सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा रक्षाको मात्रै जिम्मेवारी दिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन



काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दशगजामा रहेका वस्ती, सडक, बाँध तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको समिति बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता विपरित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको दशगजा रहेका वस्ती, सडक, बाँध तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा रक्षाको मात्रै जिम्मेवारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै बैठकले सीमामा बोेर्डर आउटपोस्ट (बिओपी) त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक साधनस्रोत थप्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा समस्याबारे भारतसँग औपचारिक वार्ताको मिति र मोडालिटी तय भइनसकेको बताए ।

उनले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने पनि बताए । उनले सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बाँध बनाएका कारण नेपाली भूमि डुवानमा पर्ने भएकाले त्यस्ता संरचना हटाउन पहल गरिने जानकारी दिए । त्यस्तै उनले चीनले पनि सगरमााथाको उचाइ मापन गरिरहेको जानकारी सरकारलाई रहेको भन्दै दुवै देशल संयुक्त रुपमा चीनको उचाई सार्वजनिक गर्ने पनि बताए ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले सीमा समस्या समाधान गर्दा त्यस क्षेत्रमा रहेका नागरीकको समस्यालाई पनि मध्यनजगर गर्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले सीमा स्तम्भ निर्माणमा देखिएको समस्याको पनि समाधान खोज्न मन्त्री ज्ञवालीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकले ठूला नदीमा निर्माण गर्नुपर्ने सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने गरी पहल गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
दक्षिण सुडानमा नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ दक्षिण सुडानमा तैनाथ कालीध्वज गण १०

विधि, पद्धति र प्रक्रियामा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न पौडेल पक्षको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विवाद भएका ठाउँमा १३

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको