अझैपनि एमालेको एउटा पक्षले ओलीलाई काँधमा बोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण



मोहनविक्रम सिंह ।
सर्वाेच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषदको विस्तारलाई खारेज गरिदिएको छ । सर्वाेच्चको त्यो फैसलालाई ने.क.पा.(मसाल)ले स्वागत गर्दछ । ओलीले मन्त्रीपरिषदको जुन विस्तार गरेका थिए, त्यो निश्चित रूपले संविधानको विरुद्ध थियो । कुनै काम चलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीपरिषदको विस्तार वा नीति सम्बन्धी कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । ओलीले संविधानको अतिक्रमण गरेर जोरजवर्जस्तीपूर्वक कैयौँ निर्णयहरू गर्दै आएका छन् ।

तिनीहरू मध्ये एउटा स्वेच्छाचारी प्रकारले मन्त्रीपरिषदकोविस्तार पनि थियो । त्यस प्रकारका निर्णयहरूलाई खारेज गरेर सर्वाेच्च अदालतले प्रशंसनीय काम गरेको छ र त्यसबाट संविधानको रक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । मन्त्रिपरिषदको विस्तार ओलीले एकपछि अर्काे गर्दै अपनाउँदै आएका स्वेच्छाचारी निर्णयहरूको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो ।

वास्तवमा ओलीले जसरी स्वेच्छाचारी प्रकारले एकपछि अर्काे निर्णयहरू गर्दै आएका छन्, त्यसबाट देशमा संवैधानिक वा राजनैतिक सङ्कट तथा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अस्थीरताको स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यस प्रकारको स्थितिमा आन्दोलनका महान उपलब्धिहरू पनि समाप्त हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । वास्तवमा ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र पद बचाउनका लागि जुन प्रकारका कदमहरू उठाउँदै आएका छन्, त्यसको परिणामस्वरुप नै अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको कुरा हामीले सुरुदेखि नै स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ ।

उनको त्यसप्रकारको कार्यप्रणाली स्वयम्उनका लागि नै आत्मघाती हुनेछ । व्यवहारले त्यो कुरा प्रमाणित गर्दै लगिरहेको छ । ओलीको गलत प्रकारको कार्यप्रणालीले गर्दा संसदमा करिब दुई तिहाई बहुमतप्राप्त गरेको सरकार अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । कैयौँ प्रदेशहरूमा एमालेका सरकारहरू अपदस्थ हुँदै गइरहेका छन् । कतिपय प्रदेशमा, जस्तो कि लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको सरकार बहुमतका आधारमा होइन, जोरजवरजस्ती र जालझेलका आधारमा नै टिकेको छ । देशमा र संसदमा शक्तिशाली भएको उनीहरूको संगठन, पूर्व नेकपा भताभुङ्ग भएको छ ।

यो आश्चर्यको कुरा हो कि ओलीको गलत कार्यशैलीका त्यस प्रकारका कैयौँ दुष्परिणामहरू अगाडि आउँदा पनि एमालेको एउटा पक्षले ओलीलाई काँधमा बोक्ने काम गरिरहेको छ । त्यसको परिणाम के हुनेछ, आउने दिनहरूमा त्यो कुरा अरू स्पष्ट हुँदै जानेछ । हामीले नेकपाभित्र विग्रहको स्थिति उत्पन्न भएदेखि नै यो स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि नेकपामा फुट भएमा त्यसले नेकपा वा त्यसको सरकारमा मात्र क्षति पुर्याउने छैन तर देशमा त्यसका गम्भीर राजनीतिक परिणामहरू हुनेछन् । ओलीका कदमहरूका कारणले देशमा जुन प्रकारको गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको स्थिति उत्पन्न हँुदै गइरहेको छ र सरकार पनि झन्झन्दिवालीया हुँदै गइरहेको छ, त्यसबाट त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

