परिवारको खोजीमा भन्दा शव गाड्नमा अस्वाभाविक हतार आखिर किन ?

-रमेश खरेल ।

सरकारसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र छ, जसमा नागरिकको औँठाछाप छ, आँखाको बायोमेट्रिक विवरण छ, हस्ताक्षर छ । नागरिकको पहिचान डिजिटल बनाउने नाममा अर्बौँ खर्च गरेर बनाएको यो प्रणाली आखिर कहिले काम लाग्ने हो ? विपद्को बेला शव पहिचान गर्न यही प्रविधि प्रयोग गर्न नसकिने हो भने नागरिकको यत्रो विवरण जम्मा गर्नुको अर्थ के हो ? झन् अचम्म त के छ भने सरकार अहिले शवको पहिचान र परिवारको खोजीमा भन्दा शव गाड्नमा अस्वाभाविक हतार गरिरहेको देखिन्छ । आखिर किन ? सरकारलाई यस्तो हतार किन ? के कुराको डर हो ? सनाखत नभएका शवलाई सुरक्षित राखेर राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणसँग मिलाउने, परिवारसम्म पुग्ने र त्यसपछि मात्रै अन्तिम संस्कारको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा किन हुन सक्दैन ? आज कुनै आमाको छोरा हराइरहेको छ, कुनै श्रीमती आफ्नो श्रीमान् खोजिरहेकी छिन्, कुनै बुबा आफ्नो सन्तानको खबर पर्खिरहेका छन् ।  उनीहरू केही दिनपछि शव खोज्दै आए भने सरकारले के जवाफ दिने ? ‘तपाईंको मान्छेको शव त हामीले पहिल्यै गाडिसक्यौँ’ भन्ने ? त्यो परिवारले आफ्नै मान्छेको अन्तिम अनुहारसम्म हेर्न नपाउने ? अन्तिम संस्कार गर्न नपाउने? यो शव व्यवस्थापन होइन, पीडित परिवारको अधिकार र भावनामाथिको निर्मम लापरबाही हो ।

 शवलाई सुरक्षित राख्न सकिँदैन भने किन सकिँदैन ? मर्चरी छैन भने अस्थायी व्यवस्था किन हुँदैन ? प्रविधि छैन भने विशेषज्ञ किन बोलाइँदैन ? विदेशी प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छन् भने किन नबोलाउने ? विपद्को बेला सहयोग माग्दा देश कमजोर हुँदैन, तर आफ्नै कमजोरी लुकाउन खोज्दा राज्य अवश्य कमजोर देखिन्छ। अर्बौँको विपद् कोष भएर पनि प्लास्टिक, त्रिपाल, एम्बुलेन्स, प्राविधिक जनशक्ति र शव व्यवस्थापनको आधारभूत व्यवस्था नहुनु सरकारको चरम अव्यवस्थापन हो। 
अहिले प्रश्न केवल शवको होइन, राज्यले आफ्ना नागरिकको मृत्यु भएपछि पनि उनीहरूप्रति जिम्मेवारी निभाउँछ कि निभाउँदैन भन्ने हो । शव गाड्न हतार नगर्नुस् । पहिला पहिचान गर्नुस्। परिवार खोज्नुस्। परिवारलाई आफ्नो मान्छेसँग अन्तिमपटक बिदा हुन दिनुस्। मृतकलाई पनि राज्यबाट यति अधिकार त चाहिन्छ।