लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनकि गर्ने नगर्ने निर्णय तीन महिनाभित्र गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने आदेश पाएको तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले मधेशको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होइन तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।

२०७२ सालको साउनदेखि फागुनसम्म भएको मधेश आन्दोलनमा भएको हत्या हिंसा लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो ।

२०७४ सालको मंसिरमा लाल आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसदले समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्पर्कविहीन जहाजको खोजीमा मौसम बाधक

पोखरा । मौसम खराब भएपछि सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको ट्विनअटर खोज्न गएको हेलिकोप्टर

तारा एयरको जहाज लेतेको पहाडमा ठोक्किएको आशंका

काठमाडौं । पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज मुस्ताङको लेते माथिको पहाडमा

तारा एयरको जहाज सम्पर्कविहीन

काठमाडौं । पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्कविहीन भएको छ ।

सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा यसरी मनाइयो गणतन्त्र दिवस (फोटोफिचर)

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी १५औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा