राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार पार्टीको होइनः प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार पार्टीको नभएको बताएका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले अन्तिम टुंगो लगाउने बताए ।

सचिवालय बैठकले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने विषयमा पार्टीले सरकारलाई सुझाव मात्रै दिन सक्ने उनको भनाई थियो । भट्टराईले गौतमको विषय व्यवस्थान हुने विषय भएको र उपयुक्त हिसाबले व्यवस्थापन हुने बताए । नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा १, २ दिनभित्र टुंगो लाग्ने भएकाले अहिले बोल्न हतारो हुने उनले बताए ।

उनले भने,‘यसमा (यो मनोनयन) को विषयमा पार्टीको निर्णय लागु हुँदैन् । अस्ति पार्टीले १८ जनाको विषयमा फैसला गर्यो । त्यो पार्टीको निर्णय हो । त्यहीअनुसार कार्यान्यवन भयो । यो राष्ट्रपतिको मनोनयनको विषय, पार्टीले निर्णय गरेर यो गर भन्ने होईन । पार्टीले सुझाव दिन सक्छ । पार्टीले सुझाव दिएको पनि छ । त्यो सुझावलाई सरकारले कसरी लिने ? भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अत्यन्तै जिम्मेवारपूर्वक र अत्यन्तै परिपक्व ढंगले त्यसको निश्कर्ष निकाल्नुहुनेछ । जुन निश्कर्ष समय आएपछि निस्किनेछ । अहिले मैले धेरै बोल्नुपर्ने छैन् । एक जना व्यक्ति राष्ट्रियसभामा को जाने ? को नजाने ? भन्ने कुराले पार्टी विभाजनमा लगेर जोड्नु भनेको हाम्रो विषयमा बुझ्ने त्रुटी हो कि बुझाउने तहमा रहेकाहरुको त्रुटी हो। यो खोजीको विषय हो ।’

उनले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि संविधान संशोधन गर्ने विषय फिर्ता भएकोले अब यसबारेमा चर्चा गर्न जरुरी नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘जसले यो विषयको सुरुवात गर्यो सचिवालयले फिर्ता गरिसक्यो ।’ पछिल्लो समय आफ्नो पार्टीभित्र केही विषयहरुलाई लिएर नेतृत्वको बीचमा मनमुटाव भएको हो कि भन्ने चर्चा तथा परिचर्चा भएको सुनाउँदै त्यस्तो केही नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘यो कता कता अन्तत्वगत्वा यो दुर्घटनामा पो पुग्ने हो कि भन्ने खालका मान्छेहरुले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । तपाईहरुलाई म के अनुरोध र आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने नेकपा यस्ता थुप्रै खाले अप्ठ्याराहरुलाई झेल्दै यहाँ आईपुगेको हो । र, यो अहिलेका केही विषयहरुलाई लिएर प्रायः सानातिना मतभेदहरु, यी म्यानेजेवल छन् । यी आपसमा बसेर टुँग्याउन सकिने तहमा छन् । यीनले कुनै त्यस्तो स्थितिमा पुर्याउने छैनन् । नेताहरु स्वयमले, प्रधानमन्त्रीले र अर्का अध्यक्षले, बरिष्ठ नेताले र अन्य नेताहरुले जे भन्नुभएको छ, त्यो तपाईहरुले सुनिरहनुभएको छ । त्यस किसिमको आशंका पाल्नुपर्ने स्थितिमा छैन् ।’

उनले जनताले जुन किसिमको विश्वास नेकपालाई दिएका छन् र, सरकार चलाउने जुन पाँच वर्षको म्याण्डेट दिएका छ्न् त्यसबाट नेतृत्व दायाँबायाँ नहुने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘त्यो हामी हिजो जनताका बिचमा बसेर जे वचनबद्धता जाहेर गरेर यहाँ आएका छौं, त्यो कुराको पालना गर्ने कुरामा रत्तिभर तलमाथि हुन सक्दैन् । जो बाट त्यसमा तलमाथि हुन्छ, त्यो त्यसको सजायको भागीदार हुन्छ । हुन्छ । र, विगतमा पनि हुँदैपनि आएको छ। यो प्रक्रिया त्यही हिसाबले जाने हो । आज हामीलाई राज्यले, जनताले सुम्पिएको जुन अभिभारा छ, खासगरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था, जसलाई प्राप्त गर्न हामीले लामो समयदेखि लडाई गर्यौं । संघर्ष गर्यौं । र, यो संस्थागत भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अगाडि बढाएर लिएर जानको लागि जतिपनि पूर्वाधारका कुराहरु निर्माण गरेर जानुपर्ने छ । चाहे त्यो कानूनी क्षेत्रको कुरा होस, चाहे त्यो भौतिक क्षेत्रको होस् । चाहे त्यो आर्थिक क्षत्रेको होस् । ती सबै क्षेत्रको एउटा आधार तयार गरेर हामी एउटा राजनीतिक स्थायित्वमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासको बाटोमा लाने कुरामा दायाँबायाँ हुन सक्दैन् । त्यो अभिभाराबाट हामी विचलित हुँदैनौं ।’

एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट नै पारित हुन्छ भनिसकेपछि पारित हुने उनले बताए । भारतसँग सीमा समस्या समाधानका लागि छिट्टै वार्ता हुने पनि भट्टराईले बताए ।