१०० दिनलाई राजनीतिक हतियार बनाउने प्रयासले इतिहास बदलिँदैन

–गणेश पराजुली ।

तीन दशकभन्दा बढी समय सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू आज १०० दिनको सरकारसँग परिणामको हिसाब मागिरहेका छन् । प्रश्न १०० दिनको होइन, राजनीतिक संस्कारको हो । दशकौँसम्म राज्यका संरचनाहरूलाई दलीय प्रभावमा राख्ने, नियुक्ति र अवसरलाई भागबण्डाको माध्यम बनाउने, भ्रष्टाचारका प्रकरणलाई दबाउने र जनविश्वास कमजोर बनाउने राजनीतिक अभ्यास कसले संस्थागत गर्यो ? यसको जवाफ जनताले अभिमतमार्फत दिइसकेका छन्।

आज जब कानुनको दायरा प्रभावशाली व्यक्तिसम्म पुग्न थालेको छ, अनुसन्धानले राजनीतिक पहुँचको घेरा तोड्न थालेको छ र सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भइरहेको छ, त्यही समूह सबैभन्दा अधैर्य देखिएको छ। १०० दिनको आलोचना केवल सरकारमाथिको प्रश्न होइन, यो वर्षौँदेखि बनाइएको दण्डहीनताको संरचना जोगाउने राजनीतिक असहजताको अभिव्यक्ति मात्र हो।

१०० दिनमा दशकौँका सबै समस्या समाधान हुँदैनन् तर स्पष्ट रूपमा सरकारले सुधारको जग बसाएको छ। कानुन सबैका लागि समान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्देश देखाएको छ। भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने कि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर जरैदेखि निमिट्यान्न पार्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रष्टसँग प्रस्तुत गरेको छ।

खरोसँग खबरदारी गर्नुपर्छ र सरकारसँग परिणाम अवश्य माग्नुपर्छ तर परिणाम माग्ने नैतिक अधिकार त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जब आफ्नै तीन दशकको राजनीतिक हिसाब पनि दिन तयार भइन्छ।

तीन दशकको असफलताको जिम्मेवारीबाट भागेर १०० दिनलाई राजनीतिक हतियार बनाउने प्रयासले इतिहास बदलिँदैन। बरु यसले कसलाई परिवर्तनसँग समस्या छ भन्ने कुरा अझ स्पष्ट बनाउँछ ।