ज्ञानेन्द्र शाही ।
धेरैलाई लाग्यो, मैले अर्थमन्त्रीको विरोध गरिरहेको छु । तर मेरो विरोध कुनै व्यक्ति विशेषसँग होइन, कर छली, भ्रष्टाचार र राज्यलाई हुने राजस्व घाटासँग हो । बजेटको सूचना चुहावट भएर बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै १४ गतेसम्म पुरानो भन्सार दरअनुसार कागजी रूपमा भन्सार जाँचपास गरिएको देखिन्छ, जहाँ करको दर कम थियो। १५ गते बजेट भाषणमार्फत नयाँ भन्सार दर लागू हुन्छ र कर बढ्छ। तर २१ गते मात्र ती गाडीहरू भन्सार नाकामा आइपुग्छन्। अब तपाईं आफैँ भन्नुहोस्-गाडी नै नआइपुग्दै भन्सार जाँचपास कसरी भयो ?
पछि ती गाडीहरू सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हाल पोखरामा राखेको छ। यो एक–दुईवटा गाडीको विषय होइन। १ गतेदेखि १४ गतेसम्म करिब ३ हजार गाडी यसरी भित्रिएको देखिन्छ। यसको परिणामस्वरूप राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ।
यो समस्या आज मात्र उत्पन्न भएको होइन। विगतका सरकारहरूको कार्यकालमा पनि यस्ता गतिविधि भएका उदाहरण छन्। त्यसैले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ को पृष्ठ १५२, बुँदा नं. १२४ मा ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व चुहावट उल्लेख गर्दै उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने स्पष्ट सिफारिस गरिएको छ।
जब देशको संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले नै गम्भीर अनियमितताको औँल्याएको छ भने निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता माग्नु कसरी गलत हुन सक्छ? कुनै व्यक्ति लोकप्रिय हुँदैमा उसले गरेका सम्भावित गलत काममाथि प्रश्न उठाउन नपाइने हो भने त्यो लोकतन्त्र होइन।
कसैलाई लाग्न सक्छ, पढेलेखेका मानिसले अपराध गर्दैनन्। तर इतिहासले त्यस्तो देखाएको छैन। अर्थशास्त्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका, विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र महत र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका समयमा पनि देशमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यसैले केवल शैक्षिक योग्यता नै इमान्दारिता र सुशासनको ग्यारेन्टी होइन।
म बारम्बार भन्छु-यो देश गाउँका किसानले बिगारेका होइनन्। यो देशलाई दलदलमा पुर्याउनेहरू ती व्यक्ति हुन्, जो पढेलेखेका छन्, बुद्धि र क्षमता राख्छन्, सत्ता र शक्तिमा पहुँच राख्छन्, तर देश र जनताप्रति इमान्दार छैनन्। समस्या ज्ञानको अभाव होइन, नैतिकताको अभाव हो।
कुनै समय केपी शर्मा ओली पनि अत्यन्त लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला उहाँका गलत निर्णयहरूको आलोचना गर्दा कार्यकर्ताहरू आक्रामक बन्थे। आज सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यदि सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम हुँदैन भने हिजो र आजमा आखिर फरक के रह्यो? हाम्रो पक्ष व्यक्ति होइन, सिद्धान्त हो। हाम्रो पक्ष सत्ता होइन, सुशासन हो। र हाम्रो पक्ष कुनै दल विशेष होइन, नेपाल र नेपाली जनताको हित हो ।

प्रतिक्रिया