लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनकि गर्ने नगर्ने निर्णय तीन महिनाभित्र गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने आदेश पाएको तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले मधेशको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होइन तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।

२०७२ सालको साउनदेखि फागुनसम्म भएको मधेश आन्दोलनमा भएको हत्या हिंसा लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो ।

२०७४ सालको मंसिरमा लाल आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसदले समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रक्तचन्दनको तेलको कारोबार गर्ने आठ जना पक्राउ

काठमाडौं । प्रहरीले झन्डै दुई करोड पर्ने रक्तचन्दनको तेल बरामद गरी कारोबारमा संलग्नलाई

पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि

काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न पर्यटन दशकका रुपमा

सगरमाथा आरोही बुढामगरलाई एमालेको सम्मान

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले अपाङ्गता (दुवै खुट्टा गुमाएका ) भए पनि सगरमाथाको

राष्ट्रपतिद्वारा रेशम चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा

काठमाडौं । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट