मताधिकारबाटै नागरिकलाई वञ्चित गर्ने नीति र अभ्यासको कथा

देश यतिबेला निर्वाचनमय छ। तर, मधेश प्रदेशमा कैयौं यस्ता बस्ती छन् जहाँ ७० वर्ष उमेर पुगेकाले समेत एकपल्ट पनि भोट हाल्न पाएका छैनन्। लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठूलो नागरिक अधिकार मानिने मताधिकारबाटै नागरिकलाई वञ्चित गर्ने नीति र अभ्यासको कथाः

मुकेश पोखरेल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

स्थानीय तह निर्वाचन सँघारमै आइसक्यो। गाउँ, शहरमा उम्मेदवारहरू भोट माग्ने चटारोमा छन्। चुनाव जित्न पार्टीहरूले जोसँग पनि गठबन्धन गरेका छन्। मतदाता आफ्ना आकांक्षा बोक्ने र बुझ्ने पार्टी र उम्मेदवार पहिल्याउँदैछन्। आफ्नै घर–गाउँमा भेटिने सरकार चुन्ने यो निर्वाचनको चटारो सबैलाई छ। तर, सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–११, नैनपुर टोलकी खटरी सदा (७०) अपवाद हुन्। मन त उनलाई पनि छ यो चुनावी माहोलमा होमिने। आफूले चाहेका जनप्रतिनिधि जिताउने। दुःखको कुरा; वृद्धा खटरी भोट हाल्नै पाउँदिनन्।

खटरीले आफ्नो जीवनमा एकपल्ट पनि भोट हाल्न पाएकी छैनन्। भोट नै हाल्न नपाउनेलाई चुनावको चहलपहलले छोओस् पो कसरी ?

२०७४ सालका दुइटा चुनाव (स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा)मा आफ्नै उमेरका छिमेकी भोट हाल्न गएको देखेपछि उनी पनि सकी–नसकी मतदान केन्द्रसम्म पुगिन्। तर, मतदाता सूचीमा नामै छैन भनेर फर्काइदिए। निर्वाचनका दिन सबै भोट हाल्न जाँदा, निर्वाचनपछि उम्मेदवारको जित–हारको चर्चा चल्दा उनलाई असाध्यै नरमाइलो लाग्छ। “हामी मान्छे नै अरूभन्दा कमसल भएर हो कि ?” खटरी भन्छिन्, “अब कति पो बाँचिएला र, यो जुनी भोट हाल्न नपाएरै जाने भो।”

नैनपुरकै झालो सदा (७०) अब राम्ररी हिंडडुल गर्न नसक्ने भइसकिन्। यो उमेरसम्म एकपल्ट पनि भोट नहालेकी उनी बेलाबेला आफैंलाई प्रश्न गर्छिन्, “हामी मानिस नै होइनौं कि ?” अरूबेला त्यति वास्ता नभए पनि चुनाव आउँदा उनको मन भतभती पोल्छ। “हुन त जितेपछि कोही फर्केर आउँदैनन्, तर भोट नदिंदासम्म आएर भेटेको भेट्यै गर्छन्” उनले भनिन्, “हामीलाई त भेट्न पनि कोही आउँदैनन्। कहिलेकाहीं मान्छे नै होइनौं कि झैं लाग्छ।”

नेपालको संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, रौतहट लगायत जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिकहरूकै एउटा ठूलो संख्याले आफ्नो जीवनकालमा एकपल्ट पनि यो अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन। त्यसको कारण हो, मतदाता सूचीमा नामै नसमेटिनु।

जस्तो कि, सिरहाको सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका–२ की रीतादेवी सदा (६०) ले पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म ८ वटा निर्वाचनमा मतदान गरिसक्नुपर्ने हो। २०३६ सालमै मतदानयोग्य भइसकेकी उनले एकपल्ट पनि भोट हाल्न पाएकी छैनन्। त्यही गाउँकी मानकीदेवी सदा (६२) को कथा रीतादेवीको भन्दा फरक छैन। ठ्याक्कै यही कथा बोकेका सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–३, लक्ष्मीपुरका सूर्य सदा (५५) भन्छन्, “अरूले भोट हालेको हेर्दा रहर लाग्छ। तर, हामी जाँदा मतदाता नामावलीमा नाम छैन, हाल्न पाइँदैन भनेर फर्काइदिन्छन्।”

तराईका दलित, मुसहर र डोम समुदायमा यसरी मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएकाको संख्या उल्लेख्य छ जो दलित भएकै कारण आफूहरूको ‘भोट नचलेको’ गुनासो गर्छन्। २०३१ सालमै मतदान गर्न योग्य भए पनि अहिलेसम्म भोट हाल्न नपाएकी सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–११, नैनपुरकी जगिया सदा (६५) भन्छिन्, “दलित भनेर होला, हामीलाई मान्छे नै गनिएन।”

योग्य मतदाता तर मत दिनै पाउँदैनन्

सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–३, लक्ष्मीपुरमा ३० घर मुसहरको बसोवास छ। बस्तीकी अगुवा उर्मिला सदाका अनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेकाको संख्या मात्रै १८० भन्दा धेरै छ। तर, २५ वर्षमाथिका ३५ जनाले अहिलेसम्म मतदान गर्न पाएका छैनन्।

गत चैत तेस्रो र चौथो साता स्थलगत रिपोर्टिङमा पुग्दा मधेश प्रदेशका धेरै जिल्लाका दलित बस्तीमा यही अवस्था भेटियो। सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–११, बलुवाटोलकी आशा सदाय (६०) र झोवो सदाय (५५) ले अहिलेसम्म भोट हालेकै रहेनछन्। मुसहर समुदायका २५ घरधुरी बस्ने बलुवामा २० वर्षमाथिका ३० जनाको नाम मतदाता सूचीमा नभएको सोही ठाउँका अगुवा लक्ष्मण सदाय बताउँछन्।

जनकपुर उपमहानगरपालिका–१४, भुजेलियास्थित मुसहरी टोलका रामनारायण सदा (४४) र उनकी श्रीमती जसोदेवी सदा ¬(४०) सँग अहिलेसम्म मतदान गरेको अनुभव नहुनुले बत्तीमुनिको अँध्यारो कुन हदसम्म छ भन्ने छर्लंग पार्छ। रौतहटको गरुडा नगरपालिका–६, पोठियाहीका टैट माझी (४५), छोटेलाल माझी (४०) र नथुनी माझी (३७) ले पनि अहिलेसम्म कुनै निर्वाचनमा मतदान गरेका छैनन्।

सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–३ का रामनारायण सदा (४५) र श्रीमती पलाह सदा (४०) का नातिनातिना भइसके। तर, रामनारायण दम्पतीको भोट हाल्ने धोको अधुरै छ। मतदाता नामावलीमा नाम नहुँदा भोट हाल्न नपाएको बताउने पलाह भन्छिन्, “जहिले चुनाव आउँछ, नाम छैन भन्छन्। कसरी भोट दिनु ?” सुरुङ्गा–३ का तुपासी सदा (३५) र फूलकुमारी सदा (२८) को कथा पनि ठ्याक्कै यस्तै छ।

हामी पुगेका सिरहा, सप्तरी, धनुषा र रौतहटका मुसहर बस्तीमा मतदान गर्ने उमेरका प्रत्येक १०० जनामा औसत २५ जना मतदानबाट वञ्चित रहँदै आएका भेटिए।

नागरिकता विनाका नागरिक

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मताधिकारलाई नागरिकको सबभन्दा ठूलो अधिकार मानिन्छ। यही अधिकार प्रयोग मार्फत नागरिकले आफ्ना ‘भाग्यविधाता’ प्रतिनिधि चयन गर्छन्। मधेश प्रदेशका जिल्लामा नागरिकको प्रमुख अधिकार नै यसरी किन कुण्ठित भइरहेछ ? मताधिकार प्रयोग गर्न योग्य नागरिककै नाम किन मतदाता नामावलीमा छैन ? खोज्दै जाँदा यसको चुरो नागरिकतामा पुगेर जोडिन्छ।

संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी सबै कानूनी प्रबन्धले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेका छन्। मतदाता नामावली ऐन र त्यससम्बन्धी नियमावलीमा नेपाली नागरिकको ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको परिचयपत्र, गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले दिएको सिफारिसपत्र, बसाइँसराइको प्रमाणपत्र, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र वा यस्तै अन्य लिखत हेर्न सक्ने र त्यसरी हेर्न चाहेको प्रमाण देखाउन नसक्ने व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश नगरिने’ उल्लेख छ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र १८ वर्ष उमेरलाई प्रमुख आधार बनाएको छ।

२०६४ सालअघि नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्थाद्वारा जारी गरिएको परिचयपत्र, गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले दिएको सिफारिसपत्र, बसाइँसराइको प्रमाणपत्र, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र वा यस्तै अन्य लिखतलाई आधार मानेर मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न सकिने व्यवस्था थियो। २०६४ पछि मतदाता परिचयपत्र लागू भयो, मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन नागरिकता सहित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो।

नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित यिनै कागजात जुटाउन नसक्दा तराईका दलित समुदायको ठूलो हिस्सा मतदानबाट वञ्चित भइरहेको छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, “मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन तोकिएका योग्यता पूरा गर्न नसक्दा धेरै मानिस मताधिकारबाट वञ्चित भएका हुनसक्छन्।”

करीब तीन दशकदेखि मुसहर समुदायमा सचेतना विस्तारका लागि काम गरिरहेका रामस्वरुप सदाय यसमा नागरिकतालाई नै प्रमुख कारण मान्छन्। “मुसहर समुदायमा उमेर पुगेका ५० प्रतिशत मानिस अहिले पनि नागरिकताविहीन छन्। नागरिकता नभएपछि मतदाता नामावलीमा नाम हुने कुरै भएन” रामस्वरुपले भने, “पुस्तौंदेखि यहीं बसोबास भए पनि उनीहरूको बसोबास एकै ठाउँमा हुँदैन। जन्मदर्ता नहुँदा र नागरिकताका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसक्दा उनीहरू नागरिकताविहीन छन्।”

सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–११ की जगिया सदा (६५) लाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नागरिकता नभई भएको छैन। त्यहीकारण नागरिकता बनाउने सिफारिस लिन उनी वडा कार्यालय पुगिन्। तर, प्रमाण नपुगेको भन्दै फर्काइयो। जगिया भन्छिन्, “माइतको प्रमाण ल्याऊ भन्यो। बाबुआमा बितेको उहिल्यै हो, जन्मदर्ता छैन। अब कहाँबाट प्रमाण ल्याउनु ?”

सिरहाकै लहान नगरपालिका–२२, ढुनमुनिका सोनिया सदा र उनका श्रीमान् राजकुमार सदा मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउनका लागि नागरिकता बनाउन २०७७ फागुनमा वडा कार्यालय पुगेका थिए। वडा सचिवले पहिले विवाह दर्ता गराउन भने।

विवाह दर्ता गराउन नागरिकता चाहिन्छ। उनीहरूको विवाह दर्ता हुने कुरै भएन। “त्यही नागरिकता बनाउन गएको, उल्टो पहिले नागरिकता ल्याएर विवाह दर्ता गराऊ भने” सोनिया भन्छिन्, “अब नभएको नागरिकता कहाँबाट ल्याएर विवाह दर्ता गराउनु ?”

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम श्रीमान्को नागरिकता नभए विवाह दर्ता हुननसक्ने बताउँछन्। “श्रीमान्–श्रीमती उपस्थित भएर नागरिकता नदेखाएसम्म वडा कार्यालयले विवाह दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन” गौतम भन्छन्, “विवाह दर्ता नभए वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा नागरिकता लिने बाटो अवरुद्ध हुन्छ। हामीले कार्यविधि (नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका–२०६३) हेर्ने हो, त्यसो गर्दा केही मानिसले नागरिकता नपाएका पनि हुनसक्छन्।”

अर्को अप्ठेरो, वडा कार्यालयले ६० वर्षमाथिका व्यक्तिको विवाह दर्ता नै गरिदिंदैन। उनीहरूको हकमा गाउँका मानिसहरूको सनाखतका आधारमा वडा कार्यालयले विवाह प्रमाणित गरेपछि नागरिकता प्रदान गरिने गौतम बताउँछन्।

तर, मुसहर समुदायका लागि गाउँमा सनाखत गरिदिने मानिससम्म नभेटिने दारुण अनुभव रामस्वरुप सदायसँग छ। “मुसहरहरू पढेलेखेका छैनन्, बोल्नै डराउँछन्। सरकारी कार्यालयमा एकपटकमा काम हुँदैन, प्रक्रिया पुगेन भन्यो भने उनीहरू दोस्रोपटक फर्केर जाँदैनन्” रामस्वरुप भन्छन्, “एकपटक कसैले हप्कायो भने उनीहरू त्यो ठाउँमा वर्षौंसम्म जाँदैनन्। मुसहर समुदायको अशिक्षा यो समस्याको अर्को कारण हो।”

