नेपाल भ्रमण वर्षमा नेपाली सेनाले साहसिक र पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने



नेपाली सेनाले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष –२०२०’ को अवसर पारेर मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि साहसिक तथा पर्यटकीय गतिविधि संचालन गर्ने भएको छ ।

‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ लाई सफल बनाउने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई सघाउ पु¥याउने गरी नेपाली सेनाले बिहीबार काठमाडौंमा उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईको उपस्थितिमा विदेशी पर्यटकहरुको सहभागिता हुने गरी माउन्ट एभरेष्ट एक्पिडिशन, नेपाल म्याराथुन लगायतका प्रतियोगितात्मक साहसिक खेलकुद कार्यक्रम तथा पर्यटकीय गतिविधि संचालन गर्न लागिएको जानकारी गराएको हो ।

‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ लाई सफल बनाउन नेपाली सेनाले पनि माउन्ट एभरेष्ट एक्पिडिशनलगायतका साहसिक खेलकुद कार्यक्रम घोषणा गरेको नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी सरद गिरीले जानकारी दिए ।

भ्रमण वर्षका अवसर नेपाली सेनाले साहसिक खेल नेपाली म्याराथन दौड, जंगली सफारी, माउन्ट एभरेष्ट पदयात्रा, बहुराष्ट्रिय संयुक्त सैनिक सगरमाथा आरोहणलगातका नौं वटा कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले मुलुकले लिएको लक्ष्य प्राप्तीका लागि नेपाली सेनाले अघि सारेको जस्तो कार्यक्रम अन्य क्षेत्रले पनि अघि बढाउनुपर्ने जरुरी रहेको बताए । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाएर नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले सक्दो पहल गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल बनाउने तथा नेपालसँगको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई अझै विस्तार गर्नु रहेको पनि नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
जहरसिंहपौवामा प्रथम सेनापति बस्न्यातको शालिक निर्माण हुने

काठमाडौं । नेपाल एकीकरणका प्रथम सेनापति शिवरामसिंह बस्न्यातको पूर्णकदको शालिक निर्माण गरिने भएको

साउनदेखि कोरोना संक्रमण क्रमशः घट्दै जाने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साउनपछि नेपालमा कोरोना संक्रमण क्रमशः घट्दै जाने

जाजरकोटमा युवकलाई डोरीले बाँधेर कुटपिट गर्ने वडाअध्यक्ष पक्राउ

जाजरकोट । जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर दुईका वडा अध्यक्ष रामबहादुर नेपाली पक्राउ

सम्झौताअनुसार काम नगर्ने सात कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौ । सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सरकारले विभिन्न सात कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको