सरकारका नीतिहरू असफलतातर्फ उन्मूखः मसाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल), केन्द्रीय कार्यालय
वक्तव्य
ने.क.पा. (मसाल) को केन्द्रीय समिति र राष्ट्रिय परिषद्का बैठकहरू हालै सम्पन्न भएका छन् । ती बैठकहरूमा भएका निर्णयहरूबारे प्रकाश हाल्न यो वक्तव्य जारी भएको छ ।
१. का. शरदको अध्यक्षता, का. हुकुम बहादुरको सञ्चालन, का. रामप्रकाश पुरीको स्वागत भाषणमा पार्टीका महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहले आठौँ महाधिवेशनपछिको पहिलो राष्ट्रिय परिषद्को बैठकको उद्घाटन गर्नुभयो । त्यो उद्घाटन समारोहमा बैधानिक मोर्चा तथा युवक, मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित, विद्यार्थी, शिक्षक, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी, सांस्कृतिक, तराई मधेश, प्रवासी नेपाली मोर्चाका प्रतिनिधिहरूले शुभकामना दिनुभयो । उद्घाटन कार्यक्रमपछि का. विपुल, का. शिला, का. आकाश (भारत),को अध्यक्षता र का. विश्वासको सञ्चालनमा बन्दसत्र सुरु भयो । त्यो बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू, बैधानिक मोर्चाको र किसान मोर्चाको सङ्गठनात्मक अभियान, आर्थिक अभियान आदिबारे विस्तृत छलफल गरी निर्णय गरिए । परिषद्को बैठकमा केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा गरिएका कतिपय निर्णयहरूबारे पनि जानकारी दिइएको थियो ।
२. महाधिवेशनपछि ६ महिनाको अवधिमा पार्टीले गरेका कार्यहरू उत्साहजनक रहेका छन् । त्यस प्रकारको कार्यहरू मध्ये महाधिवेशनका दस्तावेजहरूको प्रकाशन, महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिका ४ वटा पीवीका ६ वटा र केन्द्रीय कार्यालयका १९ वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन् । महाधिवेशनमा पारित ५ वटै दस्तावेजहरू, राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव, न्यूनतम कार्यक्रम, पार्टीको विधान, धर्म, जाति, भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी प्रस्तावहरू तथा अन्य कतिपय सैद्धान्तिक कृतिहरू प्रकाशित भएका छन् । देश र प्रवासमा समेत प्रदेश र जिल्लास्तरका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् । विभिन्न मोर्चा र जनवर्गीय सङ्गठनहरूकातर्फबाट देशव्यापी कार्यक्रम बनेका छन् । सबै मोर्चा र जनवर्गीय सङ्गठनहरूका केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसेर ती कार्यक्रमहरूलाई ठोस रूप दिने कार्य गरिएको छ । भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेतलाई आफ्नो भूमिमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालित भएका छन् । केन्द्रीय सङ्गठनकर्ताहरूको विस्तारित बैठक सम्पन्न भएको छ । फागुनमा बैधानिक मोर्चा र चैत्रमा किसान मोर्चाका सङ्गठनात्मक विस्तार अभियानहरू सञ्चालन हुने ठेगान भएको छ । आगामी वैशाख र जेष्ठमा पार्टीको आर्थिक अभियान सञ्चालन गरिने छ । यस बीचमा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यसका विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन भएका छन् । उक्त सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि देशव्यापी रूपमा पार्टी, बैधानिक मोर्चा वा विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूकातर्फबाट भएका आन्तरिक कार्यक्रमहरूको लामो सूची छ, जसको हामी यहाँ चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दैनौँ ।
३. थोरै समयमा भएका यी उपलब्धीहरू आठौँ महाधिवेशनको सही राजनीतिक लाइन र सङ्गठनात्मक नीतिका कारणले पार्टीमा देखापरेको व्यापक उत्साह, अनुशासन, एकता र सक्रियताका परिणामहरू हुन् ।माथि उल्लेखित उपलब्धिहरू प्राप्त गर्नका लागि गत ६ महिनाको बीचमा बैधानिक मोर्चा र जनवर्गीय सङ्गठनहरूकातर्फबाट व्यापकरूपमा आन्तरिक सङ्गठनात्मक कार्यहरू भएका छन् ।
