मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अझै अवरोधको खतरा



काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुनेमा आयोजना प्रमुखले नै आशंका व्यक्त गरेका छन् । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा हालसम्मको प्रगति विवरण पेश गर्दै आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीले नै आयोजना तोकिए कै मितिमा सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गरेका हुन् ।

आयोजना प्रमुख खत्रीले बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले हालसम्म सन्तोषजनक काम गरेपनि सिएमसिले भुक्तानी दिन बाँकी रकमको लागी आपूर्तिकर्ताहरुको अवरोध हुन सक्ने खतरा, आयोजना प्रभावित क्षेत्रबाट सडक, खानेपानी लगायतका थप आयोजनाको माग, रोयल्टी बाँडफाँट लगायतका समस्या बाँकी नै रहेका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न हुनेमा आशंका कायमै रहेको बताए ।

उनले त्यसका लागि सुरक्षाको विशेष प्रबन्ध गर्नुपर्ने तथा आयोजना प्रभावित जनाताको सडक, खानेपानी लगायतका माग सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सीएमसीले स्थानीय ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताहरुलाई करिब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । सरकारले ज्याला वापत श्रमिकहरुलाई २ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिई सकेको छ ।

इटालियन ठेकदार कम्पनी सीएमसीले निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट हात झिके पछि अन्योलमा रहेको आयोजनाको बाँकी काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले पाएको छ ।

कम्पनीले कुनै अवरोध नआए दुई सिफ्टमा काम गरेर भएपनि आउँदो असार मसान्तसम्म पानी सुन्दरीजल खसाल्ने दावी गरिरहेको छ । कम्पनीले यो आर्थिक बर्षभित्र पानी काठमाडौंमा खसाल्ने र आउँदो आर्थिक बर्षमा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पाएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
धनी देशहरूलाई खोपको लाइन नमिच्न डब्लुएचओको आग्रह

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुखले देशहरूलाई आफ्ना निम्ति कोभिड १९ खोपको जोहो गर्नका लागि

कमलपोखरी पुनर्निर्माणका लागि राति चलाइयो डोजर

काठमाडौं । पुरातत्व विभागले कमलपोखरी पुनर्निर्माणको काम रोक्न आदेश दिए पनि रातारात डोजर

राष्ट्रकै जिम्मेवारी पाएपछि मानसिकता गरिब र तन्नम् प्रकारको रहनु हुँदैन

जेपी गुप्ता । ‘राजनीतिलाई धेरैले बिभिन्न भाष्यहरू दिएको छ ।..सम्भावनाहरूको खेल।..जहाँ प्रेम र

अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

  काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधान खारेज गर्न