काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले नर्सिङ प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई उच्च अदालतको आदेशको मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्देशनालयले असार १५ गते पठाएको पत्रमा रिट निवेदक डा. पदमबहादुर खड्काले आदेश कार्यान्वयन गराइपाऊँ भन्दै असार १२ गते दिएको निवेदनका आधारमा सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको उल्लेख छ।
पत्रअनुसार, उच्च अदालत पाटनले २०८२ असार ४ गते दिएको आदेशमा रिट निवेदन खारेज गरे पनि आदेशको पेटबोलीमा नर्सिङ प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमा कुनै बाधा नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
अदालतले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०७७ साउन ३० गतेको पाँचौं बैठकको निर्णय नं. ७(५) अनुसार २०६८ चैत ४ गतेअघि आवेदन दिएका तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति तथा सिट निर्धारणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरेको थियो।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उच्च अदालतको आदेशको मूल भावलाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक कार्यान्वयन गर्न र त्यसको जानकारी निर्देशनालयमा पठाउन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ।
यसअघि आयोगले २०७७ साउन ३० गते गरेको निर्णयमार्फत एउटै संस्थाले बीएन, बीएस्सी वा एमएनमध्ये एउटा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि धेरै संस्थामा पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम बन्द भएको थियो।
प्रतिक्रिया