४. का. मोहनविक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत राजनीति प्रतिवेदनमा परिषद्को बैठकमा विस्तृत रूपले छलफल भयो । जसमा गतकालको मूल्याङ्कनका साथै तात्कालिक राजनीतिक अवस्था र भावी कार्यक्रमहरूबारे प्रकाश हालिएको छ ।
५. भारतीय साम्राज्यवादको नेपालमाथिको बढ्दो अतिक्रमण, देशको सबैभन्दा गम्भीर समस्या भएको छ । त्यस सन्दर्भमा भारतद्वारा प्रकाशित नयाँ नक्साका विरुद्ध सरकार समेत देशका सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा जुन ऐक्यवद्धता देखापरेको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ । सरकारले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नु पर्दछ भनेर जुन अभिव्यक्ति दिएको छ, त्यसलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । तर, त्यति मात्र पर्याप्त छैन । त्यस सिलसिलामा हामीले यी कार्यहरूमा विशेष जोड दिन्छौँ : प्रथम, भारतीय नक्सामा देखाइएका उक्त भूभागहरूलाई नेपालमा देखाएर नेपाल सरकारकातर्फबाट नयाँ नक्साको प्रकाशन । द्वितीय, भारतसित उच्च र सशक्त प्रकारले वार्ताका लागि कुटनीतिक पहलकदमी । तृतीय, उक्त मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पहलकदमी । चतुर्थ, राष्ट्रियताका पक्षमा नेपाली जनतालाई गोलबन्द गर्नका लागि ठोस पहलकदमी । तर, उक्त विषयहरूमा सरकारले आवश्यक दृढता देखाएको देखिन्न र त्यसका लागि हामीले त्यसको आलोचना गर्दछौँ ।
६. मधेशवादीहरूले भारतीय साम्राज्यवादको विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि जुन अभियान चलाउँदै आएको छ, त्यो राष्ट्रघाती कार्य हो । हामीले यो कुरामा पनि जोड दिन्छौँ कि मधेशवादीहरूको त्यस प्रकारको राष्ट्रघाती वा पृथकतावादी गतिविधिलाई तराईका सबै जनता, थारु, मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी आदिबाट अलग गरेर हेर्नुपर्दछ, जसमा उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ । भारतीय साम्राज्यवादको सेवा गर्नका लागि मधेशवादीहरूले संविधानमा संशोधन गर्न जोड दिंदै आएका छन् । संविधानमा आवश्यकतानुसार संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतासित हाम्रो मतभेद छैन । तर, मधेशवादीहरूले संविधानमा जुन प्रकारका संशोधन गर्न चाहन्छन्, ती राष्ट्रघाती प्रकारका छन् र हामीले सुरुदेखि नै तिनीहरूको विरोध गर्दै आएका छौँ । जब ओली सरकारले राजपा वा उपेन्द्रको नेतृत्वको तात्कालिक फोरमसित संविधानमा संशोधन गर्ने सहमति गर्यो, हामीले त्यसको कडा विरोध गरेका थियौँ । तर, ओली सरकारले त्यस प्रकारको संशोधन नगरेको कारणले राजपाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको छ भने उपेन्द्र यादव सरकारबाट हटेका छन् । उक्त प्रश्नमा ओली सरकारले देखाएको अडान स्वागतयोग्य छ । तर, भविष्यमा मधेशवादीहरूले त्यो दिशातिर प्रयत्न गरिरहने वा उनीहरूको दवावमा ओली सरकारले संविधान संशोधन गर्ने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारको कुनै कार्य गरेमा त्यसको कडा विरोध गर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ ।
७. हाम्रो राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनले नेकपा वा त्यसको सरकारप्रतिको दृष्टिकोणबारे पनि स्पष्ट रूपले प्रकाश हालेको छ । वर्तमान नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी होइन र त्यसले नेतृत्व गरेको सरकार पनि कम्युनिष्ट सरकार होइन भन्ने हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत छ । तर, त्यसलाई प्रतिक्रियावादीका रूपमा व्याख्या गर्ने सोचाइलाई पनि हामीले गलत मान्दछौँ । हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले त्यसलाई निम्नपँुजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक सङ्गठनका रूपमा विश्लेषण गरेको छ । त्यस