काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले एमबीबीएस अध्ययनको शुल्क २५ प्रतिशत वृद्धि गर्न माग गरेका छन्। पछिल्लो पाँच वर्षको नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दर, बढ्दो सञ्चालन खर्च र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर शुल्क पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
शैक्षिक सत्र २०७८/७९ देखि शुल्क समायोजन नभएको भन्दै सञ्चालकहरूले सरकार तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समयसापेक्ष निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले मेडिकल कलेजहरूको आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन्।
हाल एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४१ लाख ६८ हजार ९० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४५ लाख ९५ हजार ७२० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यसअघि शैक्षिक सत्र २०७६/७७ मा क्रमशः ४० लाख २३ हजार २५० रुपैयाँ र ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ रहेको शुल्क २०७८/७९ मा करिब ३.६ प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनको वास्तविक लागत र शुल्क निर्धारणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि दक्ष चिकित्सक, प्राध्यापक, नर्सिङ जनशक्ति, आधुनिक उपकरण, प्रयोगशाला, शिक्षण अस्पताल र आवश्यक पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्छ। तर महँगीसँगै सञ्चालन खर्च बढिरहँदा शुल्क पुनरावलोकन नहुँदा संस्थाहरू आर्थिक दबाबमा परेको उनको भनाइ छ।
कार्कीले कानुनले व्यवस्था गरेका आधारअनुसार शुल्क समायोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले नियमअनुसार शुल्क पुनरावलोकन गर्न नसकेको भन्दै उनले निर्णय प्रक्रियामा बिचौलियाको प्रभाव रहेको आरोपसमेत लगाए। ‘हामी कानुनभन्दा बाहिर गएर शुल्क लिन चाहँदैनौँ। तर कानुनले व्यवस्था गरेका आधारअनुसार शुल्क पुनरावलोकन हुनुपर्छ,’ कार्कीको भनाइ छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ मा स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षाको शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति र निःशुल्क सेवासमेतलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अध्यक्ष कार्कीले मेडिकल कलेजहरूको शैक्षिक गुणस्तर, अस्पतालको क्षमता, पूर्वाधार, उपलब्ध जनशक्ति र प्रदान गरिने सेवाका आधारमा वर्गीकरण (ग्रेडिङ) गरी शुल्क निर्धारण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए। सबै संस्थाको वास्तविक क्षमता र लागत फरक हुने भएकाले शुल्क तथा विद्यार्थी भर्नाको सिट संख्या निर्धारण गर्दा वस्तुगत मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले शुल्क र सिट संख्या लामो समय स्थिर राख्दा दक्ष चिकित्सक तथा प्राध्यापकलाई संस्थामा टिकाइराख्न कठिन हुने र त्यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा समेत असर पार्न सक्ने बताए। कलेज सञ्चालकहरूले शुल्क वृद्धि आफ्नो एकपक्षीय निर्णयबाट नभई कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै सरकार तथा आयोगसँग वस्तुगत लागत अध्ययन र समयसापेक्ष शुल्क समायोजनको माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया