संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न सरकारसँग एमसिए नेपालको माग



काठमाडौ । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालले एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आइतबार काठमाडौंमा एमसीए नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरी संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो ।

एमसीसी कम्प्याक्टमा उल्लेख पूर्व सर्तमध्ये संसदबाट अनुमोदन हुने र राइट अफ वे क्लियरेन्सको काम गर्ने सम्झौता छ । एमसीसीमा अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिका डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलर परिचालन हुनेछ । नेपालमा एमसीसीअन्तर्गत मुख्य प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति रहेको छ ।

सम्झौतामा ३१२ किमी प्रशारण लाइन, ४०० केभी उच्च क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नती गर्ने उल्लेख छ । नेपालको प्राथमिकताको आधार परियोजना निर्धारण गरिएको र एमसीसीको सहयोग अमेरिकाको सुरक्षा छाता (इन्डो प्यासेफिक) भित्र नपर्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विस्टले कुनै पनि देशको सम्झौता कार्यान्यनका क्रममा सम्बन्धित देशको कानुन परिवर्तनले असर नपरोस भनेर यो सम्झौता संसदबाटै अनुमोदन हुनुपर्ने एमसिसीको पूर्वसर्त रहेको बताए ।

विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । सन् २०१२ यता विभिन्न चरणको छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
निजगढ विमानस्थल बनाउन नदिने सर्वोच्चको फैसलाले विकासमा दूरगामी असर पर्छ

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले निजगढ

बालेनले काठमाडौंको फोहोरको दीर्घकालीन समाधान नभएसम्म जितको उत्सव नमनाउने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन साहले सिसडोल र बञ्चरेडाँडा अवलोकन गरेका

गणतन्त्र दिवसमा ८३४ कैदीबन्दीको सजाय माफी मिनाहा

काठमाडौं । सरकारले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा ८ सय ३४ जना कैदीबन्दीको माफी मिनाहा

सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा विभिन्न १३ वटा सडक