स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियाे १४ स्थानीय तहका १६ अस्पताललाई पाँच लाख ५० हजार थान सिटामोल



काठमाडाैं ।  डेंगुको संक्रमण बढेपछि सरकारले पाँच लाख ५० हजार थान सिटामोल उपलब्ध गराएको छ। काठमाडौं र ललितपुरका १४ स्थानीय तह तथा उपत्यकाका १६ अस्पताललाई पाँच लाख ५० हजार थान सिटामोल उपलब्ध गराएको हाे।

डेंगी संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती निकाय तथा अस्पताललाई निःशुल्क वितरणका लागि पारासिटामोल उपलब्ध गराएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकालाई एक/एक लाख थान, कागेश्वरी मनोहरा, कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, टोखा, तारकेश्वर, दक्षिणकाली, नागार्जुन, बूढानीलकण्ठ, शङ्खरापुर, महालक्ष्मी र गोदावरी नगरपालिकालाई २०/२० हजार थान सिटामोल उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र, प्रसूति गृह, वीर अस्पताल, नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, नेपाल प्रहरी अस्पताल, पाटन अस्पताल, सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई निःशुल्क वितरणका लागि सिटामोल उपलब्ध गराइएको छ।

डेंगी संक्रमणको विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न औषधि तथा भण्डारण केन्द्रमा औषधि भण्डारण गरी राखिएको र आवश्यकताअनुसार आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए।

काठमाडौं उपत्यकामा डेंगीको संक्रमण अन्य स्थानको तुलनामा बढी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
निर्वाचन आयोगद्वारा समानुपातिकको सिट बाँडफाँट, कसले कति पाए सिट ?

काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत

महाकालीमा तटबन्ध निर्माण रोक्न भारत सहमत

धनगढी । दार्चुलास्थित महाकाली नदी पारी भारतले एकतर्फी रुपमा निर्माण सुरु गरेको तटबन्धका

संसद सचिवालयका महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न बारको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन पत्रलाई निष्प्रभावी

महाभियोग निष्क्रिय पार्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाई हुने

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्ने