अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईसम्बन्धि काम तत्काल अघि नबढाउन संसदीय समितिको निर्देशन



काठमाडौं । संसदीय समितिले अन्तः शुल्क स्टिकर छपाईसम्बन्धि काम तत्काल अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली कम्पनीले छपाई गर्न प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी सरकारले स्टिकर छपाई सम्बन्धि टेन्डर आह्वान गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल त्यसलाई अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो सम्बन्धमा भएका सबै निर्णयहरुबारे सरकारसँग जानकारी लिने निर्णय गरेको छ । नेपाली कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने गरी अन्तः शुल्क स्टिकर छपाईसम्बन्धि बोलपत्र आह्वान सरकारले गरेकाले तत्कालका लागि सो प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

समितिले एक वर्ष अघि नै अन्तः शुल्क स्टिकर छपाई गर्दा नेपाली कम्पनीहरुले पनि भाग लिने गरी सर्तहरु राख्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो । तर निर्देशन पालना नभएपछि समितिले पुन त्यो प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिन सोमबार सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई उपस्थित हुन पनि पत्राचार गरेको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले समितिले दिएको निर्देशन समेत पालना नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको समेत बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारले सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन गतिविधि गरेको समाचार बाहिर आएको उल्लेख गर्दै त्यस सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चाडपर्वमा स्वास्थ्य सुरक्षाका निर्धारित मापदण्ड पालना गर्न आमनागरिकलाई गृह मन्त्रालयको अनुरोध

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले दशैंमा भोजभतेर नगर्न र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आम

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको दशैंँखर्च कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गरिने

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको यस वर्षको दशैंँखर्चवापत प्राप्त रकम कोरोना

थप ३७९० जनामा कोरोना संक्रमण, २,३३५ जना निको भई डिस्चार्ज

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३७९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको

‘जनतालाई पैसा भए बाँच, नभए मर भन्नु क्रूरता हो’

कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकले उपचार खर्च आफै ब्यहाेर्नु पर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको साझा