अमेरिका-इरान सम्झौतामा ३०० अर्ब डलरको लगानी कोषको प्रस्ताव, आधाभन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धता

दुबई । इरानमा आर्थिक लगानी प्रवाह गराउने उद्देश्यले ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको एउटा ठूलो निजी कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ा अमेरिका–इरानबीच भएको प्रारम्भिक रूपरेखा सम्झौतामा कोष स्थापनाको प्रस्ताव समावेश गरिएको हो । उक्त रकमको आधाभन्दा बढी भागका लागि लगानी प्रतिबद्धता समेत प्राप्त भइसकेको श्रोतले रोयटर्सलाई बताएको छ ।

सम्झौताबारे प्रत्यक्ष जानकारी राख्ने उक्त स्रोतका अनुसार अन्तिम सम्झौता सम्पन्न गर्न दुवै पक्षलाई आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो कोष स्थापना गर्ने योजना बनाइएको हो । वासिङ्टन र तेहरानले आगामी शुक्रबार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहेका कारण स्रोतले आफ्नो नाम गोप्य राख्न आग्रह गरेको छ ।

अमेरिकी र इरानी अधिकारीहरूले आइतबार युद्ध अन्त्य गर्ने सहमति भएको बताएका थिए। फेब्रुअरी २८ मा अमेरिकी तथा इजरायली सेनाले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्ध अन्त्य गर्ने, इरानमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउने तथा विश्वव्यापी तेल तथा ग्यास आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति भएको जनाइएको छ।

नयाँ कोष पुनर्निर्माण वा क्षतिपूर्ति कार्यक्रम नभई निजी लगानीको माध्यम हुनेछ। यसमा कुनै पनि सरकारी रकम वा अनुदान समावेश हुने छैन। अमेरिका, खाडी अरब राष्ट्रहरू, एसिया, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रिकास्थित कम्पनीहरूले वित्तीय प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।

ऊर्जा, रसद, उत्पादनमूलक उद्योग तथा यातायात क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको स्रोतले जनाएको छ।

इरानका एक वरिष्ठ नेताकाअनुसार तेहरानले सुरुमा युद्धबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिस्वरूप अमेरिकासँग ४०० अर्ब डलर माग गरेको थियो। तर वासिङ्टनले त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेपछि ‘पुनर्निर्माण तथा विकास कोष’ स्थापना गर्ने अवधारणा अघि बढाइएको हो।

मध्यपूर्वका ठूला अर्थतन्त्रमध्ये एक इरानले पछिल्ला चार दशकमा उल्लेखनीय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकेको छैन। अमेरिकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण इरान विश्व पूँजी बजारबाट धेरै हदसम्म अलग रहँदै आएको छ।

इरानसँग विश्वकै दोस्रो ठूलो प्रमाणित प्राकृतिक ग्यास भण्डार तथा चौथो ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार रहेको छ। ९ करोड २० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको इरानमा युवा तथा शिक्षित जनशक्ति, विविधीकृत औद्योगिक आधार तथा पेट्रोकेमिकल, खानी, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना रहेको मानिन्छ।
प्रस्तावित लगानी कोष अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउने तथा विदेशमा रोक्का गरिएका इरानी सरकारी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने विषयमा चलिरहेको समानान्तर वार्ताबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनेछ ।