संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहकार्यमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्दै
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहकार्यमा नेपालले आगामी जुन १२ देखि १५ तारिखसम्म ‘शान्ति स्थापना कार्यमा प्रविधिका लागि सहकार्य’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
विश्वमा भइरहेको सूचना प्रविधिको तीव्रतम विकास र बदलिँदो सुरक्षा परिस्थितिअनुरुप शान्ति कार्य मिसनमा प्रयोग भइरहेका प्रविधि, चुनौती र असल अभ्यासबारे सदस्य राष्ट्रबीच अनुभव आदान प्रदान गर्न नेपालले कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।
नेपालले विश्वशान्ति स्थापनाका लागि विगतमा गरेका प्रतिबद्धता र योगदानका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सचिवालय मातहतको परिचालन सहयोग विभाग तथा सूचना एवं सञ्चार र प्रविधि कार्यालयको सहकार्यमा सातौँ सस्करणको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी नेपालमा गर्न लागिएको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, शान्ति सेना खटाउने मुलुक र सहयोग संस्थाका प्रतिनिधि तथा विषयविज्ञसमेत गरी करिब तीन सयको सहभागिता रहने छ । गोष्ठीमा मुख्य नारामा आधारित अतिथि वक्ताको खुला सत्र, प्रस्तुतीकरण र विषयगत कार्य समूहमा छलफल हुनेछ ।
राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हालसम्म एक लाख ४४ हजार पाँच सय ६५ नेपाली शान्ति सैनिकले विश्वका ४४ शान्ति मिसनमा खटिएर योगदान पुर्याइसकेका छन् ।
यस क्रममा ७२ जनाले बीरगति प्राप्त गर्नुका साथै ६६ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । हाल विश्वका १२ शान्ति मिसनमा पाँच सय छ महिलासहित छ हजार ५९ सैनिक परिचालित छन् ।
उक्त कार्यक्रम राष्ट्रसङ्घलगायत साझेदार पक्षका अनुभवका आधारमा शान्ति मिसनका कार्यदेशलाई वर्तमान र भविष्यमा प्रभाकारी तुल्याउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोगको सम्भाव्यता तथा संयन्त्र विकास गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सावित हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
सूचना प्रविधिका विषयमा सदस्य राष्ट्रबीच सहयोग र सहकार्यका लागि छलफल गर्ने उद्देश्यले सन् २०१४ मा इटालीबाट सुरु भएको यस्तो कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति सेना खटाउने मुलुकमा पालैपालो प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिँदैआएको छ ।
यसअघि अष्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कजाकिस्तान र दक्षिण अफ्रिकामा कार्यक्रम भएको थियो । विश्वमा धेरै शान्ति सेना खटाउने मुलुकको सूचीमा हाल नेपाल दोस्रो बरियतामा छ । यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्ने अवसर प्राप्त हुनु नेपालका लागि उचित मौका र राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विश्वशान्ति कार्यमा नेपालको योगदान ठूलो भएको तर यस्ता खाले कार्यक्रम यसअघि नेपालमा नभएकाले पनि गोष्ठी महत्वपूर्ण रहने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् ।
कार्यक्रमका सन्दर्भमा निर्देशक र व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेको छ । गोष्ठीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिवस्तरका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । मानवीय, वातावरणीय, आर्थिकलगायत सुरक्षाको पाटोमा समेत त्यस अवसरमा गहन छलफल हुने बताइएको छ ।
कार्यक्रमले शान्ति स्थापना कार्यमा भोगिरहेका जटिल चुनौतीबारे अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्नुका साथै शान्ति मिसन, ग्लोवल सेवा केन्द्र र राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयका प्रतिनिधिसँग संवाद र सहकार्यको समेत अवसर प्रदान गर्नेछ ।
नेपाली सेनाको अग्रणी भूमिका, क्षमता अभिवृद्धि र मुलुकको प्रतिष्ठा वृद्धिमा यसले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको शान्ति कार्यमा हालसम्मको भूमिका र योगदानलाई कदर गर्दै राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्न सहकार्य गरेको हो ।
यसैबीच, नेपाल–भारत सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूहको १५औँ बैठकको नेपालले तयारी गरिरहेको छ । बैठकका लागि निर्देशक समिति र व्यवस्थापन समितिको गठन भए पनि मिति र एजेण्डा तय गर्न भारतीय पक्षसँग समन्वय भइरहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
यसअघि यस्तो बैठक नेपाल र भारतमा आलोपालो गरी हुँदैआएको छ । सन् १९४७ को गोर्खा भर्ती सन्धि खारेज हुनुपर्ने माग राखी ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व संगठनका अध्यक्ष पदम लिम्बुले सर्वोच्च अदालतमा दिनुभएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उक्त सन्धिको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
देशभक्त नेपालीहरुले लामो समयदेखि उक्त असमान र अपमानजनक सन्धि खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितमा जनताले उठाएको मागप्रति सरकारको मुख्य नेतृत्वमा रहनेहरुले वेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
अब सर्वोच्च अदाललतले नै निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि सरकार र पार्टी प्रमुखहरुको ध्यान जान्छ कि? राजनीतिक दलका नेता र प्रधानमन्त्रीहरुले स्वयं गर्नुपर्नेमा अदालतको आदेश नै आएपछि त जिम्मेवारी वोध गर्नु जिम्मेवारहरुको दायित्व हो ।
