खागले बरबाद एउटा परिवार



चितवनको आदिवासी चेपाङ समुदाय कसरी वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी कडा कानून र फितलो अनुसन्धानको मारमा परिरहेको छ ? कोराकका राजकुमार प्रजाको परिवार यसको जवाफ खोज्ने ‘केसस्टडी’ हो।

तुफान न्यौपाने | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोली वर्षौंदेखि ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा रहेका एक जना ‘अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी’ लाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्ष बाहिर व्यग्रताका साथ पर्खिरहेको छ। क्वालालम्पुरबाट उडेको फ्लाइट नम्बर एमएच ०१७० जी ६ को विमान २०७१ माघ २५ गते दिउँसो १ बजे अवतरण गरिसक्दा विमानस्थलका प्रहरी थप चनाखो भएका छन्। एकैछिनमा लामबाहुले टीसर्ट र हाफ पाइन्ट लगाएका अधबैंसे पुरुषलाई विमानस्थलमा खटिएका प्रहरीले पक्राउ गरी हत्कडी लगाए।

सीआईबीको जिम्मा लगाइएका उनको खानतलासी गर्दा हाफ पाइन्टको दाहिने खल्तीबाट भक्तराज गिरीको नाममा जारी भएको ०५५०२४०८ नम्बरको राहदानी र बोर्डिङ पास भेटियो। उनको साथबाट विदेशी कामदारको सूचना भएको पत्र र नेपाली राजदूतावास क्वालालम्पुरबाट जारी एकतर्फी ट्राभल डकुमेन्ट पनि बरामद भयो।

कालीखोलास्थित प्रजा परिवारको घर ।

पक्राउ परेका ती व्यक्तिले गोरखा नगरपालिका–४ का कृष्णबहादुर गिरीको छोरा भनी भक्तराज गिरीको नाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखाबाट २०६७ जेठ १२ मा  नागरिकता (नं.४४१००१/२७४९) लिएका थिए।  र, त्यसैका आधारमा २० जेठमा ४७२०४६४ नम्बरको राहदानी बनाएर २६ असोजमा वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका थिए।

मलेसियामै राहदानी हराएपछि २०६७ चैत ३ मा उनले नेपाली दूतावासबाट ०५५०२४०८ नम्बरको राहदानी प्राप्त गरे। क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३० किलोमिटर उत्तर–पश्चिममा वानतिङस्थित ‘हो कु इलेक्ट्रोनिक्स’ मा काम गर्दै आएका उनलाई मलेसिया प्रहरीले २०७१ माघ १६ गते नक्कली राहदानी प्रयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गर्‍यो। र, ९ दिनपछि नेपाल फर्काइदियो।

त्रिभुवन विमानस्थलमा सीआईबी टोलीको त्यो पर्खाइ श्रम बेच्न मलेसिया पुगेका र नक्कली राहदानी प्रयोगको  ‘मामुली आरोप’ खेपेका गोरखाका भक्तराज गिरीका लागि थिएन। सीआईबीले कम्तीमा २१ वटा गैंडा मारेर सिङ (खाग) बेचेको आरोपमा १० वर्षदेखि खोजिरहेको र इन्टरपोलले समेत रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको चितवन कोराकका कालीखोले कान्छा भनिने राजकुमार प्रजा (तत्कालीन समयमा ३१ वर्ष) लाई पर्खिरहेको थियो।

उनै प्रजा पक्राउ पर्नबाट जोगिन भक्तराज गिरीको नामबाट नक्कली कागजात बनाएर मलेसिया पुगेका थिए र सीआईबीको अनुरोधमा मलेसियाको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी ‘डिपोर्ट’ गरेको थियो।

तस्करका नाइके कि भरिया मात्र ?

नारायणघाट बजारबाट करिब २० किलोमिटर पूर्वमा पर्छ, खुरखुरे चोक। त्यहाँबाट उत्तरतर्फ गाडीमा करीब आधा घण्टा यात्रा गरेपछि समिटार पुगिन्छ। समिटारबाट कालोपत्रे सडक सकिएपछि पश्चिम–उत्तरतर्फ करीब तीन किलोमिटर पर कालीखोला भेटिन्छ। साबिकको कोराक गाविस, हाल राप्ती नगरपालिकाको वडा नं. १० मा पर्ने यो खोला पारिपट्टि एउटै आँगन भएका चार वटा घर छन्।

