एमसीसीका कडा शर्तबारे बुझ्न देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल र ओलीलाई हेरे पुग्छ !

नारायण गाउँले ।

-राजनैतिक स्थायित्वका लागि हिजो सजिलै पार्टी फुट्न नसक्ने व्यवस्था गरियो । ओलीले दुई वर्ष नपुग्दै अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई उपरखुट्टी लगाइदिए । प्रचण्ड, माधव नेपाल र देउबाले त्यस्तो कदम असंवैधानिक, अनैतिक र गैरराजनैतिक भन्दै विरोध गरे । तर केही महिना समेत नबित्दै तिनैले एक कदम अघि बढेर निर्लज्ज रूपमा त्यस्तै अध्यादेश जारी गरे !

-ओलीले संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गर्ने सक्दो प्रयास गरे । उत्तेजित बन्दै पचास अर्ब जतिको सहयोगलाई पाँच सय अर्ब भनेर प्रचार गरे । त्यो पनि सम्झौता भएर आई नै सकेको जस्तो दाबी गरे । पैसाको हिसाब गर्न क्याल्कुलेटर नै चाहिने सस्तो भाषण गरे । तर सत्ताबाट बाहिरिएको केही दिनमैं उनको भर्सन फेरियो । हिजोसम्म आर्थिक प्रोजेक्ट रहेको एमसिसी एकाएक राजनैतिक प्रोजेक्ट बन्यो ।
हाम्रा लागि यी भगवान्’हरूको बहुरूपियापन र घटिया स्तरको स्वार्थप्रेरित राजनीति पनि पूजाको विषय होला, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि शङ्का र सन्देहको विषय हुनु नौलो होइन ।

-महाभूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्कालको मानवीय उद्धार र राहतका लागि त सहयोग गर्यो, तर पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई पत्याएर निःशर्त अनुदान या ऋण दिन मानेन । फलतः कड़ा शर्त र प्रावधानसहित संसदबाट ऐन नै पास गरेर स्वायत्त र शक्तिसम्पन्न ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण’को स्थापना भयो । सहयोग आयो । त्यसमा पनि सम्झौता र विधान मिचेर राजनीति घुसाउने काम हाम्रा नेताले नगरेका होइनन्, तर पनि कामको प्रगति देखाउनुपर्ने बाध्यता र तुलनात्मक रूपमा प्राधिकरण स्वतन्त्र निकाय भएकाले पुनर्निर्माणको धेरै नै काम सम्पन्न भयो र हुँदै छ पनि ।

मन्त्रीहरूले आफूखुशी नियम बदल्न पाउने, रकमान्तर गर्न पाउने या मनमर्जी कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने खालको प्राधिकरण बनेको भए सम्भवतः अहिले हामीले गर्व गरेका संरचना उभिन सक्ने थिएनन् ।

खासमा कड़ा शर्त, घोषित उद्देश्य र निश्चित समयसीमा तोकेर आउने ऋण या अनुदानले राष्ट्रघात गर्ने होइन । अघोषित रूपमा र शर्तहरू लुकाएर आउने विदेशक सहयोगले हो राष्ट्रघात गर्ने । जसलाई नियमन गर्ने र अनुगमन गर्ने सामर्थ्य हामीसँग छैन ।
एमसिसीका शर्त कड़ा छन् । पहिलो त छनोट हुनैका लागि शर्तहरू छन् । माग्दैमा पाइने भन्ने छैन । एमसिसी स्वायत्त संस्था भएकाले उसले गर्ने खर्च र प्रोजेक्टबारे अमेरिकी सरकार, सदन र करदातालाई उसले पारदर्शिता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

शर्तको प्रकृति हेर्दा यो प्रोजेक्ट समयमैं सम्पन्न होस् र भ्रष्ट्राचार नहोस् भन्ने देखिन्छ । समयमा प्रोजेक्ट पूरा गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाबाट ख़र्चको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने, यो सहयोगलाई कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधिमा खर्च गर्न नपाइने, प्रोजेक्ट सम्पन्न नहुन्जेल आफूखुशी शर्त र नियमहरू बदल्न नपाइने र नियम मिचेर कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने जस्ता शर्तले कसरी राष्ट्रघात हुन्छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छ ।
सम्झौताका शर्त कड़ा होलान् तर ती शर्तले अन्ततः फाइदा पुऱ्याउने यही प्रोजेक्टलाई हो । त्यसले अनुदान केका लागि हो, कति समयको प्रोजेक्ट हो, केकेमा खर्च हुने हो र त्यसको लाभ केके हुने हो भन्ने स्पष्ट तोकेको छ । प्रोजेक्ट बन्दा फाइदा हुने देशलाई नै हो । यी शर्तहरूमा काहीँ पनि हामीले एमसिसीलाई केही दिने भन्ने छैन, अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप नगरिदिए पुग्छ ।

हामीले देशको विकासका लागि सड़क र बिजुलीको प्रसारण लाइन सबैभन्दा मुख्य पूर्वाधार हो भनेर पहिचान गऱ्यौँ । त्यो बनाउनका लागि एउटा विकल्पका रूपमा एमसिसी ग्राण्टलाई आवेदन गर्यौं । पूर्वशर्तहरू पूरा गर्यौं । अन्ततः एमसिसी सहयोगका लागि तयार भयो र चार वर्षअघि सम्झौता पनि भयो । संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने भन्ने हो । यो सम्झौता हतियार र सैन्य सम्झौता होइन । बाटो र विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता हो । सम्झौताले नै यसलाई तोकेर गैरसैन्य प्रकृतिको भनेको छ र सैन्य गतिविधिमा प्रयोग गर्न रोकेको छ । हामीलाई चाहिएको पनि त्यही हो । सम्झौता भइसकेको र तीन वर्षदेखि प्रारम्भिक खर्च समेत भइसकेको प्रोजेक्टलाई सम्बन्धित कम्पनीले अघि बढाउन ताकेता गर्नु या केही अष्पष्टताहरू भए प्रष्ट पार्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले औपचारिक रूपमा एमसिसी लागू नगर्ने नभनुन्जेल एमसिसीले ताकेता गर्नु स्वाभाविक हो । उसले पनि अमेरिकी संसदमा वार्षिक प्रगति विवरण र खर्च देखाउनु पर्छ ।

-हामी भारत जाने र एउटा पुल बनाउन, एम्बुलेन्स किन्न या चुनाबको मतपत्र छाप्न अनुदान माग्ने बानी परेका छौं । चीन जाने र गोदाममैं थन्किने खालको इलेक्ट्रिक चुल्होदेखि त्रिपालसम्म माग्ने बानी परेका छौं । हाम्रो राष्ट्रहित त्यसैमा छ । किनकि त्यस्ता चुल्हा हाम्रा आसेपासेलाई बाँडे भयो । एम्बुलेन्स एक दिन चलायो, भोलिपल्ट कुनै प्राइभेट संस्थालाई दिए भयो । त्यसमा कुनै शर्त छैन ।

-हामीले बिजुली बेचेर अर्थतन्त्र उकास्ने सपना देखेका छौं । त्यसका लागि अन्तर्रदेशीय प्रसारण लाइन लाइफलाइनजस्तै हो । एमसिसीले बनाउने भनेको त्यही नै हो । नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहने यो प्रोजेक्ट समयमैं र तोकिएको लागतमा बनेको भए अन्य प्रोजेक्टका लागि पनि शिक्षा र प्रेरणा हुन्थ्यो होला । देशमैं केही प्राविधिक र गैरप्राविधिक रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो । यत्ति हो ।

तर, नकारात्मकता फैल्याउनेहरूले यो प्रोजेक्टलाई यति भयानक र विषाक्त रूपमा प्रस्तुत गरे कि धेरै जसो सर्वसाधारण समेत यसको विपक्षमा देखिएका छन् । एमसिसी भनेको नै अमेरिकी सेना हो, भोलिदेखि नै त्यो बूट बजार्दै यहाँ आउँछ, इराकमा नेपालीलाई जस्तै लाइन लगाएर गोली ठोक्छ जस्ता उत्तेजक भाष्य सुनेपछि यसको विरोधमा उभिनु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले विरोध गरिरहेका अधिकांश जनताप्रति कुनै गुनासो जायज हुँदैन । यो प्रोजेक्ट सफल होला नहोला, तर यसको आड़मा राष्ट्रवादको झुटो खेती गरेर केही लठ्ठकहरू घोर राष्ट्रवादी नेता बन्ने र जनताबीच विग्रहको बिउ रोप्न सफल हुने डर देखिएकाले यो प्रोजेक्टलाई यहीँ रोक्न र अघि नबढाउन म नागरिकका हैसियतले माग गर्दछु !