सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन नीतिगत विषयमा गहन छलफल, निर्णय र हस्तक्षेप हुनुपर्दछ



विष्णु रिजाल ।

बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीको सरकार हुन्छ । सरकारले कुनै कुरा बाध्यतावश वा हतारमा अघि सारेमा जनस्तरमा उठेका प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर पार्टीले त्यसलाई सम्बोधन गर्दछ । चर्चामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई नेकपाको चालू स्थायी कमिटी बैठकले यथावस्थामा अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि गुठीसम्बन्धी विधेयक पनि पार्टीमा छलफल भएरै रोकिएको थियो भने आमसञ्चार विधेयक पनि नेकपाका कारण परिमार्जन भएको थियो । गत बैशाखमा ल्याइएको अध्यादेश पनि जुन द्रूत गतिमा आएको थियो, नेकपाकै कारण त्यही द्रूत गतिमा फिर्ता भएको थियो ।
एमसीसीका बारेमा पनि पार्टीमा व्यापक छलफल हुनेछ र प्रक्रियासम्मत रुपमा निरुपण हुनेछ । पार्टीमा सस्थागत छलफल र निर्णय हुँदा त्यसको स्वामित्व वा दोषको भागीदार सबै नेता र सिंगो पार्टी हुन्छ ।

मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने कार्यकारी निकाय भएका कारण सरकारका दैनिन्दिनका काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । तर, सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन यी र यस्तै नीतिगत विषयमा भने गहन छलफल, निर्णय र हस्तक्षेप हुनुपर्दछ । किनभने, निर्वाचनमा जनताका सामु सरकार होइन, पार्टी जान्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एकपटक विचार गरौँ त ?

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । मलेसिया एउटा मुस्लिम राष्ट्र हो जहाँ हरेक पांच वर्षमा

हाम्रो कर प्रणालीकाबारेमा कहिलेसम्म मौन बस्ने ?

डा. युवराज संग्रौला । धेरै नेपालीमा एउटा रोग छ, त्यो हो समस्या नोखोतल्ने

धर्मनिरपेक्षताको दर्शन र नेपाल

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । १. धर्म निरपेक्षता कि पन्थ निरपेक्षता भारतीय संविधानको प्रस्तावनामा

यिनै भिजनविहीन र निष्ठारहित नेताबाट समृद्धि सम्भव होला ?

डा. बाबुराम भट्टराई । धेरै महानुभवहरूले बाबुराम ‘एक्लियो’ ‘हरायो’ भनेर चिन्ता गरेको देखियो।