अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईसम्बन्धि काम तत्काल अघि नबढाउन संसदीय समितिको निर्देशन



काठमाडौं । संसदीय समितिले अन्तः शुल्क स्टिकर छपाईसम्बन्धि काम तत्काल अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली कम्पनीले छपाई गर्न प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी सरकारले स्टिकर छपाई सम्बन्धि टेन्डर आह्वान गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल त्यसलाई अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो सम्बन्धमा भएका सबै निर्णयहरुबारे सरकारसँग जानकारी लिने निर्णय गरेको छ । नेपाली कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने गरी अन्तः शुल्क स्टिकर छपाईसम्बन्धि बोलपत्र आह्वान सरकारले गरेकाले तत्कालका लागि सो प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

समितिले एक वर्ष अघि नै अन्तः शुल्क स्टिकर छपाई गर्दा नेपाली कम्पनीहरुले पनि भाग लिने गरी सर्तहरु राख्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो । तर निर्देशन पालना नभएपछि समितिले पुन त्यो प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिन सोमबार सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई उपस्थित हुन पनि पत्राचार गरेको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले समितिले दिएको निर्देशन समेत पालना नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको समेत बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारले सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन गतिविधि गरेको समाचार बाहिर आएको उल्लेख गर्दै त्यस सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
दिल्ली पुगेर प्रधानमन्त्रीले भने-विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न सरकार क्रियाशील छ

नयाँदिल्ली । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले बुधबारदेखि सुरु गरेको भारत भ्रमण सद्भावना

नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण : थप चार जनाको बयान लिइयो

काठमाडौं । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितमध्ये आज चार जना प्रतिवादीको बयान लिइएको

प्रधानमन्त्री र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका

सार्वजनिक लेखा समितिमा १२१ वटा उजुरी

काठमाडौं । सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका हालसम्म १२१ वटा उजुरी