काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने बताएका छन् ।
बुधबार विवरण सार्वजनिक गर्दै खतिवडाले सरकारले गठन गरेको ’सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ लाई विवरण बुझाउन अस्वीकार गरेका हुन् । उनले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनु ‘कानुनसम्मत नहुने’ जिकिर गरेका छन् । खतिवडाले संविधानको उल्लिखित धारा १३२ (२) मा “प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकामा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुने छैन” भन्ने प्रस्ट र किटानी प्रावधान रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारको कार्यकारिणी निर्णयबाट गठन भएको र राज्य कोषबाट तलब–भत्ता बुझ्ने आयोगमा जानु ’सरकारी पद’ धारण गर्नु हो, जुन संविधानको भावना विपरीत छ ।’
उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कार्यकारिणीको निर्णयबाट गठत हुने आयोगमा बस्न नहुने बताएका छन् । उनले भनेका छन्,
‘सर्वोच्चको न्यायाधीश भैसकेको व्यक्तिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट कार्यकारिणी निर्णयका आधारमा गठन भएका सरकारी आयोगमा रहेर काम गर्ने गरी सरकारी पद स्वीकार गर्न संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) अनुसार मिल्दैन भन्ने म ठान्दछु ।’
उनले महाभियोगबाट पदमुक्त हुने परिस्थिति बाहेक सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई अवकाश भएपछि छानबिन गर्नु अनुचित हुने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया