त्रिविका प्राध्यापकहरूको दुःखेसो

काठमाडौँ । नेपालको उच्च शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आज आफ्नै प्राध्यापकहरूको पीडा सुन्न असफल भएको अनुभूति भइरहेको छ ।

विगत ३६ दिनदेखि त्रिविका प्राध्यापकहरू पेन्सनको माग राख्दै आन्दोलनरत छन्। बाहिरबाट हेर्दा केही प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालयको मूलगेटमा धर्नामा बसेका जस्ता मात्र देखिन सक्छन्, तर वास्तवमा यो आन्दोलन दुईदेखि तीन दशकसम्म आफ्नो जीवन, श्रम, ऊर्जा र बौद्धिकता विश्वविद्यालयको उन्नयनमा समर्पित गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूको आत्मसम्मान र न्यायको संघर्ष हो।

यो आन्दोलन केवल आर्थिक सुविधाको माग होइन, यो राज्यको शैक्षिक दृष्टिकोण, विश्वविद्यालयप्रतिको उत्तरदायित्व र शिक्षकहरूप्रतिको व्यवहारको परीक्षा पनि हो। आन्दोलनरत प्राध्यापकहरूले बारम्बार प्रस्तुत गरेका तथ्यांकहरूले त्रिविले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट पेन्सन व्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखाएका छन्। यस्ता प्रमाण र आधार हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनलाई निरन्तर वेवास्ता गर्नु शिक्षा क्षेत्रप्रति राजनीतिक उदासीनता र चरम विभेदपूर्ण दृष्टिकोणको संकेत हो।

हाल संघीय संसद् सञ्चालनमा छ। देशका अनेकौं राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विषयहरू सदनमा उठिरहेका छन्। तर राष्ट्रको बौद्धिक उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीमाथि भइरहेको विभेदका विषयमा सदन लगभग मौन देखिएको छ। राज्यका अन्य सेवाक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले न्याय प्राप्त गरिरहेका बेला त्रिविका प्राध्यापकहरू मात्र अन्यायको अनुभूति गर्न बाध्य हुनु अत्यन्त दुःखद विषय हो। अझ दुःखको कुरा, यस विषयमा राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरू तथा नीति निर्माण तहबाट अपेक्षित संवेदनशीलता देखिएको छैन।

गतवर्ष नेपाल सरकार र आन्दोलनरत विद्यालय तहका शिक्षकहरूबीच भएको सहमतिअनुसार २०८२ साल श्रावणसम्म स्थायी भएका शिक्षकहरूलाई पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो। यदि सरकारले उक्त सहमतिलाई आधार मानेर त्रिविका प्राध्यापकहरूको हकमा पनि समान न्यायको सिद्धान्त लागू गर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयले अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था समेत देखिँदैन।

त्रिविको आन्तरिक स्रोतबाट नै पेन्सन सम्भव हुने आधारहरू प्रस्तुत भइरहेका अवस्थामा समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनु सरकार र विश्वविद्यालय प्रशासन दुवैको दायित्व हो।

यसैबीच अर्को गम्भीर समस्या पनि उत्पन्न भएको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत त्रिविका पदाधिकारीहरूलाई मुक्त गरेपछि बढुवासम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। परिणामस्वरूप उमेर हद नजिक पुगेका धेरै प्राध्यापकहरू उपप्राध्यापक तहबाटै अवकाश लिन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। जीवनभर विश्वविद्यालयको सेवामा समर्पित व्यक्तिहरूलाई योग्यताअनुसारको पदोन्नति बिना नै सेवानिवृत्त हुन बाध्य पारिनु गम्भीर प्रशासनिक अन्याय हो। यसले केवल व्यक्तिगत मनोबलमा असर गर्दैन, विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक वातावरणमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

यदि राज्यले यस्ता समस्यालाई निरन्तर वेवास्ता गरिरहने हो भने आन्दोलन अझ सशक्त र कठोर बन्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। त्यसको असर केवल त्रिविमा सीमित रहने छैन; देशका अन्य शैक्षिक संस्थाहरूमा समेत असन्तोष र अस्थिरताको लहर फैलिन सक्छ। शिक्षा क्षेत्रको असन्तोषले दीर्घकालमा राष्ट्रिय बौद्धिक विकास र सामाजिक स्थिरतामाथि नै असर पार्ने भएकाले यस विषयलाई सामान्य प्रशासनिक विवादका रूपमा हेर्न मिल्दैन।

अतः नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, विश्वविद्यालय प्रशासन तथा सरोकारवाला सबै पक्षले तत्काल संवेदनशीलता देखाउँदै समस्याको न्यायोचित समाधान खोज्नु आवश्यक छ। विशेषगरी, माननीय सांसदहरूले संघीय संसदमा आन्दोलनरत त्रिवि प्राध्यापकहरूको मर्कालाई संज्ञानमा लिई सदनमा यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। साथै सरकारले तत्काल सेवा आयोगका कामहरू सुचारु गर्दै बढुवाको प्रक्रिया अघि बढाउन र पेन्सनसम्बन्धी विषयमा समान न्यायको सिद्धान्तअनुसार निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

राष्ट्र निर्माणको आधार शिक्षा हो, र शिक्षाको आधार शिक्षक । यदि शिक्षक नै असुरक्षित, अपमानित र विभेदको अनुभूतिमा बाँच्न बाध्य भए भने त्यसको असर अन्ततः समग्र राष्ट्रले व्यहोर्नुपर्नेछ।