आह्वान भइसकेको संसद अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेश जारी गर्नु लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर धोखाधडी हो

दिनेश त्रिपाठी ।

प्रस्तुत अध्यादेश प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको संविधानको बर्खिलाफ हुनुका साथै संविधानको धारा ११४ लाई कपटपूर्ण एवं दुराशययुक्त ढंगले प्रयोग गरिएको छ। कुनै पनि संवैधानिक लोकतन्त्रमा संविधान माथिको जालसाजीपूर्ण (Fraud on the Constitution) प्रयोगलाई अनुमति प्रदान गरिँदैन । जालसाजीपूर्ण ढंगले संविधानको अध्यादेश सम्बन्धी प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्दा संविधानको आधारभूत मूल्य एवं मान्यता पराजित भएको छ ।

शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त (Separation of Powers) लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीको आधारशिला हो । शक्तिपृथकीकरणको अभावमा लोकतन्त्र सम्भव छैन । नेपालको संविधानमा पनि राज्यका तीन अंगहरुको परिकल्पना गरिएको छ – कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा ब्यवस्थापिका । यी तीन वटै अंगहरुको कार्यहरुको सम्बन्धमा संविधानले फÞरक बन्दोबस्त गरेको छ । यी तीन वटै अंगहरुको कार्यका सम्बन्धमा संविधानले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेन भने शक्तिको एकत्रीकरण भै निरंकुशताले जन्म लिन पुग्दछ । आधारभूत रूपमा कानून निर्माण गर्ने कार्य व्यवस्थापिकाको हो।

कार्यपालिकाको कार्य व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानून कार्यान्वयन गर्ने हो । यसले कानून निर्मात्री Law Making Power) को भूमिका ग्रहण गर्न मिल्दैन । संविधानको धारा ११४ को बन्दोबस्त अपवादको व्यवस्था हो यसलाइ सामान्य नियमको रूपमा (Exception can not be a Rule) प्रयोग गर्न मिल्दैन । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई कुनै पनि अवस्थामा प्रतिस्थापित गर्न मिल्दैन । संविधानले दुई वटा समानान्तर कानून निर्मात्री संस्थाको परिकल्पना गरेको छैन ।

संविधानको अपवादात्मक प्रावधान (Exceptional Provision) लाई नियमित अभ्यासको रूपमा प्रयोग गर्नु संविधानको आधारभूत परिकल्पनालाई पराजित तुल्याउनु हो । यसबाट संविधानको आधारभूत परिकल्पना नै खलबलिन गई (Brekdown of the Constitution) संवैधानिक प्रणाली नै संकटमा पर्ने खतरा उपस्थित हुनसक्छ । प्रधानन्त्रीद्वारा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको संशोधनका लागि संविधानको धारा ११४ लाई टेक्नु संविधानको अध्यादेश सम्बन्धी प्रावधानको व्यापक दुरुपयोग हो । संविधानको धारा ११४(१) ले ‘संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफÞारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ संवैधानिक बन्दोबस्त गरेको छ । तर संवैधानिक परिषदको सम्बन्धमा व्यवस्थापिकाले पहिले नै आवश्यक कानूनी बन्दोबस्त गरिसकेको छ ।

संविधानको परिधि भित्र एउटा सक्षम संसदले निर्मित गरेको कानूनलाई अन्यथा रूपमा लिन मिल्दैन। अध्यादेश जारी गर्न पाउने शक्तिको प्रयोगलाइ सरकारले संसदले निर्मित गरेको कानूनलाई आफÞनो निहित स्वार्थ पूरा गर्न कपटपूर्ण ढंगले तोडमोड गर्ने कार्यका लागि संविधानद्वारा परिकल्पना गरिएको होइन । कुनै पनि संविधानको एउटा वैध अपेक्षा हुने गर्दछ – संविधानले यदि कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई कुनै शक्ति वा सक्षमता प्रदान गरेको छ भने यसको प्रयोग असल नियतकासाथ संविधानको लक्ष्य तथा उद्देश्य बढ़ावा दिने कार्यका लागि गरिनु पर्दछ न कि संवैधानिक प्रणालीलाई तहसनहस गर्न वा संविधानको आधारभूत उद्देश्यलाई पराजित गर्नलाइ। विधीको शासन भएको मुलुकमा कसैलाई पनि बदनियतपूर्ण रूपमा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने अधिकार हुदैन ।

व्यवस्थापिकालाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीमा स्वीकार योग्य हुन सक्दैन । संविधानको अपवादात्मक बन्दोबस्तलाई सामान्य प्रचलनको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । यसो गरिनु संविधानको बेइमानी पूर्ण प्रयोग हो । संविधानको बेइमानीपूर्ण प्रयोगले संविधानको विघटनको प्रक्रियालाई निमन्त्रण दिने गर्दछ । तसर्थ संविधानको प्रयोग असल नियतले गर्नु पर्दछ । धारा ११४ को अधिकार मन्त्रिपरिाषदलाई प्रदान गरिएको अनियन्त्रित, निरपेक्ष तथा शर्तरहित अधिकार होईन । यसको प्रयोग स्वेच्छाचारी ढंगले हुन सक्दैन।

संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरुको प्रयोग राज्यका निकाय तथा पदाधिकारीहरूले बिबेकसम्मत तथा औचित्यपूर्ण ढंगले गर्नुपर्दछ । संविधान अनैतिकताको दस्तावेज होईन । तसर्थ संविधानले विश्वास गरेका निकाय तथा पदाधिकारीहरुबाट उच्च नैतिकता तथा इमानदारिताको अपेक्षा गरिन्छ । उच्च नैतिकता तथा ईमानदारी बिना जस्तोसुकै उत्कृष्ट संविधानले पनि उचित नतिजा दिन सक्दैन । करिब दुई तिहाइको सरकारले प्रस्तुत अध्यादेशको औचित्य स्पष्ट गर्न सकेको छैन । आह्वान भइसकेको संसदको अधिवेशन फिर्ता गरेर अध्यादेश जारी गर्नु संसद एव लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर धोखाधडी एव अपमान हो ।