लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनकि गर्ने नगर्ने निर्णय तीन महिनाभित्र गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने आदेश पाएको तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले मधेशको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होइन तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।

२०७२ सालको साउनदेखि फागुनसम्म भएको मधेश आन्दोलनमा भएको हत्या हिंसा लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो ।

२०७४ सालको मंसिरमा लाल आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसदले समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपाली सेनाले थाल्यो ‘नेतृत्व सम्वाद’ : पद्धति र प्रणालीमा आधारित सक्षम सङ्गठन बनाउने उद्देश्य

काठमाडौं । नेपाली सेनाले पद्धति र प्रणालीमा आधारित सक्षम सङ्गठनका रुपमा स्थापित गर्दै

ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनलाई कोरोना सङ्क्रमण

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको

लोक सेवा आयोगद्वारा लकडाउनका कारण रोकिएका परीक्षाहरुको नयाँ तालिका सार्वजनिक(तालिकासहित)

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले लकडाउनका कारण रोकिएका परीक्षाहरुको नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको

कोरोना संक्रमणबाट सप्तरीका एक पुरुषको मृत्यु

राजविराज । कोरोनाबाट संक्रमित थप एक सप्तरीवासीको मृत्यु भएको छ । राजविराज नगरपालिका–३