सबैभन्दा दायाँपट्टि राजकुमार प्रजाको घर छ, बाँकी तीन घर उनका दाजुहरूका हुन्। पुस पहिलो साता उनको घर पुग्दा पत्नी मोतिमाया (३६ वर्ष) भर्खरै बारीमा मकै गोडेर फर्किएकी थिइन्। ‘यो ऐलानी जग्गा हो। दुई बाली मकै लगाउँछौं। बर्खामा धान रोप्छौं तर, वर्षभरि खान पनि पुग्दैन’, मोतिमायाले भनिन्।

राजकुमारमाथि २०६० देखि २०६७ को बीचमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कम्तीमा २१ वटा गैंडा मारेर त्यसको खाग तस्करी गरेको आरोप छ।  उनलाई नेपाल ल्याएपछि सुरुमा राष्ट्रिय निकुञ्जले हिरासतमा राख्यो। २०७२ को संविधान जारी हुनुअघि वन्यजन्तु अपराधका सबै मुद्दाको शुरुआती सुनुवाइ (ट्रायल) निकुञ्जले नै गथ्र्याे। तर, संविधानले एक वर्षभन्दा बढी कैद हुने कसूरमा शुरुआती सुनुवाइ जिल्ला अदालतबाट मात्र गर्ने व्यवस्था गरेपछि प्रजाको मुद्दा निकुञ्जबाट जिल्ला अदालत पुग्यो। न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले २०७३ सालमा उनीसहित १० जनालाई १५ वर्ष कैद र एक जनालाई सात वर्ष कैद हुने फैसला गरे।

फैसलामा ‘गैंडा मार्ने योजना बनाउने, बन्दूक–गोलीगठ्ठा लगायत बन्दोबस्तीका सामान जुटाउने, निकुञ्जमा अवैध रूपमा प्रवेश गरी गैंडा मार्ने, खाग काट्ने, त्यसलाई उसिनेर बिक्रीको लागि तयार पार्ने, बिक्री गर्ने र प्राप्त रकम अन्य व्यक्तिलाई बाँड्ने गरी शुरुदेखि अन्त्यसम्मको आपराधिक कार्यमा प्रजाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको’ उल्लेख छ।  यही आरोपमा उनलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले निर्धारण गरेको मध्ये अधिकतम सजाय तोकियो। उक्त ऐनले पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।

फैसलामा प्रजालाई ‘गैंडाको चोरी शिकार एवं खागको बिक्री व्यवसायमा संलग्न कुख्यात तस्कर’ को रूपमा चित्रण गरिएको छ। उनलाई २१ वटा गैंडाको चोरी–शिकारमा संलग्न भनी फैसलामै किटान गरिए पनि उनले त्यति ठूलो संख्यामा गैंडा मारेको भने प्रमाणित भएको छैन। हालसम्म सात वटा मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गरिएको छ। जसमध्ये तीन वटामा– १५/१५ वर्ष कैद र एक/एक लाख जरिवाना, एउटामा १५ वर्ष कैद मात्र र तीन वटामा १०/१० वर्ष कैदको सजाय हुने फैसला भएको छ।

चितवनको राप्ती–१० कालीखोलास्थित प्रजाको परिवार भने वर्षौंदेखि चरम गरिबीमा पिल्सिएको र बाँच्नकै लागि रातदिन संघर्ष गरिरहेको छ। राजकुमार जेल परेपछि उनकी श्रीमती मोतिमायाको काँधमा वृद्ध सासूसँगै छोरा–बुहारी र तीनवर्षे नातिनीको जिम्मेवारी आइलागेको छ। किशोरावस्थामै रहेका छोरा–बुहारीको कुनै कमाइ छैन। १९ वर्षीय छोराको पढाइ १० कक्षापछि छुट्यो। बालखैमा भित्र्याइएकी बुहारीको पढाइ पनि त्यत्तिकै रह्यो।

‘जीवन चलाउनै गाह्रो छ। श्रीमानलाई जेल हालेका छन्। मजदूरी गरेर पाँच जनाको परिवार पालिरहेकी छु’ मोतिमायाले भनिन्, ‘एकपटक जेल बसेर छुटेका गाउँका केटाहरूलाई संस्थाले उद्यममा सहयोग गर्छन्। तर, जेलमै रहेकाको परिवारलाई भने कसैले नहेर्ने रहेछ।’

राजकुमारकी पत्नी मोतीमाया (३६) नातिनीसँग।

मोतिमायाका अनुसार राजकुमार तीन वर्षदेखि वीरगञ्ज कारागारमा छन्। पैसा नभएकै कारण उनले घरबाट करीब १३० किलोमिटर टाढा जेलमा रहेका श्रीमानलाई भेट्न पाएकी छैनन्। तिहारमा जेलभित्रैबाट राजकुमारले फोन गरेयता कुराकानीसमेत हुन पाएको छैन। ‘कुरा गर्न त कत्ति मन लाग्छ नि’ उनी भन्छिन्,’ ‘पैसा नभएर वकिल त राख्न सकेनौं। निकुञ्जले जे जे आरोप लगायो, त्यसैमा फैसला भयो। कसरी भेट्न गइरहनू ?’

प्रजालाई जेल पठाउने अदालतको फैसला केलाउँदा उनले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि कोही पनि कानून व्यवसायी राख्न नसकेको देखिन्छ। उनी दोषी ठहर भएका सातमध्ये केवल एउटा मुद्दामा मात्रै अदालतले नै नियुक्त गरिदिएका वैतनिक वकिल तीर्थराज पोखरेलले प्रजाको तर्फबाट बहस गरेका थिए। वकिल पोखरेलले अदालतको बहसमा प्रजाले सफाइ पाउनुपर्ने जिरह गरेनन्। ‘प्रजालाई लगाइएका सबै आरोप उनले स्वीकार गरेर अदालतलाई सहयोग गरेकाले न्यूनतम सजाय होस्’ भन्ने मात्र उनको जिकिर थियो। पोखरेलको जिकिरमा अदालत सहमत भएन र उनलाई अधिकतम १५ वर्ष कैद गर्‍यो।

त्यति धेरै खाग तस्करी गरी मनग्ये पैसा कमाएको आरोप लागेका प्रजाले आफ्नो कानूनी प्रतिरक्षाका लागि वकिल राख्न समेत किन सकेनन् होला ? कतै उनी वन्यजन्तुका ठूला तस्करहरूले सामान्य रकम दिएर खटाएका शिकारी/भरिया मात्र त थिएनन् ?

राजकुमारलाई जेल पठाएर अनुसन्धानको फाइल बन्द गरेपछि खागलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने गिरोह र त्यसका ठूला नाइकेहरूलाई उन्मुक्ति मिलिरहेको त छैन ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ प्रजाको मुद्दाको मिसिलमा भेटिंदैन।

‘अदालतमा के के भयो, हामीले थाहै पाएनौं। कति वर्ष जेल बस्नुपर्ने हो ? कहिले छुटेर आउने हुन् ? आएपछि फेरि अर्को मुद्दामा पक्रिने पो हो कि ? त्यो पनि थाहा छैन’, मोतिमायाले भनिन्।

सबैतिर बरबादी

राजकुमार प्रजाको परिवार चितवनको शक्तिखोरबाट चालीसको दशकमै कोराक सरेको हो। उनका साइँला दाइ रामकुमारलाई पनि गैंडा चोरी–शिकारको आरोप लागेपछि फरार छन्। माइला दाइ बलबहादुर १२ वर्षे सजाय काट्दै छन्।

गैंडा मारी खाग बेचेको भन्ने सुराकीको सूचनाका आधारमा निकुञ्जको चोरी प्रतिरोध एकाइको संयुक्त गस्ती टोलीले चितवनको साबिक सिद्धि गाविस–२ का सुमन बम्जनलाई २०६७ फागुन ११ मा पक्राउ गरेको थियो। उनले आफूसहित राजकुमार प्रजा, राजकुमारका दाइ बलबहादुर प्रजा, कान्छा भनिने राजकुमार प्रजा (उही नामका अर्कै व्यक्ति), रमेश तामाङ, शेरबहादुर चेपाङ, दिलबहादुर प्रजा र बमे भन्ने बलबहादुर प्रजा (राजकुमारको दाइ नभएर उही नामका अर्को व्यक्ति) लाई पोल गरे। त्यसका आधारमा निकुञ्जले राजकुमारका दाइ बलबहादुरलाई पक्राउ गर्‍यो। उनले अनुसन्धान अधिकृत र इजलाससमक्ष बयान गरे– ‘२०६७ वैशाखमा मसमेत निकुञ्जभित्र गैंडा मार्न गएको र खाग बिक्री पश्चात सुमनलाई ५० हजार रुपैयाँ दिएको भनी उनले गरेको बयान झूटो हो। मैले उनलाई चिनेकै छैन। गैंडा मारेको र खाग बिक्री गरेको पनि छैन। किन मलाई पोल गरे थाहा छैन।’

बम्जनको पोल कति कमजोर थियो भने उनले आफूसँगै २०६७ वैशाख ६ मा गैंडा मार्न र खाग निकाल्न सक्रिय रहेको भनी बयान दिएका ८ जनामध्ये बमे भनिने बलबहादुर प्रजा २०६० साउन १९ मा पक्राउ परी गैंडा मारेको अर्को मुद्दामा कास्की कारागारमा १५ वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका थिए।

म जाबो भरियालाई १५ वर्ष जेलमा कोच्यो। छुटेर आउँदा घर–परिवारको हालत देखेर डाँको छोडेर रोएको थिएँ, पाँच सय– हजार पाउने आशमा भरिया बनेको मानिसलाई त्यत्रो वर्ष थुनेर राज्यले के पायो त?’

-वीरबल प्रजा

फैसलाको उक्त मिसिल केलाउँदा निकुञ्जले बलबहादुर (राजकुमार प्रजाका माइला दाइ) विरुद्ध बम्जनको पोलबाहेक अन्य कुनै प्रमाण जुटाउन सकेको देखिंदैन। तर, पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले २०७२ असार १५ मा फैसला गर्‍यो– ‘बलबहादुर प्रजालाई गैंडा मारेको र खाग बिक्री गरेको अभियोगमा १२ वर्ष कैद हुन्छ।’

२०७४ साउनमा उच्च अदालत हेटौंडाले पनि निकुञ्जको फैसलालाई सदर गर्‍यो। २०७१ माघमा पक्राउ परेका बलबहादुर त्यसयता भरतपुर कारागारमा १२ वर्षे कैद सजाय भुक्तान गर्दैछन्।

बलबहादुर जेल परेपछि उनकी श्रीमतीले दोस्रो बिहे गरिन्। ६ कक्षा पढ्दै गरेका छोरा आशिषको पढाइ छुट्यो। केही समयपछि आशिषले स्कूल पढ्दाकी सहपाठी कल्पनालाई बिहे गरे। आशिष–कल्पना सानी छोरीका बाउ–आमा बनेका छन्। ‘हामीजस्ता गरीबले धेरै पढ्न पाइने रहेनछ। बाँच्नै मुश्किल भएको छ’ बलबहादुरकी बुहारी कल्पनाले भनिन्, ‘मेरो बिहे अघिदेखि नै ससुरा जेलमा हुनुहुन्छ। जेलमा कसरी बस्नुभएको छ, थाहा छैन। एक्लै घर चलाउन गाह्रो भएर सासूले अर्को बिहे गर्नुभएछ।’

राजकुमारका जेठा दाइ बलबहादुर गैंडाको खागकै चोरी–शिकारमा संलग्न भएको आरोपमा सात वर्ष जेल बसेपछि निर्दोष साबित भएर छुटेका छन्।

उनी वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरब गएर फर्किएका थिए। २०६७ सालको साउन २ गते फेरि साउदी उड्ने तालिका थियो। त्यसअघि असार १४ मा उनी कोराक–९ चिप्लेटी बस्ने ससुरा बिजराम प्रजाको घरमा चर्पी बनाइदिन गए। दलबहादुरका साला काजीमानले बा बिजरामको घरसँगै जोडेर नयाँ घर बनाउँदै थिए। नयाँ घर बनाउन थालेको खुशियालीमा भोज खान उनले दिदी लीलाकुमारी र भिनाजु दलबहादुरलाई पनि बोलाए। खाँदै गर्दा निकुञ्जबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीले घर घेरे। काजीमान फुत्किए। दलबहादुर र उनकी श्रीमती लीलासहित जितबहादुर पुन, शक्ति प्रजा, बुद्धिबहादुर प्रजा, दुर्गाबहादुर तामाङ, महेन्द्र गुरूङ, काजीमानकी श्रीमती दिलमाया लगायत पक्राउ परे।

त्यसको दुई साताअघि २०६७ जेठ २८ मा डुमरिया पोष्टदेखि दक्षिणतर्फ गौरमचान नजिक बाँस खोलादेखि करीब २०० मिटर पश्चिम चुरेको घाँच सालघारीमा २० वर्षको भाले गैंडा खाग झिकिएको अवस्थामा मृत भेटिएको थियो।

करिब ७ वर्ष जेल बसेर निर्दोष ठहरिएका दलबहादुर प्रजा।

सुराकीका आधारमा सुरक्षाकर्मीले उक्त गैंडालाई जितबहादुर पुन र काजीमानको समूहले मारेको निष्कर्ष निकाले। त्यसैले काजीमानको घरमा छापा हानिएको थियो।

काजीमान भागे पनि उनकी श्रीमती दिलमाया, दिदी लीला, भिनाजु दलबहादुर, घर बनाउने मजदूरहरू तामाङ, गुरुङलगायत पक्राउ परे। पछि सुरक्षाकर्मीले पक्राउ परेका व्यक्तिसहित राजकुमार र काजीमानलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्‍यो। एक महीना हिरासतमा रहेकी लीला निकुञ्जले बोलाएको समयमा हाजिर हुने शर्तमा रिहा भइन्।

२०७० जेठ २९ मा निकुञ्जले फैसला गर्दा करीब तीन वर्ष जेल बसिसकेका दलबहादुर निर्दोष ठहरिए। नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले २०७१ माघमा निर्दोष पायो। पछि २०७३ चैतमा सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई निर्दोष रहेको ठहर गर्‍यो। तर, उनलाई अर्को मुद्दाका प्रतिवादीले पोल गरेको भन्दै तत्कालै पक्राउ गरी निकुञ्जले फेरि १० वर्ष कैद हुने फैसला गर्‍यो। त्यसविरुद्ध उनले उच्च अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गरेकोमा २०७४ को फागुनमा सफाइ पाए। त्यतिन्जेल उनी २०६७ मा पक्राउ परेको मितिबाट सात वर्ष कैद बसिसकेका थिए।

दलबहादुरका साला काजीमान पछि पक्राउ परे। उनलाई निकुञ्जले २०७० जेठ २९ मा १५ वर्ष कैद र एक लाख जरिवानाको फैसला सुनायो। उनकी श्रीमती दिलमायालाई १० वर्षको कैद र ७५ हजार जरिवाना हुने निकुञ्जको फैसलालाई हेटौंडा उच्च अदालतले २०७१ माघ २७ मा पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँमा झारिदियो। काजीमानले पुनरावेदनसमेत नगरी अहिलेसम्म निकुञ्जले तोकेको कैद भुक्तान गरिरहेका छन्।

परिवारको हविगत सम्झेर जेलमा निद्रै पर्दैनथ्यो, म सात वर्ष थुनिएपछि निर्दोष सावित भएँ। अब न्याय खोज्न कहाँ जाऊँ ? जेल पर्दा लागेको खर्च, परिवारले भोगेको दुःख, केटाकेटीले स्कूलमा सहेको बेइज्जती, गुमेको कमाइ, यो सबैको हिसाब कोसँग मागुँ?’

-दलबहादुर प्रजा

‘विदेश जान ठिक्क परेको मानिसलाई त्यसै पक्रेर सात वर्ष जेल हालेपछि परिवारको अवस्था चौपट भयो, मलाई पनि एक महिना थुनेर तारेखमा छाडे’ लीलाकुमारी भन्छिन्, ‘भाइ काजीमान १५ वर्षको लागि जेलमा छन्। बुहारी दिलमाया पनि पाँच वर्ष जेल बसेर छुटिन्। हाम्रो परिवार नै तहसनहस भयो।’

दलबहादुर जेलमै रहेका बखत उनका कान्छो छोरा ओमप्रकाश बिरामी परे। १० कक्षामा पढ्दै गरेका छोरा सिकिस्त भएपछि लीलाले उपचार गराउन सकिनन्। २०७० असोज ५ मा ओमप्रकाश बिते। ‘छोरो उपचार नपाएरै बित्यो। म एक्लैले केही गर्न सकिनँ’ लीलाले भनिन्, ‘वकिलले एक पटक बहस गरेको कम्तीमा १५ हजार लिन्थे।  बाख्रा बेचेर बल्लतल्ल ५–७ हजार जुटाउँथें। त्यति पैसाले कसरी पुर्‍याउनु ? कहिलेसम्म पुर्‍याउनु ? यहाँबाट हेटौंडा कसरी जानु ? के खानु ? वकिललाई के तिर्नु ? उपचार कसरी गराउनु ? त्यो बेला लिएको ऋण अझै छ।’

जेल पर्नुअघि वैदेशिक रोजगारमा गएका दलबहादुर दुई छोरा र एक छोरीलाई पढाउँदै थिए। तर, जेल परेपछि परिवारको आम्दानी ठप्प भयो। सन्तानको पढाइ छुट्यो। छोरीले विवाह गरिन्, जेठो छोरो कुनै काम नगरी हल्लिएर हिंड्छन्, कान्छाको जीवन नै गुम्यो।

‘परिवारको हविगत सम्झेर जेलमा निद्रै पर्दैनथ्यो’ उनी भन्छन्, ‘म सात वर्ष थुनिएपछि निर्दोष सावित भएँ। अब न्याय खोज्न कहाँ जाऊँ ? जेल पर्दा लागेको खर्च, परिवारले भोगेको दुःख, केटाकेटीले स्कूलमा सहेको बेइज्जती, गुमेको कमाइ, यो सबैको हिसाब कोसँग मागुँ ?’

‘जारलाई पनि यस्तो नहोस्’

वन्यजन्तु अपराधमा नेपालको कानून अन्य दक्षिण एशियाली देशहरूको भन्दा कडा छ। नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ। वन्यजन्तु अपराधमा भएको यस्तो कडा कानूनी व्यवस्थाको चर्को मूल्य स्थानीय आदिवासी समुदायले कसरी चुकाइरहेका छन् भन्ने उदाहरण राजकुमार–मोतिमायाको परिवार हो। मोतिमायाका श्रीमान र जेठाजुहरू सबै वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी कडा कानूनको फन्दामा छन्। यसबाट उनको माइती पनि प्रभावित छ।

मोतिमायाका भाइ वीरबल १५ वर्ष जेल बसेर रिहा भएको साढे दुई वर्ष मात्र भयो। २०६२ साउन ७ मा पक्राउ पर्दा वीरबल २५ वर्षका थिए। चार छोरा र श्रीमतीसहितको परिवार पाल्न खेती किसानी गर्थे। निकुञ्जमा गैंडा शिकार गर्न जाने समूहलाई बन्दोबस्तीका सामान पुर्‍याउन आफूले सहयोग गरेको उनी स्वीकार्छन्। उनले अदालतलाई दिएको बयानमा पनि दुई हजार रुपैयाँ पाउने गरी शिकारीका लागि चाउचाउ, दालमोठ र अन्य खाना पकाउने भाँडा बोकेर आफू जंगल गएको तर गैंडा मार्ने र खाग बिक्रीमा संलग्न नरहेको तथा त्यसबापत कुनै लाभ पनि नलिएको बताएका छन्। त्यति गरेका उनलाई १५ वर्ष कैद हुने फैसला भयो।

खाग तस्करीको आरोपमा १५ वर्ष जेल बसेर रिहा भएका वीरबल प्रजा।

युवा उमेर जेलमै विताएका उनी सजाय काटेर फर्किंदा परिवार तहसनहस भइसकेको थियो। श्रीमतीले अर्को विवाह गरेकी थिइन्। छोराहरू पढाइ छाडेर बरालिएका थिए। घर नामको सानो छाप्रोको नामोनिशान थिएन।

‘चेपाङले गैंडा मार्‍यो भन्छ। समात्छ, थुन्छ। पाता फर्काएर पिट्यो, सहन नसकेर कबूल गरियो। बाध्यताले कसैको नाम लिइयो भने नाम लिइएका जतिलाई फेरि पक्रन्थ्यो। यस्तो क्रम लामो समय चल्यो’ बीरबल भन्छन्, ‘धेरैको घर बिग्रियो, परिवार रहेन, बच्चाको पढाइ छुट्यो। कति उपचार नपाएर मरे।’

कुनै समय कोराकका धेरै युवा र किशोर जेलमा थिए। उर्जाशील उमेर जेलमै गुमाएका उनीहरू विस्तारै छुट्दैछन्। वीरबहादुर प्रजा, वीरबल प्रजा, चन्द्रबहादुर प्रजा, मंगलबहादुर प्रजा, दलबहादुर प्रजा, जीतबहादुर तामाङ, जीतबहादुर बल, दुर्गा रुम्बा, रामचन्द्र प्रजालगायत अहिले छुटेर आएका छन्। गाउँका राजकुमार प्रजा, काजीमान प्रजा, रमेश लामा, बलबहादुर प्रजा, शेरबहादुर प्रजा, वीरबहादुर प्रजा, पदमबहादुर प्रजा, जीतबहादुर तामाङ, चन्द्रबहादुर प्रजा, धनलाल प्रजा, दिलमान प्रजा, सहकारी प्रजा, सुकबहादुर प्रजा, देवबहादुर प्रजाहरू कारागारमै छन्।

संसदीय समिति वा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यसबारे राष्ट्रिय इन्क्वायरी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ, आवश्यक परेछ भने कानूनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

– राजु चापागाईं, अधिवक्ता

‘जेल परेकाका परिवार सडकमा पुगेका छन्। कतिका बच्चा दुव्र्यसनमा फसेका छन्। कतिका श्रीमती छैनन्। राजकुमारले त्यत्रा गैंडा मारेर खाग बेचेको हो भने अहिले उसको आर्थिक अवस्था बलियो हुनुपर्ने हैन र ? उसकी श्रीमती मेरी बहिनी हुन्। नुन तेल मागेर खानु परेको छ। म जाबो भरियालाई १५ वर्ष जेलमा कोच्यो। छुटेर आउँदा घर–परिवारको हालत देखेर डाँको छोडेर रोएको थिएँ’ वीरबल भन्छन्, ‘पाँच सय– हजार पाउने आशमा भरिया बनेको मानिसलाई त्यत्रो वर्ष थुनेर राज्यले के पायो त?’

जेलमा पाउने सिधा वापतको दैनिक ४५ रुपैयाँ समेत बचाएर घर पठाउने गरेका वीरबल १५ वर्षे जेल बसाइपछि घर फर्किंदा परिवार नै थिएन। उनी भन्छन्, ‘भाग्यमा यस्तै रहेछ। जेल पनि कट्यो, जीवन पनि कट्यो। मेरो जारलाई पनि यस्तो नहोस्!’

नेपालमा वन्यजन्तु अपराधमा मुछिनेहरू अधिकांश गरीब रहेको र उनीहरूले त्यसको चर्को मूल्य चुकाउनुपरिरहेको अधिवक्ता राजु चापागाईं बताउँछन्। ‘निकुञ्ज आसपासका आदिवासी समुदायको गरीबीको फाइदा उठाउँदै संगठित तस्करहरूले संरक्षित वन्यजन्तुको शिकार र अंगको ओसारपसारका लागि भरियाको रूपमा प्रयोग गरेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘पक्राउ परेपछि कडा सजाय उनीहरूलाई नै हुन्छ। वास्तविक अपराधीले उन्मुक्ति पाइरहने यो प्रवृत्तिले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गरीबीको कोणबाट समीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा ल्याइपुर्‍याएको छ।’

सीमान्तकृत मात्रै जेलमा

वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित अपराधमा मुछिएर जेल परेकाहरु बारे अनुसन्धाता कुमार पौडेलसहित तीन जनाले सन् २०१९ को नोभेम्बरमा प्रकाशित गरेको एक जर्नल आलेखमा रोचक तस्वीर प्रस्तुत गरिएको छ।

३८४ जना कैदीसँगको कुराकानीमा आधारित उक्त आलेखमा जेल परेकामध्ये ६१ प्रतिशत गैंडाको शिकार र खाग ओसारपसारको आरोप लागेकाहरु थिए। जसमध्ये आधा भन्दा बढी (५६ प्रतिशत) गरीब थिए, एक तिहाइ (३२ प्रतिशत) निरक्षर, ७५ प्रतिशत ऐतिहासिक रूपमै बहिष्करणमा पारिएका सीमान्तकृत आदिवासी समुदायका थिए। जबकि नेपालको जनसंख्यामा आदिवासी समुदायले एक तिहाइ मात्रै अंश ओगटेको छ।

वन्यजन्तु अपराधमा जेल परेका बहुसंख्यक व्यक्तिहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने यस्तो विशिष्ट समूह (गरीब, निरक्षर, आदिवासी) ले वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी नेपालको कडा कानूनको असमान प्रयोगलाई प्रष्ट पारेको छ। जेल परेकामध्ये ६९.८ प्रतिशतले आफूलाई सम्भावित सजायबारे पहिले थाहा नभएको बताएका छन्।

नेपालका ७४ वटा कारागारमध्ये ३८ वटामा वन्यजन्तु अपराधसँग जोडिएका कैदी पनि छन्। तीमध्ये अधिकांश कारागारमा यो अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरूको हिस्सा थोरै (०.१ देखि ३.३ प्रतिशतसम्म) छ। तर, चितवन कारागारमा २१.१, बर्दियामा ९.६ र रसुवामा ६.४ प्रतिशत कैदी वन्यजन्तु अपराधका छन्। उक्त आलेखमा उल्लेख भएअनुसार उनीहरूमध्ये अधिकांशले आफू जेल परेपछि ‘बच्चाको पढाइ छुटेको, श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद भएको, परिवारले पुख्र्यौली सम्पत्ति बेच्नु परेको, सामाजिक प्रतिष्ठा गुमेको, परिवारका सदस्यले धर्म परिवर्तन गरेको तथा छोरीको बिहे हुन नसकेको’ जस्ता समस्या औंल्याएका छन्। तीमध्ये एकजनाले त आफू जेल परेपछि परिवारका एक सदस्यले आत्महत्या गरेको समेत उल्लेख गरेका छन्।

कैदीका यस्ता जवाफले नै वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी कडा कानूनको असर समाजमा कुन रूपमा परिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। ‘संसदीय समिति वा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यसबारे राष्ट्रिय इन्क्वायरी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ’ अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, ‘आवश्यक परेछ भने कानूनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।’