नेकपाभित्र बिग्रहको स्थिति उत्पन्न भएको बेलामा सुरुदेखि नै उनीहरूका बिचको एकताले खाली उनीहरूका लागि मात्र होइन, देशका लागि नै गम्भीर अर्थ र महत्व राखेको कुरा बताउँदै आएका थियौँ । हामीले यो पनि स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि ओलीको व्यक्तिवादी, स्वेच्छाचारी र पदलोलुप प्रवृतिका कारणले नै नेकपाभित्र बिग्रह र फुटको स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।

नेकपामा फुट भएपछि र सर्वाेच्चको फैसलाद्वारा एमाले र माओवादीका बिचमा औपचारिक रूपले नै फुट भएपछि पनि हामीले यो कुरामा जोड दिदैँ आएका थियौँ र अहिले पनि दिन्छौँ, पूर्व नेकपाका सबै विभाजित घटकहरुको बिचमा पार्टी एकता वा तत्काल त्यो सम्भव नभए संयुक्त मोर्चा बनाएर भएपनि देशमा स्थीरता कायम गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधा ओली नै थिए र अहिले पनि छन् । त्यसकारण ओलीलाई सरकार र उनीहरूको संगठन समेतको नेतृत्वबाट हटाएपछि नै त्यो एकीकरण वा संयुक्त मोर्चाको प्रक्रिया सफल हुन सक्दछ भन्ने पनि हाम्रो स्पष्ट मत थियो र अहिले पनि छ ।

त्यसका लागि पूर्व नेकपाका सबै विभाजित पक्षहरूमा उच्च प्रकारको चेतना र दूरदर्शिता हुनुपर्दछ । तर एमालेको एउटा वा सत्तारूढ पक्षमा त्यस प्रकारको चेतना वा दूरदर्शिताको अत्यन्त कमी पाइन्छ । त्यसैले उनीहरू ओलीका पछाडि लागेका छन्तर उनीहरूको त्यस प्रकारको दृष्टिकोणका कारणले देश र स्वयमओलीको नेतृत्वको सरकारको कुन प्रकारको दुरावस्थामा पुगेको छ ? त्यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन । उनीहरू अझै पनि ओलीका पछाडि लागिरहन्छन् भने त्यसका अरू दूरगामी दुष्परिणामहरू हुने कुरा अवश्यमभावी छ ।

पूर्व नेकपाका सबै घटकहरूसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका सैद्धान्तिक र राजनीतिक मतभेदहरू छन् र आवश्यकताअनुसार उनीहरूसितको हाम्रो सङ्घर्ष पनि बढेर जान सक्दछ । तैपनि हामीले देश र जनताका बृहत्तर हितमाथि ध्यान दिएर नै ओलीलाई हटाएर पूर्वनेकपाको एकता वा संयुक्त मोर्चामा जोड दिने गरेका छौँ । यो स्पष्ट छ कि ओलीको कार्यप्रणाली निश्चित रूपले अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी छ । त्यसकारण हामीले ओलीको त्यस प्रकारको कार्य प्रणालीका विरुद्ध आउने सबै शक्तिहरूका बिचमा कार्यगत एकता र सहकार्य गरेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिदैँ आएका छौँ, र अहिले पनि दिन्छौँ । त्यसरी नै हामीले ओलीले देशमा जुन प्रकारका राजनीतिक क्षतिहरू पुर्याउँदै गइरहेका छन्, तिनीहरूलाई हामीले रोक्न सक्नेछौँ र रोक्नु पनि पर्दछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सुझाव आएको थियो, तर मैले त्यसो गर्नु उपयुक्त ठानिनः अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको कार्यकालमा तय भएका

ल्हासा–काठमाडौँ बस सेवा पुनः सञ्चालन गर्न चीन सकारात्मक

ल्हासा (चीन) । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल– चीन सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले

अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित परराष्ट्र नीति नेपालको प्राथमिकताः सापकोटा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा रुपक सापकोटाले अर्थराजनीतिक

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखन