मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित, पत्रकारले लाइसेन्स लिनुनपर्ने



काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठकले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भई सहमति भएअनुसार नै पत्रकारहरुका लागि लाइसेन्स, परीक्षा तथा दर्ताक्रम हटाएर विधेयक पारित गरिएको हो ।

बैठकमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकको परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था, लाइसेन्स र दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी परेको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको घोषणापछि यसलाई सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो ।

विधेयक पारित गर्नुपूर्व बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भएको थियो । छलफलपश्चात् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मिडियाबाट पीडित भएकाका लागि कानूनी उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताएका थिए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले पोर्चुगलमा पत्रकारका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै परीक्षाको विषय आफैँमा नराम्रो भने नभएको तर्क राखेका थिए । मिडियाको हातमा सधैँ नाङ्गो तरवार हुनु हँदैन भन्ने हेतुले सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको पेशागत शुद्धता र आचारसंहिता पालना भए÷नभएको हेर्न उक्त विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे।

मिडिया काउन्सिल, मिडियाबाट पीडित भएका व्यक्तिका लागि न्याय पाउने नियामक निकाय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारका लागि यो नै मूल कानून भने नभएको बताए ।

उनले काउन्सिलमार्फत मिडियाको विरुद्धमा उजुरी दिन पाउने नागरिकको हकलाई यसले सुनिश्चित गरेको बताए । “पहिले मूल्याङ्कन आफैँ, जाँचकी पनि आफैँ र आफैँ परीक्षार्थी थियो, काउन्सिल अब जाँचकी मात्रै हो, परीक्षार्थी होइन”, मन्त्री बाँस्कोटाले जवाफका क्रममा भने । मिडियाको स्वनियमनको विषय अर्काे कानूनमा आउने जानकारी दिँदै उनले मध्यस्थतासम्बन्धी विस्तृत कुरा नियमावलीमा समेटिने बताए ।

विधेयक पारित हुनुपूर्व विधेयकउपरको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रियसभामा प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले विधेयक मिहीन ढङ्गले छलफल गरेर आएको जिकिर गरे । कम्युनिष्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै लोकतन्त्रका लागि पसिना बगाएकाले कुनै आशङ्का नराख्न अनुरोध गर्दै उनले महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीर भएर प्रस्तुत हुन सबैलाई आग्रह गरे ।

नेकपाकै सांसद कोमल ओलीले मौलिक हकमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएकाले विधेयकमा भनिएजस्तो परीक्षाको आवश्यकता नरहेको बताइन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले पहिले नै विधेयकका सम्बन्धमा पत्रकारका लागि परीक्षा, लाइसेन्स र दर्ताका विषयमा असहमति राख्दै आएको जानकारी गराउँदै उक्त व्यवस्था हटाएर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चाडबाडमा सवारीसाधनमा सिट संख्याभन्दा धेरै यात्रु राखे कारबाही

काठमाडौं । सरकारले चाडपर्वका बेला सवारी दुर्घटना रोकथाम तथा यातायातको सहज व्यवस्थापनका लागि

साढे २२ लाख रुपैयाँसहित पक्राउ परेका उपसचिव नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सापटीको नाममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

वैकुण्ठ मानन्धर अन्तर विद्यालय दाैड प्रतियाेगिता भव्यताका साथ सम्पन्न

काठमाडौं । स्वस्थ्य रहि उर्जावान जिन्दगी जिउन ब्यायाम तथा खेलकुदको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको

चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसी नियुक्त

काठमाडौँ । सरकारले नेपाली चलचित्रका नायक भुवन केसीलाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त