ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणः अख्तियारद्वारा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर



काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा संलग्न १ सय ७५ जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

बुधबार अख्तियारले पूर्वमन्त्री विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । जसमा पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात पनि रहेका छन् ।

बिस्तृत बिबरणको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।

ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री, ६ विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७६।१०।२२ गते ।
——————————————–
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सुशासन तथा अनुगमन समितिको च.नं. ११४/०७३/०७४  मिति २०७४/०१/२४ को पत्रसाथ लेखिआएको र आयोगमा उ.द.नं. ६५५७ ‘क’ मिति २०७४।०१।२८ मा दर्ता भएको, साविक हाँडिगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारले मुआब्जा समेत दिई अधिग्रहण गरेर लिएको २९९-९-२-० रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी समेतका जग्गाहरु जफत भएको भनी मालपोत कार्यालय, काठमाण्डौ, डिल्लीबजारका कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतोमा विभिन्न मितिमा गैह्रकानूनी तरिकाले व्यक्तिविशेषलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरेर फिर्ता दिई भ्रष्टाचार गरेकोले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍‍को कार्यालयबाट शारदा प्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको “सरकारी, सार्वजनिक, गुठी  र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरुको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको समितिको प्रतिवेदन,२०७५” ले गरेको सिफारिस बमोजिम आयोगबाट आवश्यक अनुसन्धान गर्नको लागि लेखिआएको पत्रलाई उजुरीको रुपमा दर्ता गरिएको साथै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुको नामबाट ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको विषयमा छानविन गरिपाऊँ भनी विभिन्न मितिमा आयोगमा दर्ता गराएका उजुरी निवेदनहरु प्राप्त भएकोमा यसभन्दा अगाडि पनि यसै विषयमा आयोगमा उजुरी दर्ता भई अनुसन्धान पश्चात् तत्कालीन अवस्थामा आयोगको मिति २०६०।०३।१८ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम तामेलीमा राखेको देखिएकोमा हाल दर्ता हुन आएका विभिन्न निवेदनहरु र छानबिन समितिको प्रतिवेदनसाथ सरकारले तत्कालीन अवस्थामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ मुताविकका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गरी काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका ललिता निवास लगायत विभिन्न ६ वटा घर दरबारहरु र तिनले चर्चेको कम्पाउण्डभित्रका घर जग्गाहरु सम्बन्धित जग्गाधनीहरुलाई कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति समेत दिई आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मिति २०२२।०२।२४ मा सरकारीकरण गरेको खुल्ने मिति २०२१।०८।१७ मा प्रकाशित नेपाल गजेट, अधिग्रहण गरिएको घर जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने सूचना, क्षतिपूर्ति बुझ्न आउने जनाउ समेतका सूचना प्रकाशित भएका मिति २०२३।०७।०७ र मिति २०२५।१०।०८ का गोरखापत्र दैनिकका प्रमाणित फोटोकपीहरु लगायतका थप प्रमाण सहित उजुरी प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रस्तुत उजुरीको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित रहेको काठमाण्डौ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा नेपाल सरकारद्वारा जग्गा अधिग्रहण गर्ने बारेको मिति २०२१।०८।१७ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको छैठौ बुँदामा परेको देखियो। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ वमोजिमका चरणबद्ध प्रक्रियाहरू र कानूनवमोजिमको कार्यविधि समेत पूरा गरी मिति २०२१।०८।१७ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित जग्गा अधिग्रहण गर्ने बारेको सूचनामा निम्नानुसारका घर जग्गाहरु उल्लेख भएको देखियो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी र एसएसबीबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं । नेपाल–भारतको सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन दुई देशका सुरक्षा अधिकारी सहमत

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियाे १४ स्थानीय तहका १६ अस्पताललाई पाँच लाख ५० हजार थान सिटामोल

काठमाडाैं ।  डेंगुको संक्रमण बढेपछि सरकारले पाँच लाख ५० हजार थान सिटामोल उपलब्ध

साल्ट ट्रेडिङ, बर्गर हाउस, केएफसी फास्टफुडलगायतका ठाउँबाट अखाद्य बस्तु जफत

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीले बिहीबार काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा अनुगमन गरेर अखाद्य

भारतीय ग्राहकले धानेको ऐतिहासिक ब्रह्मदेव बजार

बेदकोट । कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरबाट करिब १२ किलोमिटर उत्तरपश्चिम दूरी पार गरेपछि ब्रह्मदेव