झाँक्रीको यो कुरालाई सरकार बिरोधी टुनामुना नसम्झेकै वेस देखियो



नारायण पौडेल ।

रामकुमारी झाँक्रीको स्टाटसलाई सरकार बिरोधी टुनामुना भनेर पार्टीका मानिसले खोईरो खनेको देखियो । के रैछ भनेर हेरेको, अचम्म परियो । उनले प्रधानमन्त्री/मन्त्रीले कोरोना कोषमा तलब दाखिला गरेको सन्दर्भमा feeling positive को संकेत राखेर स्टाटस शुरू गरेकी छिन । सरकारको कदमबाट आशाबादी रहेको अर्थ स्टाटस शुरु हुनुभन्दा पहिले नै लाग्छ । भित्र केही उपद्रो छ की ? भनेर हेरें ।

उनले पीएमसहितका भिआइपी ले ६०/७० जना सम्म सहयोगी राख्न पाऊने ब्यबस्था रहेको र सो ब्यबस्था खारेज गर्नु पर्ने लेखेकी रैछन । उनले ओलीले यती नै सहयोगी राखेका छन भनेर उल्लेख गरेकी पनि रहिनछन । खाली यस्तो ब्यबस्था छ, यही बेला खारेज गरम भनेकी छिन । अझ, ओलीका सहयोगी कती छन भनेर उनले स्टाटस मै अनबिज्ञतासहितको प्रश्न गरेकी रैछन ।

भीआइपी (भूपू सहित) ले अनाबस्यक सुरक्षाकर्मी, सहयोगी र सचिवालय उपयोग गरेको कुरा सर्वबिधित छ । कोरोनाको बहानामा भएपनि यस्तो टडकभडकवाला फजूल ब्यबस्था हटाउन पीएम लाई सल्लाह दिनु त राम्रै हो । यसमा पीएम/सरकारको विरोध देख्न मिल्छ र ? तुलनात्मकरूपमा अरू प्रधानमन्त्री भन्दा कम सहयोगी राखेको भनिएका पीएमलाई यो सुझाव त गज्जब लाग्नु पर्ने होईन र ?

केही पहिले डाक्टर सुन्दरमणि दिक्षितलाई सरकार बिरोधी दर्ज गरियो र आतंक सृजना गरेको भनी उनलाई जेल हाल्न सरकारका नाममा सामाजिक संजालमा सोडा हालियो । समर्थकको सोडा लागेर सरकारले दिक्षितलाई समातेको भए, समर्थक त नाच्थे होला । अहिले देशको के हाल हुँथ्यो होला ?

पीएमका समर्थकहरु यति एन्टी बाइटीक पनि नहोउन की पीएमको राम्रो कामको पनि असर नदेखियोस । कोरोना कठीन निर्णय लिनका लागि सरकारलाई बाहाना पनि हो । फजूल खर्च कटौति गर्ने निर्णय भटाभट गर्ने एस्तै बेला हो । झाँक्रीको यो कुरालाई सरकार बिरोधी टुनामुना नसम्झेकै बेश देखियो।

‘प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा करिव ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलव थाप्छन्, ती सबै पद खारेज गरौं’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हाम्रा दल र नेताहरू भन्दा अदालत धेरै हदसम्म गतिलो छ र त सबैथोक भताभुङ्ग हुन पाएको छैन

नारायण गाउँले । ‘संसद विघटन भएको अवस्था’ भनेर सर्वोच्चले विघटनलाई स्वीकार गरेकोले अबको

अझैपनि एमालेको एउटा पक्षले ओलीलाई काँधमा बोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण

मोहनविक्रम सिंह । सर्वाेच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषदको विस्तारलाई खारेज गरिदिएको

प्रधानमन्त्रीज्यू, देश, राजनीति र सिस्टमलाई नमिठो मजाक बनाउनुभो है !

नारायण गाउँले । ओलीजी, देश, राजनीति र सिस्टमलाई नमिठो मजाक बनाउनुभो यार !

डा. दंगालद्वारा भर्चुअल मिटिङको १०० औ श्रृङ्खला भव्य रुपमा सम्पन्न

प्राध्यापक एवं अर्थशास्त्री डा.दिलनाथ दंगालले गत बर्ष नेपालमा कोरोना कहरका कारण बन्दाबन्दी सुरु