नागरिक समाज सर्लाहीका महासचिव शिवचन्द्र चौधरीले थपे, “आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको मुसहर समुदायमा शिक्षा र राजनीतिक चेतना झन् कमजोर छ।”

के यो अवस्था नागरिकका घर–गाउँका सरकार भनिने स्थानीय सरकारलाई थाहा छैन ? आफ्नै आँखा सामुन्ने नागरिकको ठूलो संख्या प्रत्येक निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न वञ्चित भइरहँदा स्थानीय सरकार के गर्दैछन् ? हामीले यो प्रश्न सिरहाको सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका अध्यक्ष केदार यादवलाई सोध्यौं। यादवले नै सनाखत गर्ने मानिस नहुँदा उमेर पुगेका व्यक्तिहरू प्नि नागरिकताबाट वञ्चित भएको र त्यहीकारण मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने घटना मुसहर बस्तीमा सामान्य झैं रहेको सुनाए। “केही ठाउँमा हामी आफैंले सनाखत गरिदिएर नागरिकता निकालिदिएका छौं” उनले भने, “तर यो समस्या सबै मुसहर बस्तीमा छ।”

मुसहर बस्तीमा पुग्दा हामीलाई पनि कैयौंले सरकारी कार्यालयमा हेयको व्यवहार हुने गरेको सुनाए। सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–११ की मञ्जु सदाय, मुसहर भन्नेवित्तिकै वडा कार्यालयदेखि सबैजसो सरकारी अड्डामा अपमानपूर्ण व्यवहार हुने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “गरीब र दलितको यहाँ केही गन्ती छैन। हामीलाई सरकारी कार्यालयमा मान्छेको व्यवहारै गर्दैनन्। त्यही भएर जानै मन लाग्दैन।”

त्यसमाथि सरकारी कर्मचारीले घुस नलिई काम गरिदिंदैनन्। धनगढीमाई नगरपालिका–११ कै पविता सदाले जन्मदर्ताका लागि वडा कार्यालय जाँदा रु.३ हजार घुस बुझाउनुपरेको गुनासो गरिन्। नगरपालिकाका पञ्जीकरण शाखा प्रमुख प्रेमकुमार लामाले भने व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि नगरपालिकाले कुनै शुल्क नलिने दाबी गरे।

सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–३, लक्ष्मीपुरका सूर्य सदा पनि जन्मदर्ता गराउँदा रु.१ हजार तिर्नुपरेको बताउँछन्। “वडा कार्यालयमा नागरिकता बनाउने भए ५ हजार लाग्छ भन्थ्यो, मसँग त्यति पैसा नभएकाले नागरिकता बनाउन सकिनँ”, उनले भने।

तराई (मधेश प्रदेश)का जिल्लाहरू सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा मुसहर समुदायको ज्यादा बसोबास छ। २०६८ सालको जनगणनामा मुसहरको जनसंख्या २ लाख ३४ हजार ४९० थियो जसमध्ये सिरहामा मात्र ३९ हजार ९२९ थियो। कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशत मुसहर भूमिहीन छन्। यो समुदायमा साक्षरता प्रतिशत ०.००४ प्रतिशत मात्र छ।

मुसहर समुदायका लागि काम गरिरहेका रामस्वरुप सदाय भने देशभरको जनसंख्या ९ लाखभन्दा बढी भएको दाबी गर्छन्। “हाम्रो जातमा बिहेपछि ससुरालीमा बस्ने चलन छ, स्थायी बसोबास पनि एकठाउँ हुँदैन” उनले भने, “ससुरालीमा घरतिर, घरमा ससुरालीतिर छन् भनेर गणना नगर्दा धेरै मानिस छुटेका छन्। जनगणनाले सबैलाई समेटेकै छैन।” मुसहर समुदायको मतदान गर्न योग्य २५ प्रतिशत जनसंख्या मताधिकारबाट वञ्चित रहेको उनी बताउँछन्।

