अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईसम्बन्धि काम तत्काल अघि नबढाउन संसदीय समितिको निर्देशन



काठमाडौं । संसदीय समितिले अन्तः शुल्क स्टिकर छपाईसम्बन्धि काम तत्काल अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली कम्पनीले छपाई गर्न प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी सरकारले स्टिकर छपाई सम्बन्धि टेन्डर आह्वान गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल त्यसलाई अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो सम्बन्धमा भएका सबै निर्णयहरुबारे सरकारसँग जानकारी लिने निर्णय गरेको छ । नेपाली कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने गरी अन्तः शुल्क स्टिकर छपाईसम्बन्धि बोलपत्र आह्वान सरकारले गरेकाले तत्कालका लागि सो प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

समितिले एक वर्ष अघि नै अन्तः शुल्क स्टिकर छपाई गर्दा नेपाली कम्पनीहरुले पनि भाग लिने गरी सर्तहरु राख्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो । तर निर्देशन पालना नभएपछि समितिले पुन त्यो प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिन सोमबार सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई उपस्थित हुन पनि पत्राचार गरेको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले समितिले दिएको निर्देशन समेत पालना नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको समेत बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारले सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन गतिविधि गरेको समाचार बाहिर आएको उल्लेख गर्दै त्यस सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कुमारी इक्विटी फण्ड बिक्री गरिँदै

काठमाडौं । सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्न चाहनेलाई लक्षित गरेर यही फागुन १४

नेपाल प्रहरीका ११ एसपी र १८ डिएसपीको सरूवा (सूचीसहित)

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ११ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र १८ प्रहरी नायब उपरीक्षक

मैले किन राजकीय जीवन छाडें ?

ब्रिटेनका ड्यूक अफ ससिक्स राजकुमार ह्यारीले भनेका छन्, उनले आफू र उनको परिवारलाई

सर्वोच्चका न्यायाधीश भन्दा ठूलो फैसला दिने न्यायाधीश जनता हुन्ः ईश्वर पोखरेल

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिएका छन् ।