लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनकि गर्ने नगर्ने निर्णय तीन महिनाभित्र गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने आदेश पाएको तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले मधेशको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होइन तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।

२०७२ सालको साउनदेखि फागुनसम्म भएको मधेश आन्दोलनमा भएको हत्या हिंसा लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो ।

२०७४ सालको मंसिरमा लाल आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसदले समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अमेरिकाबाट सोमबार फाइजरको एकलाख डोज खोप  नेपाल आइपुग्ने

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई एकलाख ६२० मात्रा फाइजर खोप अनुदानस्वरुप उपलब्ध

प्रधानन्यायाधीशद्वारा मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक निकायमा भागबण्डा खोजेको आरोप अस्वीकार

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग न्यायपालिका शुद्धिकरण र सुदृढीकरणलगायतका

क्रियाशील सदस्यता नै नटुंग्याउनु नेतृत्वको चरम अक्षमता र लापरवाही : नेता सिंह

जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी संरचना आफ्नो पक्षमा पार्ने फोहोरी

सर्लाहीको नवलपुरमा नयाँ विद्युत् सबस्टेसन सञ्चालनमा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूलो क्षमताको सबस्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । सर्लाहीको