लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनकि गर्ने नगर्ने निर्णय तीन महिनाभित्र गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने आदेश पाएको तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले मधेशको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होइन तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।

२०७२ सालको साउनदेखि फागुनसम्म भएको मधेश आन्दोलनमा भएको हत्या हिंसा लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो ।

२०७४ सालको मंसिरमा लाल आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसदले समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एनआरएनएका अग्रजहरुले समस्याको निकास निकाली विधिपूर्वक प्रक्रियामा लैजानुपर्छः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा हाल देखापरेको विवाद समाधानका

‘रैथाने गाईको पञ्चगव्यमा आधारित उत्पादन’

काठमाडौं । नेपाली रैथाने गाई संरक्षणका लागि पञ्चगव्यमा आधारित औषधिजन्य प्राकृतिक उत्पादन गर्न

एनआरएनए एकता महाधिवेशन वैशाख २० देखि

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन काठमाडौँमा हुने भएको छ

दानव खोलामा बेपत्तामध्ये एकको शव भेटियो, दुई अझै बेपत्ता

भैरहवा । रुपन्देहीको दानव नदीमा बेपत्ता तीन बालकमध्ये एकको शव भेटिएको छ भने