काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष भदौ २४ गते भएको विध्वंसलाई लोकतन्त्रमाथिको योजनाबद्ध आक्रमण भएको आरोप लगाएका छन् । भदौ २४ को घटनाको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी अध्यक्ष ओलीले उक्त घटना मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने योजनाको हिस्सा भएको दाबी गरेका हुन्।
अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ गतेको नवयुवा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भए पनि आपराधिक समूहले घुसपैठ गरी प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार आयोजकले कार्यक्रम स्थगित गर्ने घोषणा गरेपछि पनि घुसपैठकारी समूहले युवालाई ‘मानव ढाल’ बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्न दुरुत्साहन गरेका थिए।
प्रहरीको बल प्रयोगका क्रममा १९ जना युवाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै ओलीले त्यसपछिको घटनामा राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा सार्वजनिक–निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी र तोडफोड नेपालको इतिहासकै कालो अध्याय भएको बताएका छन्।
प्रेस वक्तव्य
आज भदौ २४ गते, राज्यका आधारस्तम्भ, लोकतन्त्रका धरोहर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमाथि भएको सर्वाधिक ठूलो आक्रमण र विध्वंसको एक वर्ष पूरा भएको दिन हो। नेकपा (एमाले) गतवर्ष भदौ २३ गतेको नवयुवा प्रदर्शन र त्यसपछिका घटनाक्रममा गोली लागी जीवन गुमाउने युवाहरू तथा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आपराधिक तत्त्वहरूको आक्रमणमा ज्यान गुमाउनुभएका प्रहरीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। अझै उपचारकै क्रममा रहनुभएका घाइतेहरूको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ। कहालीलाग्दो विध्वंसपछि पुनर्निर्माणको प्रयासमा रहनुभएका राजनीतिक–सामाजिक व्यक्तित्व एवं व्यवसायीहरूमा पुनरुत्थानको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछ।
लोकतन्त्रमा नागरिकहरूले सरकारसमक्ष आफ्ना अपेक्षा, असन्तुष्टि र मागहरू प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक हो। नेपालको संविधानले नागरिकको वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, विरोध गर्ने र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सरकार गठन, पुनर्गठन तथा परिवर्तन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
तीन दशकअघि मात्रै लोकतन्त्रको बाटोमा अग्रसर भएको र केही समयअघि मात्रै द्वन्द्वबाट मुक्त भएको नेपाली समाजमा साधनस्रोतको न्यूनता हुनु तथा जनताका अपेक्षाको तुलनामा राज्यको सेवा प्रवाह क्षमता कमजोर हुनु अस्वाभाविक होइन। तर पनि हामीले सरकारमा रहँदा सुशासन स्थापना गर्ने, विकासलाई चौतर्फी रूपमा अघि बढाउने र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने अधिकतम प्रयत्न गर्दै आएका छौँ।
नेपालले छोटो अवधिमै लोकतन्त्र स्थापना, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण एवं राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा जस्ता क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्दै आएको यथार्थ सबैलाई अवगत नै छ। तर कतिपय विषयमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको र त्यसबारे समाजमा प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेको पनि हुन सक्छ। त्यस्ता विषयलाई लोकतान्त्रिक विधि र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्न पर्याप्त आधार विद्यमान थिए।
तर नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई इन्कार गर्ने, ‘केही भएन’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने तथा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक पार्टीहरू र नेतृत्वप्रति घृणाभाव फैलाउने योजनाबद्ध प्रयास हुँदै आएको थियो।
गतवर्ष भदौमा नेपालमा जे–जस्ता घटनाहरू घटित भए, ती असामान्य, अस्वाभाविक र अलोकतान्त्रिक थिए।
नवयुवाका केही समूहहरूले सामाजिक सञ्जालहरूको निर्बाध सञ्चालन, सुशासनलगायतका विषयमा प्रशासनसँग शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अनुमति मागेका थिए। आयोजकहरूले आफ्नो प्रदर्शन शान्तिपूर्ण, कानुनको दायराभित्र र मर्यादित हुने वचन दिएका थिए। सोहीअनुरूप प्रशासनले पनि प्रदर्शनको अनुमति दिएको थियो। कार्यक्रम शान्तिपूर्ण हुने विश्वासमा सुरक्षा जनशक्तिको उपस्थिति पनि न्यूनतम राखिएको थियो।
न आयोजकहरूलाई, न त सरकारलाई नै कुनै भित्री षड्यन्त्रको अनुमान वा आकलन थियो। तर माइतीघरबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी विभिन्न आपराधिक समूहहरूले योजनाबद्ध रूपमा त्यसलाई अनियन्त्रित, अराजक र हिंसात्मक स्वरूपमा बदले।
कार्यक्रममा घुसपैठ र अराजकता भएपछि आयोजकहरूले कार्यक्रम स्थगित गर्ने घोषणा गरे। तर घुसपैठ गरेका षड्यन्त्रकारी समूहहरूले निर्दोष युवाहरूलाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्न दुरुत्साहन गरे। भीडलाई नियन्त्रण गर्ने यावत् प्रयासका बाबजुद उत्तेजना र आक्रमण बढ्दै गएपछि प्रहरीबाट भएको भनिएको बल प्रयोगमा १९ जना युवाहरूको ज्यान जाने दुःखद परिस्थिति सिर्जना भयो।
त्यसपछिको असहज परिस्थितिमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै त्यसको यथार्थ छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको अस्थायी बन्देज फुकुवा गर्ने, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने जस्ता निर्णय गरेको थियो। घटनाप्रति नैतिक जवाफदेही लिँदै गृहमन्त्रीले राजीनामा गरिसक्नुभएको थियो। एउटा अप्रत्याशित र दुःखद घटनापछि सरकारले चालेका यी कदम गम्भीर र संवेदनशील थिए।
तर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई अपहरण गरी सुनियोजित रूपमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने तत्त्वहरूको उद्देश्य बेग्लै थियो।
उनीहरूले भोलिपल्ट राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, लोकतान्त्रिक पार्टीका कार्यालयहरू, शहीद र अग्रजहरूका स्मारक एवं सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि जुन स्तरमा आगजनी, विध्वंस र आक्रमण गरे, त्यो नेपालको इतिहासकै एउटा कालो अध्याय थियो।
अझ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि घटेका समग्र घटनाक्रमले स्पष्ट पार्छ कि भदौ २४ को त्यो त्रासदी अघिल्लो दिन नवयुवाहरूको ज्यान गएको घटनाबाट सिर्जित कुनै आवेग वा आक्रोशको घटना मात्रै थिएन। त्यो त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील दिशालाई उल्ट्याएर मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा होम्ने घातक योजनाको मूर्त रूप थियो। शान्तिपूर्ण भनेर अनुमति लिएको प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्यो र त्यसका निम्ति को जिम्मेवार छन् भन्ने विषयमा गहिरो छानबिन हुनुपर्छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई घटनामा दोषी भन्ने झुटा आरोप लगाउँदै दुराग्रह, दूषित मनसाय र प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले गिरफ्तार गर्ने र मुद्दा चलाउने कुचेष्टा गरियो। तर त्यस दिनको यथार्थ र उक्त घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिकासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखिएको छ।
भदौ २४ को विध्वंसका आरोपीहरूलाई जुन ढङ्गले उन्मुक्ति दिने र उनीहरूविरुद्ध सुरु भएका अनुसन्धान एवं अभियोजनका प्रक्रियालाई जसरी रोक्ने काम भएको छ, यसले राजनीतिको अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको छ। नेपाल राज्यका मुख्य धरोहर र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुँदा राज्यका सुरक्षा निकायले त्यसलाई किन रोक्न सकेनन् भन्ने प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छ। यो व्यावसायिक क्षमताको अभाव थियो कि निष्ठाको अभाव भन्नेबारे समाजमा उठिरहेका प्रश्नको यथोचित उत्तर खोजिनु आवश्यक छ।
निरङ्कुश राजतन्त्रलाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका बलमा अन्त्य गरेर र १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई वार्ताका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक बाटोमा रूपान्तरण गरेर नेपालले लोकतन्त्र र शान्तिका दिशामा एउटा विशिष्ट दृष्टान्त स्थापित गरेको थियो।
तर गतवर्ष जसरी प्रदर्शनका नाममा अराजकतालाई ‘जायज’ र परिवर्तनका नाममा हिंसालाई ‘वैध’ बनाउने काम भयो, त्यसले नेपाली जनताले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक दृष्टान्तलाई खण्डित गर्ने र दूरगामी रूपमा अत्यन्त हानिकारक नजिर बसाल्ने जोखिम पैदा गरेको छ। यसप्रति हामी अत्यन्त चिन्तित छौँ।
आम नेपाली जनता र सिङ्गो राष्ट्र चाहन्छन्-अब कहिल्यै त्यस्तो नहोस्। तर चाहना र कामना मात्रै पर्याप्त छैन।
राजनीतिको अपराधीकरण नरोकिने हो भने, राज्य दहन गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाइरहने हो भने, दण्डहीनताको अन्त्य नहुने हो भने र जनअसन्तुष्टिका नाममा अराजकता एवं हिंसालाई वैध, स्वाभाविक र नियमित प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गरिरहने हो भने देशले बारम्बार यस्तो पीडा भोग्नुपर्नेछ।
त्यसैले हामीले हिंसालाई ‘नाइँ’ भन्नैपर्छ। ‘अराजकताको अन्त्य गर’ भनेर बोल्नैपर्छ। दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै राज्य दहनका अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नैपर्छ। लोकतन्त्रमा जुनसुकै समस्याको पनि शान्तिपूर्ण समाधान छ भन्ने सत्य स्थापित गर्नैपर्छ। सरकार परिवर्तनका लागि संवैधानिक बाटोबाहेक अन्य विकल्प मञ्जुर छैन भन्ने मान्यतालाई पुनर्पुष्टि गर्नैपर्छ।
भदौ २४ को विध्वंसको दुःखद स्मरण गरिरहँदा हामीले यो सङ्कल्प लिनैपर्छ। लोकतान्त्रिक दिशालाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता तथा भूराजनीतिक द्वन्द्वको खेलमैदान बनाउने गतवर्ष भदौबाट तीव्र बनेको प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन।
आज जसरी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि जन्मिएका, आजीवन त्यसका लागि लडेका र लोकतन्त्र स्थापित गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका पार्टीहरू तथा तिनका नेताहरूविरुद्ध प्रतिशोध, घृणा र निषेधको अभियान चलाइएको छ; जसरी राष्ट्रपति संस्था, संसद्, न्यायालय, नागरिक समाज र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरूको मानमर्दन गर्ने सिलसिला तीव्र पारिएको छ; जसरी संविधानका आधारभूत संरचनालाई समाप्त पार्ने धृष्टता गरिँदै छ; र जसरी नागरिकका मौलिक हकमाथि आक्रमण तीव्र पार्दै सर्वसत्तावादको अभ्यास गरिँदै छ—यसले मुलुकलाई पश्चगमन र अलोकतान्त्रिक बाटोतिर धकेल्ने योजनाबद्ध प्रयास जारी रहेको स्पष्ट पार्छ।
विध्वंसले थला परेको अर्थतन्त्र अझै तङ्ग्रिन सकेको छैन र व्यवसायीहरूको मनोबल इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र असल संस्कारलाई भत्काएर अराजकता, हिंसा र विद्वेषलाई बढावा दिने काम भइरहेको छ। राष्ट्र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेलिने जोखिम बढ्दै गएको छ।
हामी विश्वस्त छौँ-नवयुवाहरूका सरोकार, अपेक्षा र मनसाय असल थिए। जेन्जी विद्रोहका नाममा जुन हिंसा र विध्वंस भयो, त्यसमा नवयुवाहरूको संलग्नता थिएन। तर अरू नै तत्त्वहरूले त्यसको लाभ लिए। तिनै ‘लाभग्राहीहरू’को अनुचित भूमिकाका कारण आज ती नवयुवाहरूमा निराशा व्याप्त छ। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रिय हित एवं स्वाभिमानको रक्षा र शान्तिका लागि सबै देशभक्त, लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील तथा वामपन्थी शक्ति र व्यक्तिहरू नयाँ उचाइका साथ सक्रिय हुनु अपरिहार्य छ।
हामी यस दिशामा सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक अपीलगर्दछौँ।
केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष
प्रतिक्रिया