लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनकि गर्ने नगर्ने निर्णय तीन महिनाभित्र गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने आदेश पाएको तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले मधेशको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होइन तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।

२०७२ सालको साउनदेखि फागुनसम्म भएको मधेश आन्दोलनमा भएको हत्या हिंसा लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो ।

२०७४ सालको मंसिरमा लाल आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संसदले समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेकपाको आधिकारिकता विवादको यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सुझाव

काठमाडौं । पाँच जना पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले राजनीतिक दलको पछिल्लो विवादबारे प्रचलित कानून

अब केपी ओलीबाट देश अघि बढ्दैनः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली राजनीतिमा देखिएको तुवाँलो

फागुन २५ देखि पशुपतिमा विशेष पूजा हुने

काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरमा कोरोना महामारीका कारण एक वर्षअघि देखि रोकिएको विशेष पूजा

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव कांग्रेस वा प्रचण्ड–नेपाल समूहले दर्ता गर्छः महामन्त्री कोइराला

चितवन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)