निजी मेडिकल कलेज संचालकले यसरी तर्साएकै भरमा नाजायज शुल्क असुली गर्ने छुट त पाउनै हुँदैन



ज्ञानबहादुर क्षेत्री । 

यदि सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले घुर्की लगाए जस्तै जीहजुरी नगरिदिने हो भने उनीहरुले शैक्षिक सत्र २०७६/७७ मा  एमबिबिएस र बिडिएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने छैनन् अब । निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुको संगठनले मनलाग्दी भर्ना गर्न नपाएको झोंक सरकारसंग झिकीरहेका छन् ।

अन्यथा बिद्यार्थी भर्ना रोक्ने चेतावनी दिदै उनीहरुले सरकारलाई सांकेतिक रुपमा चाबी बुझाएका छन् । सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई बन्द गराउने अभिप्रायले कलेजहरुको सिट संख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी विद्यार्थीको भर्ना सम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएको भन्दै विद्यार्थी भर्ना नगर्ने उनीहरुको चेतावनी हो ।

निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुको संगठनले मनलाग्दी भर्ना गर्न नपाएको झोंक सरकारसंग झिकीरहेका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजहरुको एसोसिएसनले सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी अवैध शुल्क असुली विद्यार्थी भर्ना गरिएको भन्दै केही महिनादेखि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन्। अवैध रकम फिर्ता गर्न सरकारले कलेजहरुलाई निर्देशन दिएको भोलिपल्टै एसोसिएसनले यस्तो चेतावनी दिएको छ ।

विद्यार्थीहरुले गण्डकी मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज लगायतले बढी शुल्क असुली गरेको, परीक्षामा उपस्थिति हुन रोकेको, मानसिक यातना दिएको भन्दै अवैध रकम फिर्ता गर्न माग गरेका थिए ।

सरकारले विद्यार्थीको जायज माग पुरा गरिरहदा सञ्चालकहरु भने सरकार विरुद्ध खनिएका छन् ।

सरकारले विद्यार्थीको जायज माग पुरा गरिरहदा सञ्चालकहरु भने सरकार विरुद्ध खनिएका छन् ।

तर्क आआफ्ना हुन सक्छन् । तर निजी मेडिकल कलेजहरुले यसरी अविभावक र विद्यार्थीको ढाड सेक्न नपाएको झोकमा सरकारलाई नै तर्साउने र थर्काउने जुन शैली प्रश्तुत गरिरहेका छन, यो निकै भद्धा चुनौति हो ।

मेडिकल कलेजहरुका विकृति रोक्न र मेडिकल शिक्षालाई सस्तो बनाउने लगायतका उदेश्य पुरा गर्न नै चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भैसकेर काम थालिसकेको छ ।

अहिले सबै सरोकारवालाले चिकित्सा शिक्षा ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार शिक्षण संस्था शुल्क निर्धारण गरी तथा विदेशी विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा स्पष्ट प्रक्रिया तोकेर विश्वविद्यालयहरुले प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु नै सबैको कर्तव्य हो ।

नामैले निजी । आफ्नो तजविजीका लागि खुलेका हुन् निजी मेडिकल कलेजहरु । सरकारले उनीहरुका काँधमा बन्दुक राखेर मेडिकल कलेज खोल भनेर वाध्य पारेको हुँदै होईन । उनीहरुले सेवा दिने नाममा व्यापारकै मेलो सुरु गरेका हुन् ।

सरकारले उनीहरुका काँधमा बन्दुक राखेर मेडिकल कलेज खोल भनेर वाध्य पारेको हुँदै होईन ।

२०४६ को परिवर्तनपछि देशले स्थिर सरकार पाएन । खुल्ला बजार अर्थनीतिको गलत र मनमौजी नीतिले निजी मेडिकल कलेजहरुको एकाधिकार यति बलियो भयो की सरकार समेतले उनीहरुका सामु घुँडा टेक्नुपर्ने जस्तो अवस्था आयो ।

तर अबका दिनमा त्यो अवस्था र परिवेश दुईटै छैन । निजी मेडिकल कलेजलाई बेलगाम छोडनु हुन्न समेत भनेर डा. गोविन्द केसीले १६ पटकसम्म अनशन गरेको उपजस्वरुप चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको अवस्था छ । ऐन अनुसार शक्तिशाली चिकित्सा आयोग काममा जुटीसकेको अवस्था छ ।

त्यसमाथि अहिले कामको गति लिन अलमल्लिएको जस्तो देखिए पनि दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । यस्तो अवस्थामा निजी मेडिकल कलेजहरुले जसो जसो भन्छन, उसै उसै गर्ने छुट सरकारलाई समेत छैन ।

सरकारका लागि महँगो शुल्कको मार र भारमा परेका विद्यार्थी र अविभावकहरु पर्नु पर्छ , न की निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुका निहित स्वार्थहरु ।

सरकारका लागि महँगो शुल्कको मार र भारमा परेका विद्यार्थी र अविभावकहरु पर्नु पर्छ , न की निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुका निहित स्वार्थहरु ।

यदि निजी मेडिकल कलेजहरुलाई यथास्थितिमा कलेज संचालन गर्न मन छैन, गाह्रो भाको छ वा अब चलाउन नसक्ने भन्ने अवस्था छ भने किन साँकेतिक रुपमा मात्रै सहज रुपमा नै कलेज बन्द गरेर अरु पेशा व्यवसायमा होमिए हुन्छ ।

तर विद्यार्थी र अविभावकलाई डस्ने र सरकारलाई कस्ने अतिवादी मागबाट भने उनीहरु आफै पछि हटनु पर्छ , सरकार पछि हट्नु हुँदैन । सरकारले सस्तोमा सहज रुपमा मेडिकल शिक्षा पढन पाउने विद्यार्थीको हकको पक्षमा कसैसंग कुनै पनि प्रकारको संझौता गर्नु हँुदैहुँदैन ।

निजी मेडिकल कलेजहरु र तिनका सञ्चालकहरु कोही पनि कानुन भन्दा माथि हुन सक्दैन्न । विद्यार्थीको ढाड सेक्न नपाएको भरमा उनीहरु सरकार विरुद्ध उत्रने हुन भने उनीहरुले स्वेच्छाले विकल्प खोजे हुन्छ, तर यसरी तर्साएकै भरमा नाजायज शुल्क असुली गर्ने छुट त पाउनै हुँदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनका लागि ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका ४१ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित विपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारमा

जुम्लामा जोडियो विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन

जुम्ला । जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको छ । नेपाल

स्थानीय तहमा अनुमतिविनै विद्यालय सञ्चालन

दमौली । कोभिड–१९ जोखिमका बीचमा तनहुँका केही स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन्

सरकारी सेवा सुविधा नलिने स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारी सेवा सुविधा नलिने घोषणा