भूमिअधिकार मञ्च, सिरहाका अध्यक्ष राजकुमार पासवान मताधिकार प्रयोगमा भइरहेको अवरोधलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र सचेतनाको अवस्थासित समेत जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्। मुसहर समुदायमा पहिले नागरिकता चाहिन्छ भन्ने ज्ञान नै नभएको, सरकारी अड्डामा पनि ‘अछूत’को व्यवहार गरिने भएकाले उनीहरू सकेसम्म सरकारी अड्डामा जानै डराउने गरेको उनको भनाइ छ। तराईका दलितमध्ये अधिकांश भूमिहीन रहेकाले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा हुने कुरै भएन। त्यसले गर्दा पनि उनीहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुँदै आए। “हिजो बाबुआमाले नागरिकता नबनाउँदा र अहिले कतिपय प्रमाण जुटाउन नसक्दा पनि धेरै छुटेका छन्” उनले भने, “अहिले मानिसमा नागरिकता चाहिन्छ भन्ने चेतना त आएको छ, तर व्यवधान यति धेरै छन् कि चाहेर पनि नागरिकता बनाउन सकिरहेका छैनन्।”

२०६३ सालमा नागरिकताबाट वञ्चितहरूलाई नागरिकता वितरण गर्ने अभियान नै चलाइएको थियो। त्यसबेला पनि मुसहर समुदाय कसरी नागरिकताबाट वञ्चित भए ? राजविराज, सप्तरीमा बस्ने अगुवा बुद्धिजीवी शैलेश चौधरी दैनिक ज्याला–मजदूरीमा केन्द्रित रहनुपर्ने बाध्यताले यो समुदायका धेरै मानिस छुटेको बताउँछन्। “दैनिक ज्यालामजदूरी गर्नेहरू नै ज्यादा छुटेका छन्” चौधरी भन्छन्, “नागरिकताबारे भनिदिने, बुझाइदिने काम गर्नुपर्ने समाजका अगुवाहरूले पैसा आउने काममा मात्र अगुवाइ गरे, गरीबलाई कसले हेर्ने ?”

मताधिकार ‘हाइज्याक’ भएको गाउँ

मधेशमा मताधिकारबाट वञ्चित दलितको संख्या ठूलो छ। तर, त्यहींका कैयौं गाउँ यस्ता छन् जहाँ दलित मात्र होइन, कसैले पनि भोट हाल्न पाउँदैनथे। रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत पर्ने तत्कालीन राजपुर गाविस (हाल राजपुर नगरपालिका) तिनैमध्ये एक थियो जहाँका बासिन्दाले २०७० सालअघि भोट हाल्नै पाएनन्।

राजपुरका धरिक्षण साह अहिले ७८ वर्षका भए। मतदान गर्ने उमेर २०१८ सालमै पुगेका साहले आफ्नो जीवनमा पहिलो मताधिकार प्रयोग गर्न पाए, २०७० सालमा। ५२ वर्ष बीचमा भएका निर्वाचनमा उनले भोट हाल्न नपाउनुको कारण नागरिकता वा मतदाता सूचीमा नाम नहुनु थिएन। “आतंक हुन्थ्यो, मारकाट चल्थ्यो। कसरी भोट हाल्न जान सक्नु ?” साहले विगत सम्झेर सुनाए, “हाम्रो नाममा अरूले भोट हाल्थे।”

यो सामूहिक हत्या अभियोगमा जेल सजाय काटिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमको निर्वाचन क्षेत्र हो। उनीभन्दा पहिले यो क्षेत्र उनका काका शेख इद्रिसको थियो।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन आलमकै निर्देशनअनुसार बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएर केही व्यक्ति मारिएका थिए। त्यसक्रममा घाइते भएकालाई समेत इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोग आलममाथि छ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आलमकै भाञ्जा मुस्ताक आलम तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट उम्मेदवार बनेपछि राजपुरको ‘राज’ बदलियो। “राजा बाबु (स्थानीयहरू मुस्ताकलाई राजाबाबु भन्छन्) उम्मेदवार भएपछि हामीले भोट हाल्न पायौं, मतदानस्थलसम्म पुगेर पहिलोपटक भोट हालेको त्यहीबेला हो” धरिक्षण भन्छन्, “त्योभन्दा अघि आफताबको शासन थियो, हाम्रो भोट उनकै मान्छेहरूले हाल्थे।”

धरिक्षण जस्तै रामबहादुर साह (७२) र परिक्षण साह (७०) ले पनि २०७० मा पहिलो पटक भोट खसाले। “सधैं चुनावका बेला आतंक चल्थ्यो। आलमका मान्छेले सबैको भोट हालिदिन्थे, कोही पनि मतदान केन्द्र पुग्न पाउँदैनथे” रामबहादुर भन्छन्, “चुनावका दिन घरबाट निस्कनै डरलाग्दो हुन्थ्यो।”

२०७० को त्यही निर्वाचनमा आलमले पहिलो हार व्यहोरे।

२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा आलमसँगै पराजित एमाले उम्मेदवार शैलेन्द्र साह राजपुरमा मरेका मानिसको मृत्यु दर्ता समेत नहुने बताउँछन्। “फोटो सहितको मतदाता नामावली आएपछि अवस्था केही सुध्रियो तर, आलमको जगजगी छउञ्जेल जनताले भोट हाल्न पाएनन्” साह भन्छन्, “आलमकै भाञ्जा मुस्ताक प्रतिस्पर्धी बनेपछि बल्ल राजपुरका जनताले भोट हाल्न पाए।”

मतलब छैन पार्टीलाई

फेरि दलित बस्तीमै फर्कौं। मधेशमा मुसहर जस्तै कथाव्यथा छ, डोम समुदायको पनि। सिरहाको लहान नगरपालिका–११, पिडरवानीका दिनेश मल्लिक (डोम) २७ वर्षका भए। मतदानका लागि ९ वर्षअघि नै योग्यता पुगिसकेका उनले यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि मतदान गर्न पाउने छैनन्। उनको नाम मतदाता नामावलीमा छैन।

३० वर्ष नाघिसकेका पिडरवानीका महेश मल्लिक, उमेश डोम, रेखा डोम, पुनम डोमको पनि मतदाता नामावलीमा नाम छैन। नागरिकता भए पनि मतदाता नामावलीमा नसमेटिनुको कारण प्रष्ट्याउँदै महेशले भने, “गरीब छौं, ज्याला मजदूरी नगरी साँझ–बिहानको छाक टर्दैन। त्यही भएर मतदाता नामावली संकलन गर्न लागेको पत्तै हुन्न।”

नागरिकता भए पनि अहिलेसम्म भोट हाल्न नपाएका रौतहटको गरुडा नगरपालिका–६, पोठियाहीका लोकनाथ प्रसाद यादव (४५) ले टोली आउँदा काममा हुने भएकाले कहिल्यै नाम टिपाउन नपाएको दुःखेसो सुनाए। नागरिकता भए पनि मतदाता नामावलीमा नसमेटिएका सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–३ का राजु सदा (३५) र विना सदा (३२) एकै स्वरमा भन्छन्, “बिहान काममा गएपछि राति घर फर्किन्छौंं, टोली कहिले आउँछ, थाहै पाइन्न।”

यो अवस्था देहातमा राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्तालाई समेत लज्जाको विषय हो। मतदाता सूचीमा नाम लेखाउन गाउँ–गाउँमा नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हुँदै हो, यो दलका नेता–कार्यकर्ताको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हो। तर, यसनिम्ति विपन्न दलितका बस्तीमा दलहरूले केही पहल गरेको देखिंदैन।

सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सिरहाका सचिवालय सदस्य केदार यादव मतदाता नामावली संकलनका बेला गाउँपालिकाका तर्फबाट सबैतिर खबर गरिएको दाबी गर्छन्। “हामीले सबै दलको बैठक राखेरै खबर पुर्‍याएका हौं”, उनले भने।

मुसहर समुदायका अभियन्ता रामस्वरुप सदाय भने दलहरूले मुसहर समुदायलाई मतदाता नामावलीमा समेट्न ध्यान नै नदिएको बताउँछन्। “दलका मानिसहरूको दृष्टिकोण बेग्लै छ” उनी भन्छन्, “अलिकति पैसा खर्च गर्‍यो भने चुनाव जितिहालिन्छ भन्ने मानसिकता छ। त्यसकारण चुनावका बेला प्रभाव पार्ने उपायबाहेक उनीहरू अरू कुरामा वास्तै गर्दैनन्।”

नागरिक समाज सर्लाहीका महासचिव शिवचन्द्र चौधरी पैसाले भोट किन्न सकिने दलहरूको मानसिकता यसमा प्रमुख जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। त्यहीकारण चुनावबाहेक अरूबेला दलित समुदायका समस्याप्रति दलहरूले आँखा चिम्लिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “गरीब र शिक्षाबाट वञ्चित दलितलाई प्रलोभनमा पारेर भोट क्याप्चर गरिन्छ, अहिले पनि।”

महोत्तरीबाट निर्वाचित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी मधेश प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा भने दलित समुदायको भोट खरीदबिक्री हुने क्रम कम भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “पहिला जस्तो छैन। दलित समुदायमा पनि पढेलेखेका मानिस आउन थालेका छन्। विस्तारै होला तर, सुधार भइरहेको छ।”

महिला बढी

सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–११ को नैनपुर र बलुवाटोलमा मतदाता सूचीमा नसमेटिएका ६० जनामध्ये ४२ जना महिला छन्। उनीहरू २५ वर्षदेखि ७० वर्षसम्म उमेरका छन्। नैनपुरकी अगुवा मञ्जु सदा नागरिकता बनाउन महिलासँग माइतीको प्रमाण समेत मागिने भएकाले नागरिकता नबन्ने गरेको बताउँछिन्।

जस्तो कि, नागरिकता बनाउन वडा कार्यालय पुगेकी नैनपुरकी इनर सदा (४४) लाई माइतीतर्फका बुवा, आमा वा दाजुभाइको नागरिकता ल्याउन भनियो। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–८, कठौना माइती भएकी इनरका लागि त्यो सम्भव भएन। अनि नागरिकता बनेन। “माइतीमा बाबा–आमा छैनन्, कहाँबाट प्रमाण खोजेर ल्याउनु ?” उनले भनिन्।

सप्तरी, लक्ष्मीपुरकी तुपासी सदा पनि माइतीपक्षको नागरिकता ल्याउन नसक्दा नागरिकताबाट वञ्चित छिन्। “बाबाआमा छैनन्, दाजु विदेशमा छन्” उनले भनिन्, “अब दाजु फर्केर आएपछि फेरि नागरिकता बनाउने कोशिश गर्छु।”

नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगर्ने व्यवस्था गरे पनि संविधान अनुसारको ऐन बन्न नसक्दा अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता ऐन २०६३ र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका–२०६३ का आधारमा नागरिकता वितरण गरिरहेका छन्। कार्यविधिमा वंशजको नागरिकता प्राप्तिका लागि १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले बाबु, आमा वा आफ्नो वंशतर्फ तीन पुस्ताभित्रका नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी स्थानीय सरकारको सिफारिसपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नागरिकता नबन्दै विवाह भएका महिलाले विवाहदर्ता प्रमाणपत्र, श्रीमान् वा ससुराको नागरिकता, श्रीमान्, सासू, ससुरा, जेठाजु वा देवरमध्ये कसैको सनाखत, माइतीपट्टिका आमा, बाबु, दाजु वा भाइको नागरिकता पेश गर्नुपर्छ। यी प्रमाण जुटाउन नसक्नेले नागरिकता पाउँदैनन्।

महिला अधिकारकर्मी एवम् अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्, “एउटा त माइतीबाट नागरिकता नबनाई विवाह गरिदिने चलन छ। अर्को, बाहिर केही काम गर्ने होइन, नागरिकता किन चाहिन्छ र भन्ने सोच पनि छ।”

निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित ‘निर्वाचन’ पुस्तकमा निर्वाचन प्रणाली जे–जस्तो भए पनि त्यसमा ‘बढीभन्दा बढी मतदाताको अभिमत मुखरित हुनुपर्ने’, ‘आम मतदाता सहभागी हुनैपर्ने’ र ‘मतदाताको सरल पहुँच हुनुपर्ने’ उल्लेख छ। तर, यति ठूलो संख्या मताधिकारबाट वञ्चित हुँदा समेत आयोगले केही पहल गरेको देखिंदैन।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल आफ्ना नागरिक के कारणले मतदानबाट वञ्चित भए भनेर खोजी गर्ने र उनीहरूलाई मतदानमा समेट्ने दायित्व राज्यकै भएको बताउँछन्। “नागरिकता नभए अरू के–के आधारमा मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ, गराउनुपर्छ” पोखरेल भन्छन्, “कानूनमै नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य भए कानून पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। राज्यको नीतिले गर्दा छुटेका मतदातालाई विशेष रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ।”

राजनीतिशास्त्र पढाउने लहानको सफ्टेक कलेजका प्रमुख डा. महादेव साह थप्छन्, “आफ्ना नागरिक के कारणले मतदानबाट वञ्चित भए भनेर खोजीनिती नगर्ने हो भने यसबाट प्रणाली नै खराब भन्ने अवस्था निम्तिन सक्ने हेक्का राख्नुपर्छ।”