लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनकि गर्ने नगर्ने निर्णय तीन महिनाभित्र गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने आदेश पाएको तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले मधेशको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होइन तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।

२०७२ सालको साउनदेखि फागुनसम्म भएको मधेश आन्दोलनमा भएको हत्या हिंसा लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो ।

२०७४ सालको मंसिरमा लाल आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसदले समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पुनर्बहालीको माग गर्दै पूर्वमाओवादीका चार नेताद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । संसदीय समितिले कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई परीक्षाअघि खोपको व्यवस्था गर्न सरकारलाई

जीप दुर्घटनामा परी गुल्मीमा तीन जनाको मृत्यु

गुल्मी । गुल्मीमा जीप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । बुधबार

राष्ट्रपतिद्वारा पहिलो युद्ध संग्रहालयको उद्घाटन

सिन्धुली । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालयको उद्घाटन गरेकी छन् । बुधबार

जग्गा दलालबाट काठमाडौंको सार्वजनिक जग्गा जोगाउन मुश्किल

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरको वडा १६ बोहोराटार ( खरिबोट माइक्रो बस स्ट्याण्ड) वनदेवी