काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक आत्मनिर्भरता, उत्पादनमुखी विकास र सुशासनको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित ’आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तथा सुशासनका लागि राष्ट्रिय बजेट–२०८३’ विषयक विशेष अर्थ संगोष्ठी काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ।
’राष्ट्रिय दायित्वमा नेपाल प्रथम’ भन्ने मूल नारासहित नेपाल प्रथम राष्ट्रिय अभियानद्वारा आयोजित संगोष्ठीमा राष्ट्रको आर्थिक दिशा, बजेट निर्माणका प्राथमिकता तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका उपायबारे गम्भीर बौद्धिक बहस गरिएको थियो ।
देशको वर्तमान आर्थिक संकट, बढ्दो वैदेशिक निर्भरता, उत्पादन क्षेत्रको कमजोर अवस्था तथा सुशासनप्रतिको चुनौतीबीच आयोजित संगोष्ठीलाई नीति निर्माण तहका लागि महत्वपूर्ण वैचारिक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको सहभागीहरूले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा अर्थविद्, प्राध्यापक, नीतिविज्ञ तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट केवल खर्चमुखी नभई उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी उद्योग संरक्षण, कृषि आधुनिकीकरण र आर्थिक स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
संगोष्ठीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय आर्थिक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताउँदै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नगरी आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने धारणा राखे । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सेडाका निर्देशक प्रा.डा. अर्जुन कुमार वरालले बजेटलाई जनमुखी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन राज्यले नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. प्राम्शु नेपालले आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने चेतावनी दिँदै उत्पादन, निर्यात र आन्तरिक बजार सुदृढीकरणमा केन्द्रित आर्थिक नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा. केशवराज पन्थीले सुशासनविना विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ अर्पण पौडेलले बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई उत्पादन र उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै युवा उद्यम, कृषि र साना उद्योगमा लगानी प्रवाह बढाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र, विज्ञ सुझाव तथा सहभागीहरूको धारणा समेटेर नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय लाई औपचारिक सुझावपत्र बुझाइने आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रमका संयोजक नारायणप्रसाद ढकालले ’नेपाल प्रथम’को अवधारणा केवल नारामा सीमित नभई राष्ट्रिय नीतिको आधार बन्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय स्वाभिमान, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर राज्य अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै बौद्धिक समुदाय, नीति निर्माता र नागरिक समाजबीच साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण अपरिहार्य रहेको धारणा राखे ।
देश आर्थिक संक्रमणको चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेका बेला आयोजित यस प्रकारका वैचारिक बहस र नीति संवादले आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप जिम्मेवार, दूरदर्शी र राष्ट्रहितमुखी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया