एमसिसीमा समेटिएका केही बुँदाहरु संशोधन गरेरमात्रै अनुमोदन गर्न कार्यदलको सुझाव



काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को अध्ययन गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले गठन गरेको कार्यदलले शुक्रबार अध्यक्षद्वय समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कार्यदलका संयोजक एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा सदस्यद्वय भीमबहादुर रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ गते सञ्चालन भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसिसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटीका सदस्य रावल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा यथास्थितिमा एमसिसी संसदबाट पारित गर्न नहुने सुझाव दिइएको छ ।

कार्यदलको सुझावमा एमसिसीमा समेटिएका केही बुँदाहरु संशोधन गरेरमात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यदलले सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता र इण्डो प्यासिफिकका सम्बन्धमा आवश्यक तथ्यहरुको विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

नेकपा केन्द्रीय कमिटीको माघ १५ देखि १९ गतेसम्म बसेको बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजकत्वमा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवाली र अर्का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो ।

दश दिनको समयसीमा तोकेर प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरे पनि कार्यदलले उक्त समयसीमामा प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने जनाई थप दश दिन माग गरेको थियो । कार्यदलको गत माघ २९ गते नै समय सकिएको थियो । पछि नेकपाले थप दश दिनको समय थपेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
दसैंमा मासु मात्रै खानु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक

चितवन । दसैँ पर्वको अवसरमा मासु मात्रै नखान चिकित्सकले सुझाएका छन् । उनीहरुले

धानमा राते रोग लागेपछि कृषक चिन्तित

कावासोती । धानमा रोग लागेपछि पूर्वी नवलपरासीका अधिकांश किसान चिन्तित छन् । धान

महाकवि देवकोटाको कविकुञ्ज सङ्ग्रहालयमा परिणत

काठमाडौँ । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जीवनका महत्वपूर्ण १० वर्ष बिताएको काठमाडौँ महानगरपालिका–३० मैतीदेवीस्थित कविकुञ्ज

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा अनुमति दिन अध्यादेश ल्याउँदै सरकार

रमेश लम्साल, काठमाडौं । सरकारले विद्युत् व्यापारलाई थप मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