वन्यजन्तु अपराधसँग सम्बन्धित चितवन जिल्ला अदालतका ३० वटा फैसला केलाउँदा के देखिन्छ भने, निकुञ्ज नजिकका आदिवासीहरूलाई वन्यजन्तुको चोरी शिकार र तिनका अंग ओसारपसारमा संलग्न भएको आरोपमा अभियोजन भएको छ, अधिकांश मुद्दामा अधिकतम सजाय दिइएको छ।

निकुञ्ज आसपास बसोबास गर्ने उनीहरूलाई वन्यजन्तुको बासस्थान, ओहोरदोहोर गर्ने मार्ग, सुरक्षाकर्मीको पेट्रोलिङको रूट जस्ता विषयमा जानकारी हुने भएकाले संगठित तस्करहरूले प्रलोभनमा पारी शिकारी र भरियाका रूपमा प्रयोग गर्छन्। सरकारी वकिलको अभियोजन र अदालतका फैसलाहरू हेर्दा वन्यजन्तु अपराधका कुख्यात तस्करहरू जेल बाहिरै रहेको देखिन्छ।

प्रहरीले घरबाटै २० वटा बाघका दाह्रा बरामद गरेको काठमाडौंका लोडु डिमे निष्फिक्री घुमिरहेका छन्। पत्रकारको आवरणमा रहेर नेपालमा दुर्लभ वन्यजन्तुको अंग संकलन गर्दै आएका अमेरिकी नागरिक इयान बेकर कानूनको पन्जा बाहिरै छन्। १६ वर्ष पहिले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा भएको अहिलेसम्मकै ठूलो अप्रेसनमा मुछिएका निटुप लामा पनि अहिलेसम्म उम्किएका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूको सूची अझै लामो बन्छ। यसले नेपालको वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न मुख्य मानिस कहिल्यै प्रक्राउ नपर्ने तर सामान्य शिकारी वा भरियाले चर्को सजाय खेपिरहनु परेको देखिन्छ।

संविधानले नै हरेक व्यक्तिलाई आफूमाथि लागेको अभियोगमा रोजेको कानून व्यवसायीमार्फत अदालतमा प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। तर, राजकुमार प्रजा र उनको परिवार जस्तै अधिकांशले आर्थिक अभावका कारण कानून व्यवसायीमार्फत प्रतिरक्षा गर्न सकेका छैनन्। १५ वर्षसम्म कैद हुने कसूरमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदन गर्न सकिने भए पनि थुप्रै अभियुक्तले सुरु अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सकेका छैनन्। उनीहरुको स्वच्छ सुनुवाइ तथा न्यायको हक जस्ता मौलिक हकमा पहुँच छैन।

नेपालमा वातावरण, प्रकृति र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विभिन्न संरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जले पुर्‍याएको योगदान ठूलो छ। यो योगदानलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा संरक्षणको क्षेत्रमा पाएको अद्वितीय सफलताका रूपमा प्रस्तुत पनि गर्दै आएको छ। तर, मोतिमाया प्रजा जस्ता निकुञ्ज आसपासका आदिवासीले तिर्नु परेको मूल्य भने हत्तपत्त सार्वजनिक जानकारीमा समेत आउँदैन।

परिवारको अहिलेको अवस्था र श्रीमान् राजकुमारको जेल बसाइँबारे मोतिमायाको मनमा अनेक प्रश्न छन्। उनी सोध्छिन्, ‘राजकुमारले खाग बेचेर लाखौं–करोडौं कमायो भनेर जेल हालेका छन्। उसले पैसा कमाएको भए हाम्रो हालत यस्तो किन भयो त ? खाग बेचेर पैसा कुम्ल्याएकाहरू कहाँ छन् ? उनीहरू किन पक्राउ पर्दैनन्?’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संस्थापक गभर्नरको निधनबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षतिः गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकका संस्थापक गर्भनर हिमालय शमशेर

म्याग्दीमा हिमपात र वर्षा नहुँदा हिउँदेबाली थाल्यो सुक्न

बेनी । यस वर्षको हिउँदयाममा हिमपात र वर्षा नभएपछि हिउँदेबाली खेतबारीमै सुक्न थालेका

दुई अर्बका होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन

काठमाडौँ । देशमा कोभिड–१९ स्क्रमण उच्च रहेका बेला राज्यले ठूलो लगानी र प्राथमिकताकासाथ

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी नदिने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने भएको छ । आइतबार बसेको