युद्धविरामपछि पनि ऊर्जा पुनः प्राप्तिमा समय लाग्ने आइएमएफका प्रमुखको भनाइ


वासिङटन । अमेरिका–इरानबीचको युद्धविराम घोषणाले मध्यपूर्वको तनावलाई कम गर्ने देखिए पनि ऊर्जा र अन्य आपूर्ति अवरोधहरू हट्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले सोमबार अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविराम सम्झौताको स्वागत गर्दै सम्झौतापछि पनि ऊर्जा र अन्य आपूर्ति अवरोधहरू कम हुन समय लाग्ने बताताए ।

‘हामीले पहिले नै भनिसकेका छौँ, धेरै कुरा ऊर्जा आपूर्तिको झट्काको अवधि र तीव्रतामा निर्भर गर्दछ,’ उनले कोषको वेबसाइटमा एक पोस्टमा लेखेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘आइतबारको युद्धविराम घोषणा स्वागत योग्य छ । यो जति चाँडो समाधान हुन्छ, त्यति नै राम्रो हुन्छ, विशेष गरी आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै आप्रर्ति पुनः प्राप्त हुन समय लाग्नेछ र आइतबारको युद्धविराम घोषणा स्वागत योग्य छ ।’

संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानले आइतबार सबै मोर्चामा मध्यपूर्व युद्ध अन्त्य गर्न र महत्त्वपूर्ण स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खोल्न एक सम्झौताको घोषणा गरेका छन् । जसले महिनौँको घातक हिंसा र विश्वव्यापी आर्थिक अराजकतापछि राहत उत्पन्न गरेको छ ।

जर्जियाभाले भने, ‘कोषले जुलाई ८ मा आफ्नो विश्व आर्थिक समीक्षा (डब्ल्युइओ) को अपडेट जारी गर्नेछ र त्यहाँ वृद्धि र मुद्रास्फीति प्रक्षेपण समावेश छ ।’

अप्रिलमा भएको डब्ल्युइओको अन्तिम अपडेटमा, कोषले युद्धको प्रभावको कारण विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणलाई घटाएको थियो ।
द्वन्द्वको अवधि र तीव्रताको बारेमा अनिश्चिततालाई ध्यानमा राख्दै, आईएमएफले विभिन्न परिदृश्यहरू जारी गरेको थियो, ‘गम्भीर’ मुद्दाका कारण विश्वव्यापी वृद्धि दुई प्रतिशतमा झरेको र मुद्रास्फीति छ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ ।

‘विशेषगरी कडा रूपमा प्रभावित देशहरूले ऊर्जा आयातमा भारी निर्भरता र सीमित नीति स्थानको संयोजन गर्दछ जुन विशेष गरी कडा रूपमा प्रभावित छन्’, उनले भने, “यो तनाव अफ्रिकामा देखिएको थियो।’

उनले इथियोपिया, मलावी र जाम्बियामा इन्धनको अभाव भएको उल्लेख गर्दै इन्धनको उच्च मूल्यले लेसोथो, रुवान्डा र तान्जानियाका उपभोक्ताहरूलाई खतरामा पारेको बताए ।

यस महिनाको सुरुमा, इथियोपिया, गाम्बिया र बुर्किना फासोलाई कोषको बढ्दो वा छिटो पहुँच प्रदान गरिरहेको छ र नयाँ वित्तीय सहायता कार्यक्रमको लागि मलावीसँग ‘द्रुत’ वार्तामा रहेको कोषले घोषणा गरेको छ।

युद्ध सुरु भएदेखि पेट्रोलको खुद्रा मूल्यमा ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ र एसियाका उदीयमान बजार अर्थतन्त्रहरू पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।
जर्जियाभाले भने, ‘कोष सदस्य राष्ट्रहरूलाई वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न तयार छ, तर अहिलेसम्म अधिकांश सरकारहरूले नगद कर्जाको सट्टा नीतिगत मार्गनिर्देशनको लागि आग्रह गरेका छन् ।’

उनले भने, ‘खाडीका तेल निर्यात गर्ने देशहरू युद्धबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्, र यस वर्ष वृद्धिमा तीव्र गिरावट आएको छ, आठ मध्ये पाँच देशहरूले पूर्ण रूपमा सङ्कुचन देखेका छन्।’