कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गराउन सक्ला नेकपाको सरकारले ?
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक आइतबारबाट सुरु भएको छ । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आइतबारदेखि सुरु भएको बैठकमा विभिन्न पाँचवटा एजेण्डाहरु प्रस्तुत भएका छन् ।
बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । १६ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी एकताको सुदृढिकरण र सरकारको सामान्य समीक्षा लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी उपनिर्वाचनको समीक्षा, पार्टीका आगामी कार्ययोजना तथा कार्यक्रमहरु र यसअघिको सचिवालयले गरेको सबै निर्णयहरु पारित गर्ने विषयहरु समेटिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकमा नेपाल—भारत सीमा समस्या सम्बन्धि प्रस्ताव पनि पेश गरिएको छ ।
नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालले प्राप्त गर्नेगरि अगाडी बढ्ने, भारतले प्रकाशित गरेको नक्सा अस्वीकृत गर्ने, कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गराउने र अन्य सीमा समस्याहरु समाधान गर्ने लगायतका विषयहरु समेटेर उक्त प्रस्ताव तयार पारिएको उनले बताए ।
त्यसैगरि पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । बामदेव गौतमलाई सचिवालय बैठकले उपाध्यक्षका लागि प्रस्ताव गरेपछि विधान संशोधन गर्न लागिएको हो । प्रवक्ता श्रेष्ठले विधानमा उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयहरुमा संशोधन गर्न स्थायी कमिटी बैठकमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको बताए ।
पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले आइतबारको बैठकमा दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सामान्य समीक्षा गरेर सकिएको बताए । रावलले प्रत्येक तीन महिनामा बस्नु पर्ने स्थायी कमिटी बैठक एक वर्ष ढिला हुनुको कारण के ? के कस्तो असाधारण परिस्थितीले बैठक एक वर्षसम्म बस्न सकेन ?
कसका कारण बैठक ढिला बस्यो ? यसको पनि समीक्षा हुनुपर्ने धारणा आफुले बैठकको सुरुमै राखेको बताए । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक ढिला हुनु गम्भीर कमजोरी र त्रृटिपूर्ण भएको स्वीकार गर्दै यसलाई आगामी दिनमा दोहोरिन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका उनले बताए ।