कारण त्यो देशभक्त र जनतान्त्रिक, वामपन्थी र मित्रशक्ति हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । तर, जस्तो कि निम्नपुँजीपति वर्गको विशेषता हुन्छ, आफ्नो त्यस प्रकारको वर्गीय चरित्रका कारणले त्यो ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त पनि हुन्छ । त्यसले सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग तथा भारतीय र अमेरिकी साम्राज्यवादप्रति देखाएको सम्झौतापरस्त दृष्टिकोणबाट त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । तर, त्यो त्यसको सम्झौतापरस्त प्रवृत्ति नै हो र त्यो ती प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको दलाल भइसकेको छ भन्ने होइन । वर्गीय र राजनीतिक रूपमा त्यस प्रकारका दुवै प्रवृत्तिहरूका बीचमा अन्तर छ र हामीले त्यो अन्तरमाथि ध्यान दिंदै त्यस प्रति (नेकपा प्रति) आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गरेका छौँ ।
८. नेकपा प्रतिक्रियावादी देशी वा विदेशी शक्तिहरूको दलाल नभएको हुनाले नै त्यसले मधेशवादीहरूले उठाएका राष्ट्रघाती प्रकारका संशोधनहरूलाई कार्यान्वयन गरेन । कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको छ । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे त्यसले लगातार अडान लिने गरेको छ । भेनेजुएलामा अमेरिकी साम्राज्यवादले गरेको हस्तक्षेपको विरोध गरेको थियो । बीचबीचमा एक वा अर्को प्रकारले इण्डोप्यासेफिक रणनीतिको विषयमा पनि आवाज उठाउने गरेको छ । उक्त कुराहरूमाथि ध्यान दिएर नै हामीले नेकपा वा त्यसको सरकारका ढुलमुल, अवसरवादी वा सम्झौतापरस्त प्रवृत्तिहरूको विरोध गर्दै वा तिनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने नीति पनि अपनाएका छौँ । त्यसरी त्यसको चरित्र अनुरूप हाम्रो त्यस प्रतिको नीति एकता र सङ्घर्षको हो । अर्काशब्दमा त्यस प्रतिको हाम्रो नीति एकता–सङ्घर्ष–एकताको हो र हामीले त्यसअनुसार नै त्यस प्रतिका आफ्ना नीतिहरू निश्चित गरेका छौँ ।
९. सरकारको साम्राज्यवाद प्रतिको सम्झौतापरस्त प्रवृत्ति एमसीसी (मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन)का सन्दर्भमा स्पष्ट रूपले अगाडि आएको छ । एमसीसी वास्तवमा इण्डोप्यासिफक रणनीतिको नै अङ्ग हो र इण्डोप्यासिफिसक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नका लागि नै त्यसले त्यो रणनीति अगाडि ल्याएको छ र एमसीसीको उद्देश्य त्यो साम्राज्यवादी रणनीतिको सेवा गर्नु नै हो । यसको लागि हामीलाई खुसी लागेको छ कि नेकपाभित्रको नेतृत्व पंक्तिमा पनि त्यसका विरुद्ध चर्को आवाज उठेको छ । अमेरिकी राजदुतावासले नै त्यसलाई (एमसीसीलाई) इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको कुरा सार्वजनिक रूपले नै बाहिर ल्याइसकेको छ । त्यो अवस्थामा त्यसलाई संसदद्वारा पारित गराउने कुनै पनि प्रयत्नले नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको क्याम्पमा लैजाने छ । त्यसकारण सरकारको त्यो नीतिको हामीले कडा शब्दमा विरोध र भ्रत्सना गर्दछौँ । भियतनामको लगानी फिर्ता गर्ने वा त्यहाँका नागरिकहरूलाई निस्कासित गर्ने सरकारको निर्णय गम्भीर प्रकारले आपत्तिजनक छ । त्यसरी सरकारले अमेरिकाको दवावमा भियतनामका विरुद्धको नाकाबन्दीलाई नै अनुशरण गर्ने कार्य गरेको छ । त्यसले पनि सरकारको अमेरिकी साम्राज्यवाद प्रतिको बढ्दो साम्राज्यवादपरस्त चरित्रलाई नै बताउँछ ।
१०. आन्तरिक रूपमा पनि विभिन्न विषयहरूमा सरकारका नीतिहरू असफल हुँदै गइरहेका छन् । केही उदाहरणहरूबाट त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । देशमा भ्रष्टाचार निकै बढ्दै गइरहेको छ । त्यससम्बन्धी एकपछि अर्को गर्दै कैयौँ काण्डहरू बाहिर आइरहेका छन् । सरकारले स्वयं आफ्नै कैयौँ प्रतिबद्धता र घोषणाहरूको लागू गर्न सकिरहेको छैन । यातायातमा सिन्डिकेट वा समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारहरूमाथि कारवाहीका घोषणा त्यस प्रकारका केही उदाहरण हुन् । देशमा महिलामाथिको बलात्कार र हत्याका घटनाहरू बढ्दै गइरहेका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको मुद्दालाई सुल्झाउन नसक्नु पनि सरकारको ठूलो असफलता हो । त्यो घटनाको गम्भीरता यो कुरामा छ कि त्यहाँ स्वयं प्रशासन र पुलिसहरूले नै त्यो अपराधमाथि पर्दा हाल्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा त्यसरी अपराधीलाई जोगाउने प्रयत्न गरेका छन् । विकास कार्यहरूमा पनि सरकार झन्पछि झन् असफल हुँदै गइरहेको छ । प्रथमतः विकासको ठूलो बजेट खर्च नै हुँदैन वा त्यससम्बन्धी रकमको ठूलो अंशमा भ्रष्टाचार हुन्छ । गोकर्ण रिसोर्टबारे यति समूहसित गरेको सम्झौताले पनि सरकारको अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्यप्रणालीलाई अगाडि ल्याएको छ । जो अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक कार्य हो ।
११. देशको आर्थिक प्रणाली पनि झन्पछि झन् विग्रदै वा दिवालिया हुँदै गइरहेको छ । ठूलो मात्रामा भएको व्यापार घाटा त्यसको एउटा उदाहरण हो । कृषिको अवस्था पनि झन्पछि झन् विग्रदै गइरहेको छ । वर्षौसम्म उखु किसानहरूले मिल मालिकहरूबाट एक अर्बभन्दा बढी रकम नपाउनु अत्यन्त गम्भीर कुरा हो ।
१२. नेकपा वा सरकारले समाजवाद उन्मुख नीति प्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् । तर, सरकारका नीति र बजेटहरू यथास्थितिवादी र पुँजीवादी प्रकारका नै छन् ।
१३. हाम्रो पार्टीले दशकौँदेखि विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूलाई उनीहरूले वसोवास गरेका ठाउँमा नै मतदानको अधिकार हुनुपर्दछ भनेर माग गर्दै आएको छ र त्यसरी आवाज उठाउने हाम्रो पार्टी नै देशको एकमात्र राजनीतिक पार्टी हो । निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले पनि विदेश स्थित नेपाली नागरिकहरूको पक्षमा आफ्नो मत वा फैसला दिइरहेका छन् । तर, सरकारले त्यो दिशामा अहिलेसम्म कुनै ध्यान दिएको छैन । सरकारको त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीप्रति हाम्रो पार्टीले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ र हामीले भारत अन्य सबै देशहरूमा बस्ने विदेशस्थित नेपालीहरूलाई शीघ्राधी शीघ्र त्यस प्रकारको अधिकार प्राप्त हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छौँ ।
१४. आज गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले चौतर्फी रूपमा आक्रमण गरिरहेका छन् । यहाँसम्म कि कतिपय वामपन्थी शक्तिहरू, खास गरेर क्रान्तिकारी माओवादी र विप्लब समूहहरूले पनि वामपन्थी कोणबाट गणतन्त्र वा वर्तमान संविधानलाई प्रतिक्रियावादी बताउँदै तिनीहरूका विरुद्ध आक्रमण गर्ने नीति अपनाएका छन् । हामीले जुनसुकै दिशाबाट पनि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता वा संविधानमाथि भएको त्यस प्रकारको आक्रमणको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ र तिनीहरूको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
१५. वर्तमान गणतन्त्र वा संविधानको रक्षामा जोड दिनुको अर्थ सैद्धान्तिक र रणनीतिक रूपले नै तिनीहरूको रक्षा गर्नु अवश्य पनि होइन । सैद्धान्तिक र रणनीतिक रूपले हाम्रो यो दृढ मान्यता छ कि अहिलेको गणतन्त्र वा संविधानको अन्त भएर नयाँ जनवादी गणतन्त्र र संविधानको निर्माण हुनुपर्दछ । तर, कार्यनीतिक दृष्टिकोणले नै हामीले विद्यमान गणतन्त्र र संविधानको रक्षामा जोड दिन्छौँ । हामीले विद्यमान संसदीय प्रणाली वा त्यसअन्तर्गतको चुनावलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाएका छौँ । तर, त्यस प्रकारको उपयोगमा जोड दिनुका साथै तिनीहरूको भण्डाफोर गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हामीले जोड दिन्छौँ ।माथि उल्लेखित कतिपय विषयहरू तथा देशको राजनीतिक अवस्थाले यो कुरा छलङ्ग पार्दै लगिरहेको छ कि विद्यमान संसदीय प्रणालीअन्तर्गत जनताका आधारभूत समस्याहरूको समाधान सम्भव छैन र त्यसका लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति निर्णयात्मक आवश्यकता हो । नयाँ जनवादी क्रान्ति दीर्घकालिन जनयुद्धद्वारा सम्भव छैन भन्ने पनि हाम्रो स्पष्ट मत छ । तर, तत्काल त्यसका लागि परिस्थिति तयार नभएको हुनाले हामीले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई नै सङ्घर्षको प्रधान रूपमा लिएका छौँ । त्यसका साथै नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि परिस्थिति र आधार तयार पार्ने पनि हाम्रो नीति हुनेछ ।
१६. वर्तमान संविधानलाई समर्थन गर्नुका साथै हामीले सुरुदेखि नै सङ्घीयताको विरोधमा जोड दिंदै आएका छौँ । त्यसका साथै त्यसको प्रधान रूप, प्रादेशिक संरचनालाई पनि समाप्त गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिंदै आएका छौँ । हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि वर्तमान सङ्घीय प्रणाली सम्पूर्ण रूपले खारेज गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणाली कायम हुनुपर्दछ ।
१७. हामीले नेकपालाई मित्र शक्तिको रूपमा लिएका छौँ । तर, त्यो अविश्वसनीय मित्रशक्ति हो भन्ने कुरा पनि हामीले लगातार स्पष्ट गर्दै आएका छौँ । अहिलेको उपनिर्वाचनले पनि त्यो कुरा स्पष्ट गरेको छ । नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वसित उनीहरूले बाग्लुङ बुर्तिवाङको प्रदेशसभा तथा प्यूठानको वरौलाको वडा अध्यक्षको चुनावमा हामीलाई समर्थन गर्ने र हामीले अन्यत्र सबैतिर उनीहरूका उम्मेदवारका विरुद्ध कुनै उम्मेदवारी नदिने सहमति भएको थियो । बाग्लुङमा उनीहरूले त्यो प्रतिबद्धतालाई इमान्दारितापूर्वक पालना गरे । तर, प्युठानमा उनीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता तोड्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारका विरुद्ध उठेको वागी उम्मेदवारलाई जिताउने खुला रूपले नै प्रयत्न गरे । त्यसका लागि प्यूठानको उनीहरूको जिल्ला समिति मात्र जिम्मेवार छैन । केन्द्रले पनि केन्द्रीय स्तरको त्यस प्रकारको सहमतिको प्यूठान जिल्लाले गरेको उल्लङ्घनलाई रोक्न कुनै पहलकदमी गरेन । उनीहरूको त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीको हामीले तीव्र शब्दमा आलोचना र भ्रत्सना गर्दछौँ ।
१८. जहाँसम्म हाम्रो सम्बन्ध छ, हामीले उपनिर्वाचनमा उनीहरूसित भएको प्रतिबद्धतालाई देशव्यापी रूपमा नै पालना गर्यौँ । त्यसअनुसार प्यूठानका अन्य गाउँपालिकाहरूका चुनावहरूमा पनि हामीले उनीहरूका विरुद्ध कुनै उम्मेदवार खडा गरेनौँ । हामीले कुनैपनि बेला कुनैपनि सङ्गठनप्रतिको समर्थन वा विरोधको नीति कुनै पनि प्रकारको पूर्वाग्रह वा उत्तेजनाका आधारमा गर्दैनौँ र कुनै बेलाको राजनीतिक परिस्थितिको ठोस विश्लेषण वा आवश्यकतामाथि विचार गरेर नै आफ्ना नीतिहरू निश्चित गर्दछौँ । त्यसअनुसार ने.का.लाई हामीले प्रतिक्रियावादी शक्ति मानेको भएपनि गतकालमा कैयौँपल्ट त्यससित कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्ने गरेका छौँ र भविष्यमा पनि आवश्यकतानुसार त्यस प्रकारको नीति अपनाउन सक्ने छौँ । अहिले प्यूठानको वरौलामा उनीहरूले विश्वासघातको जुन नीति अपनाए, त्यसका आधारमा नै हाम्रो उनीहरूप्रतिको सबै नीति निर्धारित हुने छैन । त्यसको अर्थ यो हुन्छ, अहिले हामीले जुन आधारमा उनीहरूको सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ, प्यूठानको घटनाका कारणले हाम्रो त्यो नीतिमा एकाएक परिवर्तन हुँदैन र आउने दिनहरूमा पनि राजनीतिक आवश्यकतानुसार उनीहरूसित तालमेल गर्ने नीतिलाई हामीले सधैँको लागि बन्द गर्ने छैनौँ । तर, त्यसका साथै जुन नीतिहरूका आधारमा हामीहरूले उनीहरूको विरोध वा सङ्घर्ष गर्ने कुरामा जोड दिएका छौँ, त्यो पनि यथावत् कायम रहने छ । समग्ररूपमा भन्नुपर्दा आउने दिनहरूमा उनीहरू प्रतिको समर्थन वा विरोधको नीति कुनै खास बेलाको राजनीतिक परिस्थिति वा आवश्यकताअनुसार नै निर्धारित हुँदै जानेछ ।
