लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनकि गर्ने नगर्ने निर्णय तीन महिनाभित्र गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने आदेश पाएको तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले मधेशको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होइन तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।

२०७२ सालको साउनदेखि फागुनसम्म भएको मधेश आन्दोलनमा भएको हत्या हिंसा लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो ।

२०७४ सालको मंसिरमा लाल आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसदले समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तीन दिन गड्डाचौकी नाका बन्द हुने

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र ब्रह्मदेव नाका तीन दिन बन्द हुनेभएको छ ।

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता, गृहमन्त्रीमाथि प्रहरी र सरकारी वकिल मौन

बुटवल । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको एक अर्बभन्दा बढी

सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा पीडित गौशाला २६ को जन्मदर्ता सम्बन्धी कागजात झिकाउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गौशाला २६ को जन्मदर्ताका लागि दिएको सक्कल निवेदनसहित

सैनिक प्रवक्ताको जिम्मेवारी केसीलाई हस्तान्तरण

  काठमाडौँ । सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशक एवं नेपाली सेनाको प्रवक्ताको जिम्मेवारी