लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनकि गर्ने नगर्ने निर्णय तीन महिनाभित्र गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने आदेश पाएको तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले मधेशको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होइन तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।

२०७२ सालको साउनदेखि फागुनसम्म भएको मधेश आन्दोलनमा भएको हत्या हिंसा लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो ।

२०७४ सालको मंसिरमा लाल आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसदले समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
औषधि खरिदमा कमिशन प्रकरणः स्वास्थ्य सेवा विभागलाई देखाउँदै पन्छियो मन्त्रालय

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिशिल्ड खोप खरिदकाबारेमा सार्वजनिक भएका समाचारमा सत्यता

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि थापा र देवकोटाद्वारा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता

वाग्मती । वाग्मती प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनका लागि डा. खिमलाल

गृहमन्त्री थापालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने एमालेको निर्णय

काठमाडौं । नेकपा एमालेले जेठ ६ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि

कोरोना संक्रमणबाट गण्डकी प्रदेशमा थप चार जनाको मृत्यु

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबाट गण्डकी प्रदेशमा थप चार जनाको मृत्यु भएको छ ।