रमेश खरेलको प्रश्नः कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने निर्णय कसको स्वार्थ र इसारामा गरियो ?

रमेश खरेल ।
सत्ता, शक्ति र राज्यका संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै जसरी आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाइएको छ, यसले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यो केवल एउटा प्रहरी अधिकारीको पदमुक्तिको विषय होइन, राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्तता, संस्थागत मर्यादा र विधिको शासनमाथिको प्रहार हो। दुई तिहाइको जनमत प्राप्त सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र संस्थागत विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्ने हो । तर, त्यही बहुमतको आडमा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाउने, प्रश्न उठाउनेहरूलाई तह लगाउने र राज्यका संयन्त्रहरूलाई व्यक्तिगत तथा राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बनाउने प्रवृत्ति देखिनु विडम्बनापूर्ण छ। जनमत शासन गर्ने निरंकुश अधिकारपत्र होइन, जनताप्रति जवाफदेही हुने जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ।

आईजीपी कार्कीलाई हटाउने निर्णय कसको स्वार्थमा, कसको इसारामा र कुन आधारमा गरियो ? यसको वास्तविक उद्देश्य के हो ? यसले प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्तता र मनोबलमा कस्तो असर पार्छ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। तर, छानबिनको माग कससँग गर्ने? आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने सरकार नै राज्यका संयन्त्रहरूलाई आफ्नो बचाउको ढाल बनाइरहेको अवस्थामा निष्पक्ष छानबिनको अपेक्षा कसरी गर्ने?

यसअघि सुदन गुरुङसँग सम्बन्धित छानबिनका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषयमा पनि सरकारले जवाफ दिन सकेको छैन। संवेदनशील विषयमा छानबिन गर्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने तर त्यसलाई सार्वजनिक नगर्ने हो भने छानबिनको औचित्य नै के रहन्छ ? छानबिन सत्यको खोजीका लागि हो कि असहज प्रश्नहरूलाई केही समय थन्क्याएर राख्नका लागि ?

सरकारले बुझ्नुपर्छ, राज्यका संस्था कुनै शासकका निजी सम्पत्ति होइनन्। प्रहरी संगठन कुनै व्यक्ति वा सरकारको व्यक्तिगत इच्छाअनुसार चल्ने संरचना होइन। एउटा इमानदार र जिम्मेवार अधिकृतलाई विवादास्पद ढंगले पदबाट हटाउँदा त्यसको असर एउटा व्यक्तिको करिअरमा मात्र सीमित रहँदैन; यसले संगठनभित्र इमानदारीपूर्वक काम गर्ने अधिकृतहरूलाई समेत के सन्देश दिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

आज आईजीपी कार्कीमाथि गरिएको व्यवहारले प्रहरी संगठनका हजारौँ कर्मचारीको मनोबल र राज्यप्रतिको विश्वासमा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। संस्थागत गरिमाभन्दा सत्ता ठूलो, विधिभन्दा शासक ठूलो र जवाफदेहिताभन्दा सरकारको स्वार्थ ठूलो हुन थालेको हो भने दुई तिहाइको जनमतको अर्थ के रहन्छ? सरकारले आफ्नो निर्णयको आधार सार्वजनिक गरोस्। छानबिनका प्रतिवेदन लुकाउने होइन, सार्वजनिक गरोस्। राज्यका संयन्त्रलाई सत्ताको संरक्षण र प्रतिशोधको साधन बनाउने होइन, तिनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेही बनाओस्। किनकि सरकार परिवर्तनशील हुन्छ, तर राज्यका संस्थाहरू स्थायी हुनुपर्छ। सत्ता आज एउटा हातमा छ, भोलि अर्को हातमा पुग्छ; तर आज भत्काइएको संस्थागत मर्यादा पुनःस्थापित गर्न वर्षौँ लाग्न सक्छ।