कोरा कल्पनामा आधारित बजेटका कारण मूल्यवृद्धिले आकाश छुन्छः अध्यक्ष राणा



काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य विकासयोग्य नरहेको दावी गरेका छन्‌। बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै राणाले वेरोजगारी हटाउने आश्वासनका थुप्रै पोकाहरू बाँडिएको, तर समाधान हुने ठोस आधार नदेखिएको उल्लेख गरेका हुन्‌। कोरा कल्पनामा आधारित बजेटका कारण मूल्यवृद्धिले आकाश छुने राणाको तर्क छ।

‘यो बजेटको ठूलो हिस्सा कोरा कल्पनामा आधारित देखिन्छ, वेरोजगारी हटाउने आश्वासनका थुप्रै पोकाहरू बाँडिएका छन्, तर समाधान हुने ठोस आधार देखिँदैन, अझ ठूलो चिन्ताको विषय त विकासलाई कसरी गति दिने भन्ने नै हो,’ बजेटमाथि सातबुँदे टिप्पणी गर्दै राणाले भनेका छन्‌, ‘कोरोना भाइरस बढेर महामारीको रूप लिने स्पष्ट खतरा छ, स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट उल्लेख्य रूपमा बढाएको भए ता पनि बजेटले व्यवस्था गरेको विनियोजनले त्यो तहको महामारीलाई थेग्ने ल्याकत राख्दैन।’

नयाँ बजेटमाथि यस्ता छन्‌ राणाका टिप्पणी:

१. ३५ प्रतिशत घाटा भएको बजेटले आकाश छुने मूल्य वृद्धि निम्त्याउने पक्का छ, त्यसलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ ?

२. विप्रेषणबाट हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी घट्छ। पर्यटनबाट त ठप्पै हुन्छ। आयात गर्न विदेशी मुद्राको खाँचो पर्छ। हामीले आयात घटाउनु पर्छ या शोधानान्तर स्थितिको संकट ब्यहोर्नुपर्छ।

३. जनताको हातमा नगद नभई माग बढ्दैन, माग नबढी अर्थतन्त्र नै चलायमान हुँदैन।

४. कुल बजेटको २३.९ प्रतिशत मात्र विकास बजेट छ। त्यति थोरै पूँजीगत खर्चले कसरी ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुन सक्छरु वृद्धिदरको लक्ष्य नै विकासयोग्य भएन।

५. ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न बजेटको ११.७ प्रतिशत खर्च हुने प्रक्षेपण छ। के यो धान्न सकिन्छरु

६. उद्योग र व्यवसायलाई कुनै अनुदान नदिई थोरै मात्र कर छुटको सुविधा दिइएको छ। लकडाउनले थलिएको उद्योग(व्यवसाय यसैले पूनर्जिवित र पूर्नस्थापित हुन सक्छ ?

७. अहिले विश्वको आर्थिक परिस्थिति (मन्दीको संभावना) हेर्दा बजेटले आश गरेको ऋण र अनुदान दुवै उपलब्ध हुने झिनो संभावना छ। त्यसैले बजेटले देखाएको ५ खर्ब ७४ करोड ३३ लाखको न्यूनता आन्तरिक वा वाह्य श्रोतबाट कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने भरपर्दो आधार छैन।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यदलले अझै सकेन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन

काठमाडौं । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई टुङ्गो लगाउन मंगलबार दोस्रोपटक भएको सत्तारुढ गठबन्धन

बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन दबाब नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बैंकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन दबाब नदिन अन्तरिम

मेलम्चीको भौगर्भिक अध्ययनका लागि टोली जाने

काठमाडौं । मेलम्ची क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययनका लागि सरकारले टोली खटाउने भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा एकसाता निषेधाज्ञा थप

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई थप एकसाता लम्बाइएको छ । उपत्यकाका तीनै