सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा रक्षाको मात्रै जिम्मेवारी दिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन



काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दशगजामा रहेका वस्ती, सडक, बाँध तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको समिति बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता विपरित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको दशगजा रहेका वस्ती, सडक, बाँध तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा रक्षाको मात्रै जिम्मेवारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै बैठकले सीमामा बोेर्डर आउटपोस्ट (बिओपी) त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक साधनस्रोत थप्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा समस्याबारे भारतसँग औपचारिक वार्ताको मिति र मोडालिटी तय भइनसकेको बताए ।

उनले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने पनि बताए । उनले सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बाँध बनाएका कारण नेपाली भूमि डुवानमा पर्ने भएकाले त्यस्ता संरचना हटाउन पहल गरिने जानकारी दिए । त्यस्तै उनले चीनले पनि सगरमााथाको उचाइ मापन गरिरहेको जानकारी सरकारलाई रहेको भन्दै दुवै देशल संयुक्त रुपमा चीनको उचाई सार्वजनिक गर्ने पनि बताए ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले सीमा समस्या समाधान गर्दा त्यस क्षेत्रमा रहेका नागरीकको समस्यालाई पनि मध्यनजगर गर्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले सीमा स्तम्भ निर्माणमा देखिएको समस्याको पनि समाधान खोज्न मन्त्री ज्ञवालीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकले ठूला नदीमा निर्माण गर्नुपर्ने सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने गरी पहल गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रकार तिमिल्सिनाको ‘कम्युनिस्ट स्कूल’ प्रकाशित

काठमाडौं । माक्र्सवादी पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तक ‘कम्युनिस्ट स्कूल’ बजारमा आएको छ । कोभिड

जयसवालको शव ब्यवस्थापन ११ दिनसम्म पनि हुन नसक्नु सरकारका लागि लज्जास्पद होइन र ?

भीम उपाध्याय । आज ११ दिनसम्म पनि स्वर्गीय रामलखन जयसवालको शव अन्त्यष्टि हुन

नेटवर्किङमा संलग्न २५ कम्पनीका ५० जनालाई पक्राउ गर्न सिआइबीलाई वाणिज्य विभागको पत्र

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउने पक्षमा महिला सांसदहरु

काठमाडौं । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले बलात्कारका दोषीलाई