१९. राजनीतिक प्रतिवेदनमा आजको कम्युनिष्ट आन्दोलन र त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको अवस्थाबारे पनि विस्तृत रूपले चर्चा गरिएको छ । आजको विश्वको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा खाली सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूपले मात्र विचलन आएको छैन, सङ्गठनात्मक प्रणालीसम्बन्धी लेनिनवादी सिद्धान्तहरूको पनि व्यापक रूपले अतिक्रमण वा भ्रष्टिकरण हुँदै गइरहेको छ । त्यसको असर हाम्रो पार्टीमा पनि परेको छ । त्यसैले एकातिर माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त, क्रान्तिकारी राजनीतिक लाइनका साथै, अर्कातिर, लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका आधारमा पार्टीको सङ्गठन वा अनुशासनलाई व्यवस्थित वा सुदृढ पार्नु पनि अत्यन्त कठिन कार्य भएको छ । तर, आज विश्व र नेपालको पनि अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हामीले त्यस प्रकारको पार्टीको निर्माणका लागि पूरै प्रयत्न वा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ । एउटा मिलिटेन्ट, अनुशासित पार्टीको अभावमा दीर्घकालिन रूपमा क्रान्तिकारी आन्दोलन वा तात्कालिक रूपमा राजनीतिक भूमिकालाई पनि सशक्त प्रकारले अगाडि बाउनु सम्भव छैन । त्यसैले पार्टीमा देखापर्ने सैद्धान्तिक, राजनीतिक वा सङ्गठनात्मक प्रकारका सबै समस्याहरूको समाधान गर्दै हामीले त्यस प्रकारको पार्टीको निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । आठौँ महाधिवेशनले दिएको सही निर्देशनका आधारमा त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सफल हुने छौँ भन्ने कुरामा हामीलाई पूरा विश्वास छ ।
२०. जस्तो किमाथि भनियो, आज हाम्रो पार्टीले देशव्यापी रूपमा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू निर्धारित गरेको छ । त्यस सिलसिलामा गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा, सङ्घीयताको विरोध, नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रघाती कानुनहरू, भ्रष्टाचार, मजदुरहरूको न्यायपूर्ण मागहरू, ग्रामीण वर्गसङ्घर्ष वा किसान आन्दोलन, महिलाहरूमाथि हुने बलात्कार र घरेलु हिंसा तथा जनजाति, दलित, प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकारको अधिकार आदि समेतबारे व्यापक रूपले आन्दोलन सङ्गठित गर्ने हाम्रो कार्यक्रम बनेको छ । सम्भव भएसम्म त्यस प्रकारको आन्दोलनलाई हामीले पारस्पारिक समझदारीका आधारमा कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेर पनि जाने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ । सङ्घर्षका उक्त सबै कार्यक्रममा व्यापक समर्थनका लागि हामीले सम्पूर्ण जनतासित अपील गर्दछौँ ।
२१. केन्द्रीय समितिले कैयौँ महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ । केन्द्रीय समितिले महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहलाई टिभी वा विभिन्न दृश्य समाचारहरूमा जानसक्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको आगामी चुनावमा गण्डकी प्रदेश र ५ नं. प्रदेशमा भाग लिने निर्णय भएको छ । त्यस प्रकारले सङ्गठनात्मक वा कतिपय आन्तरिक विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरिएका छन् ।
२२. अन्त्यमा अध्यक्ष मण्डलकातर्फबाट का. शीलाले राष्ट्रिय परिषद्को समापन गर्नुभएको थियो ।
२०७६ पौष १८ गते
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री
