स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ४६ अर्ब र ससर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब बजेट



 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकार सार्वजनिक गरेको छ । बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ४६ अर्ब र ससर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब छुट्याइएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई  ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई  एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन भएको छ ।

त्यसैगरी, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई  ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा  १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः  चार अर्ब ४६ करोड र  आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्री डा महतले बताए । ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्य प्रगतिका आधारमा मात्रै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए   ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्याललले दिइन् पदबाट राजीनामा

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन् । उनले बिहीबार

नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि

  काठमाडौँ ।  धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बिहीबार भने उकालो

निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने चुनौती छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने तर पुँजीगत

वीरगञ्ज भन्सारद्वारा आठ महिनामा एक अर्ब राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज । मुलुककै मुख्य व्यापारिक नाका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१