आममाफीको विषय जेलरबाट गृह मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको हो, मन्त्रिपरिषदमा आएनः कानुनमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विधेयकमाथि छलफल हुने संसदीय समितिमा कोरम नपुग्दा विधेयकहरू संसद्बाट पारित हुन ढिला भएको जवाफ दिएका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा उपसभापतिसमेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने, ‘विधेयकमाथि छलफल हुने संसदीय समितिमा कोरम पुग्दैन, अनि दोष कानुन मन्त्रीलाई ! सभापतिज्यू, संसदीय समितिहरुमा सांसदहरुको अनिवार्य उपस्थितिका लागि संसदीय दलबाटै निर्देशन गर्नुपर्छ । उपसमितिमा बस्न पनि रहर गर्ने, अनि विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा कोरम नपुग्ने, अनि कहाँबाट कानुन बन्छ ?’
संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङ शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर संविधान विपरीत ऐन बनाउन माग गरेको र स्थानीय तहको मातहतमा बस्दैनौँ भनेर आन्दोलन गरेको भन्दै संविधान विपरीत गएर शिक्षकलाई खुसी बनाउने गरी ऐन बनाउन नसकिने जवाफ दिए ।
मन्त्री गुरुङले कानुन बनाउने आफ्नो पनि जिम्मेवारी रहेको धारणा राख्दै संसदीय समितिहरूका बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेर विधेयकहरू सहज रूपमा अगाडि बढाउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे ।
संविधान दिवसमा आम माफी दिने सन्दर्भमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, “त्यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा नआएको र जेलरबाट गृह मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको हो, त्यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा आएन ।”
