनि सही हुने छैन । त्यसकारण सरकारको एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउने प्रयत्नका विरुद्ध लगातार जनमत तयार पार्ने र आन्दोलन सङ्गठित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेतलाई आफ्नो भूमिमा देखाएर भारतले जुन नक्सा तयार पारेको छ । त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा नै आवाज उठिरहेको छ वा आन्दोलन पनि भइरहेको छ । एमसीसी र उक्त नक्सा समेतबारे हाम्रो पार्टीले देशव्यापी रूपमा नै आन्दोलन सङ्गठित गर्दै आएको छ ।

वास्तवमा एमसीसी र भारतीय हस्तक्षेपसम्बन्धी विषयहरू सम्पूर्ण देश र जनतासित सम्बन्धित राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू हुन् । त्यसैले सबै देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी जनताले एमसीसी वा भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध व्यापक रूपले आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण कुरा हो कि ने.क.पा.(मसाल) समेत नौ राजनीतिक सङ्गठनहरूले उक्त विषयमा संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसप्रकारको संयुक्त आन्दोलनका कैयौँ कार्यक्रमहरू सातै प्रदेशमा र विभिन्न जिल्लाहरूमा सम्पन्न भइसकेका छन् र आगामी दिनहरूमा पनि त्यसरी संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम बनेको छ । उक्त कार्यक्रमहरूमा समर्थन वा सहयोगका लागि हामीले सम्पूर्ण देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी जनतासित अपील गर्दछौँ ।

अख्तियार आयोगले ललिता निवास जग्गासम्बन्धी प्रकरणमा विभिन्न उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरू समेतका विरुद्ध जुन मुद्दा दायर गरेको छ, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ । हाम्रो यो स्पष्ट र दृढ मत छ कि कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोगसम्बन्धी विषयहरूमा निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानवीन गरेर कारवाही हुनुपर्दछ र दोषिमाथि कडा सजाय गरिनु पर्दछ । त्यसबारे हुने कुनै पनि प्रकारको पक्षपात वा पूर्वाग्रहलाई हामीले गलत मान्दछौँ । त्यसकारण उक्त विषयमा बिना कुनै पक्षपात वा पूर्वाग्रह छानवीन र कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । त्यसका साथै यसप्रकारका अन्य सबै विषयहरूमा पनि छानवीन गरेर कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने र दोषिलाई सजाय दिनुपर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा पेश गरेको दुईवर्षे कार्यकालको समीक्षाप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान गएको छ । दुई वर्षको बीचमा ओली सरकारले अपनाएका कतिपय सकारात्मक नीतिहरूलाई हामीले समर्थन गर्दै आएका छौँ । त्यसप्रकारका नीतिहरू मध्ये गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी सरकारले लिएको अडानलाई हामीले सकारात्मक मान्दै र तिनीहरूलाई समर्थन गर्दै आएका छौँ । वास्तवमा आज राजावादी सहित देशमा सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू तथा भारतीय साम्राज्यवादले समेत गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध अभियान चलाउँदै आएका छन् । त्यो अवस्थामा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका प्रश्नहरू राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू भएका छन् । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा उक्त विषयहरूमा सरकारले लिएको अडानले विशेष महत्व राख्दछ ।

मधेशवादीहरूको संविधानमा संशोधनका लागि गरेका प्रस्तावहरूलाई पनि सरकारले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दै आएको छ । पहिलेका सबै सरकारहरूलेभन्दा बेग्लै ओली सरकारले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने कुरा स्पष्टरूपमा बाहिर ल्याएको छ । सरकारका यी नीतिहरूलाई पनि हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

तर सरकारका उक्तयुक्त कतिपय सकारात्मक नीतिहरू बाहेक समग्ररूपमा विचार गर्ने हो भने सरकारको दुईवर्षे कार्यकाल असफल भएको कुरा स्पष्ट छ । सरकारले समाजावाद उन्मुख नीति प्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । तर त्यसका नीति वा कार्यक्रमहरू समाजवाद उन्मुख प्रकारकाभन्दा पुँजीवादी र यथास्थितिवादी प्रकारका नै बढी रहने गरेका छन् । वर्तमान सरकारअन्तर्गत एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका कैयौँ काण्डहरू भएका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यासम्बन्धी मुद्दाका अपराधिहरूलाई पत्ता लगाउन सरकार असफल भएको छ । त्यसले सरकार र सम्पूर्ण प्रशासन र प्रहरीको समेत गम्भीर प्रकारको असफलतालाई बताउँछ । सरकारले स्वयं प्रतिबद्धता प्रकट गरेका वा घोषणा गरेका कैयौँ कार्यक्रमहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि सरकार असफल भएको छ । केन्द्रीय स्तरमा वा प्रदेश स्तरमा समेत सरकारले विनियोजन गरेको विकाससम्बन्धी बजेटको ठूलो अंश खर्च हुने गरेको छैन । देशमा महङ्गी लगातार बढ्दै गइरहेको छ । स्वयं सरकार वा सत्तारूढ सङ्गठनमा माफिया वा भ्रष्ट तत्वहरूको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ र त्यसबाट बाहिर निस्कन सरकार असमर्थ भएको छ वा वास्तवमा भन्ने हो भने तिनीहरूका अगाडि सरकार लाचार बन्दै गइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गइरहेको छ । देशमा विदेशी पुँजीको प्रभाव र नियन्त्रण बढ्दै गइरहेको छ ।

सरकारको सम्पूर्ण कार्यप्रणालीबाट सङ्घीयताका दुष्परिणामहरू झन्‌पछि झन् उदाङ्गो बन्दै गइरहेका छन् । खास गरेर सङ्घीयताको प्रादेशिक संरचनाका कारणले देशमा धेरै कर बृद्धि भइरहेको छ भने विकास कार्यक्रमहरू कुण्ठित हुँदै गइरहेका छन् । त्यसले गर्दा सङ्घीयताको प्रादेशिक संरचनालाई खारेजगर्नु तात्कालिक आवश्यकता भएको छ । उक्त कार्यमा जति ढिलाई हुनेछ, त्यति नै देश बढी वर्वाद हुँदै जाने कुरा प्रष्ट छ ।
उपरोक्त परिस्थितिमा हाम्रो पार्टीले सरकारका गलत नीति र कार्यशैलीका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सङ्गठित गर्दै आएको छ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सङ्गठित गरिसकेको छ । युवक मोर्चाले नागरिकतासम्बन्धी गलत नीति र भ्रष्टाचारका विरुद्ध महेन्द्रनगरदेखि झापासम्म मोटरसाइकलको र्‍यालीको आयोजना गरेर व्यापक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिसकेको छ ।

जनजाति मोर्चाले पश्चिम तराईका कैयौँ जिल्लाहरूमा जागरण कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गरिसकेको छ । किसान मोर्चा तथा तराई–मधेश जनवादी मोर्चाले संयुक्त रूपले किसान सङ्घर्षसम्बन्धी कैयौँ कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गरिसकेका छन् । जनजाति र दलित मोर्चाहरूले पनि कैयौँ कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेका छन् । महिला मोर्चाले छिटै नै महिलामाथि हुने बलात्कार, हत्याका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । संसदभित्र पनि बैधानिक मोर्चाले सरकारका गलत नीतिहरूका विरुद्ध लगातार आवाज उठाउँदै आएको छ । यसरी समग्र रूपमा सरकारका सबै गलत नीति वा कार्यशैलीका विरुद्ध हामीले देशव्यापी रूपमा आवाज उठाउँदै वा सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो त्यसप्रकारको नीति र कार्यक्रम लगातार अगाडि बढ्दै जानेछ ।

२०७६ फागुन ६ गते

मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
२०७४ को चुनावपछि मलाई पाँचैचोटी प्रधानमन्त्री हुने अफर थियो, तर मेरो त्यो प्राथमिकता रहेनः प्रचण्ड

चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नभएको

व्यवस्था बदलियो, जनताको अवस्था बदलिएनः प्रचण्ड

चितवन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवस्था बदलिए पनि जनताको

आम निर्वाचन देश बनाउने अवसर : अध्यक्ष ओली

दमक । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी मङ्सिर ४ गते

संसद सचिवालयलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको पत्रः सभामुखले अध्यक्षता गरेको बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्यक्षता गरेको संघीय