संक्रमणकालीन न्यायमा नेपालले अपारदर्शी काम गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आरोप
काठमाडौं । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका आयुक्त नियुक्ति प्रक्रियामा नेपाल सरकारले पारदर्शी काम नगरेको भन्दै मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
आईसीजे, एम्नेष्टी इन्टनरनेशनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेशनलले मङ्गलवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नियुक्ति प्रक्रियामा चासो देखाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा सरकारले पुराना आयुक्तहरूलाई नै दोर्होयाउन खोजेको वा राजनीतिकरूपमा उनीहरूलाई नियुक्त गर्न खोजिएका कारण निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका विषयमा द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजले चिन्ता व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्दका पीडितहरूलाई दिइनुपर्ने न्याय, सत्य निरूपण र क्षतिपूर्तिका विषयमा नेपालले प्रगति गर्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
आईसीजेका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक फ्रेडरीक रावस्कीले गत हप्ता नेपालमा द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको १३ वर्ष पुगेको तर पीडितहरूका स्पष्ट चिन्ता तथा माग सम्बोधन गर्न यति कम प्रगति हुनु आश्चर्यजनक भएको उल्लेख गरेका छन् ।
यसै महिनाको पहिलो साता सरकारले गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा आयुक्त हुन चाहेकाहरूको नाम प्रकाशन गरेको थियो ।
एम्नेष्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एशिया क्षेत्रका निर्देशक बिराज पटनायकले सरकारले पर्याप्त परामर्श र पारदर्शिताविना आयुक्तहरूको नियुक्त गर्न बारम्बार प्रयत्न गर्नु अत्यन्त निराशाजनक भएको बताएका छन् ।
ती अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निर्देश गर्ने विद्यमान कानुनी प्रावधानमा खासै परिवर्तन नगरी र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनी दायित्वसँग मेल खाने नबनाई आयोग पुनर्गठन गर्न लागिएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
