साइबर बुलिङको कुरालाई निरुत्साहित पार्न खोजेकै होः संचारमन्त्री



काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित गर्नका लागि सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा बाल्दै मन्त्री बास्कोटाले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित पार्नकै लागि विधेयक ल्याइएको बताएका हुन् । बास्कोटाले प्रश्न थियो, ‘साइबर बुलिङको कुरालाई निरुत्साहित पार्न खोजेकै हो । यसमा लुकाउनुपर्ने, भाग्नुपर्ने छैन । यदि यो ठाउँमा अर्को सरकार भएको भए उसले के गथ्र्यो त साइबर बुलिङ भइरहनुपर्छ भन्ने खालको मागलाई छुट दिन्थ्यो त ?’ पछिल्लो समय भएका साइबर अपराधका घटनाहरु बैंक ह्याकिङ, विदेशी नागरिकलाई नेपालमै बसेर ठग्ने जस्ता अपराधहरुलाई निरुत्साहन गर्न विधेयक आवश्यक भएको उनले बताए ।

बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउने भन्ने सन्दर्भमा अझैपनि कतिपय भ्रमहरु रहेकाले त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए । उनले अब सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु दर्ता हुनुपर्ने बताए ।

फेसबुक विश्वका ३५ देश र गुगल ४० देशमा दर्ता भएको उदाहरण दिँदै बास्कोटाले फेसबुकले २०१८ मा अमेरिकालाई २ अर्ब भन्दा बढी अमेरिकी डलर र अन्य मुलुकमा ९७ करोड भन्दा बढी कर तिरेको बताए ।

त्यसैगरी गुगलले अमेरिकामा सोही वर्ष ३ अर्ब बढी कर तिरेको उनले बताए । फेसबुक प्रयोगको माध्यमबाट कुल राष्ट्रिय विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम बाहिर गएको र त्यसलाई करको दायरामा ल्याउन पनि दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य भएको उनले बताए । समितिले विधेयक नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बीच आइतबार पारित गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
गृहका लागि  एक खर्ब ९४ अर्ब र रक्षा मन्त्रालयका लागि  ५८ अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन

  काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले १७ खर्ब

बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेगरी आएको छ, कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको

दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याइने

काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षभित्र शत्प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुर्याउने भएको छ ।

९८ प्रकारका औषधि, खोपलगायतकाआधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क

काठमाडौं । सरकारले ९८ प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध