संवैधानिक आयोगहरुलाई खर्च गर्ने अधिकारमा स्वतन्त्रता दिन नहुनेमा सांसदहरुको जोड



काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले संवैधानिक आयोगहरुलाई खर्च गर्ने अधिकारमा स्वतन्त्रता दिन नहुने बताएका छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिकारुपमा उपस्थित भएका मन्त्री ढकालले सबै संवैधानिक निकायको विधयेकमा प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै लोकसेवा आयोगको विधेयकमा पनि सोहि व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले उक्त व्यवस्था गर्न नसकिए आयोगले आफुखुसी खर्च गर्नेमात्र नभई बजेट पनि आफैं तोक्ने अवस्था आउने बताए । बैठकमा सांसद जनार्दन शर्माले लोकसेवा आयोगले सरकार र समितिले दिएका निर्देशनहरु पालना नगरेको बताए । उनले आयोगले निर्देशनहरु नमानेपनि अप्ठ्यारोमा पार्नेगरी कानून निर्माण गर्न नहुने बताए ।

सांसद पम्फा भुसालले ‘नेपाल सरकारले आयोगको लागि बजेटमा छुट्याएको रकम प्रचलित कानुन बमोजिक आयोगले खर्च गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था नै उचित भएको बताइन् । सांसद डिला संग्रौलाले लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य, निष्ठा, प्रतिष्ठा र यसको विश्वसनियतासँगै कार्यभार बढ्नेगरी खर्च सम्बन्धी दफा आएको भन्दै त्यसलाई हटाई प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्वता दिनुपर्ने बताइन् ।

बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगले प्रचलित कानून अनुसार नै खर्च गर्दै आएको अवस्थामा प्रचलित कानून अनुसार भन्ने तोकिएको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नसक्ने बताए । उनले परीक्षा सञ्चालनमा हुने खर्चमा पनि मन्त्रालयको स्विकृति लिनुपर्ने अवस्था आउने र यसले लोकसेवाको काममा ढिलाई हुने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
दिनेशकुमार थपलियाले यहीखालको गतिविधि गर्ने हो पदमा बसिरहन नैतिक अधिकार छैनः मेयर आचार्य

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले निर्वाचन आयोगको बद्नियतका कारण स्थानीय

अझै पाँच पालिकाको नतिजा आउन बाँकी

काठमाडौं । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको १२ दिन पुगे पनि अझै

एकीकृत समाजवादीद्वारा जनप्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले स्थानीय तहमा निर्वाचित आफ्ना नेतालाई यही जेठ

बलात्कार घटनासम्बन्धी कानुनमा रहेको हदम्याद हटाउने प्रधानमन्त्रीकाे प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बलात्कार घटनासम्बन्धी कानुनमा रहेको हदम्याद हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त