यदि एमसीसी प्रोजेक्ट पूर्वसभामुख महराकै कारण रोकिएको भए उनलाई धन्यवाद दिनुपर्छः मोहनविक्रम सिंह
चीनका राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेलामा जुन वक्तव्य जारी गरिएको छ, हाम्रो पार्टीले सामान्यतः त्यसलाई समर्थन गर्दछ । त्यसबाट नेपालको विकासमा मद्दत पुग्नुका साथै भारत माथिको नेपालको एकतर्फी निर्भरतालाई कम गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । तर त्यो वक्तव्यमा सीको विचारधारा तथा चीनको विशेषता सहितको समाजवादको जुन चर्चा गरिएको छ ती दुवै गलत छन् र हामीले तिनीहरुको विरोध गर्दछौं ।
सीको विचारधारा वास्तवमा माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तबाट विचलन भएको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विचारधारा हो । त्यहाँको कथित नयाँ ढाँचाको समाजवादी व्यवस्था वास्तवमा पूँजीवादी व्यवस्था हो र त्यसले अब साम्राज्यवादको रुप लिइसकेको छ । उक्त विषयहरुमा हाम्रो गम्भीर प्रकारको आलोचनाका बाबजुद चीनसितको नेपालको सम्बन्धको विस्तारलाई हामीले महत्व दिन्छौं र त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छौं । त्यसका साथै हामीले नेपालको विकास सम्बन्धी सबै सम्झौताहरुलाई प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन गर्न सरकारसित माग गर्दछौं ।
प्रधानमन्त्री ओलीको हिजो (२०७६ कार्तिक २ गते) मात्र प्रकाशित एउटा अन्तरवार्तामा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) संसदबाट अनुमोदन किन हुन नसकेको भन्ने कान्तिपुरका पत्रकारको जवाफमा उनले भनेका छन् : ‘त्यसमा तत्कालीन सभामुखजी (कृष्ण बहादुर महरा)ले अलि बेठीक काम गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणहरुका आधारमा, छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कत्र्तव्यभन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो ।’
त्यस सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि भनेका छन् : ‘आउँदो अधिवेशनबाट त्यो (एमसीसी) पारित हुन्छ ।’ ओलीको उक्त भनाईलाई हामीले अत्यन्त आपत्तिजनक मान्दछौं । यदि त्यो प्रोजेक्टलाई पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले रोक्ने कुनै कार्य गरेको भए त्यसका लागि उनलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ र उनको प्रशंसा गर्नुपर्दछ । यदि ओली सरकारले संसदको आगामी अधिवेशमा त्यसलाई प्रस्तुत गरेर पारित गराउने प्रयत्न गर्दछ भने त्यसको कडा विरोध गर्नुपर्दछ ।
अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियामा प्रभूत्व कायम गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छ र, त्यसैले, त्यसको प्रकृति साम्राज्यवादी भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको नै एउटा उपकरण हो । त्यसको मूल पक्ष आर्थिक भएको र, त्यसकारण, त्यसको सैनिक प्रकृति नभएको बताइएको छ । तर त्यसको उद्देश्य सामान्यतः अमेरिकन साम्राज्यवाद र मुख्यतः इन्डो–प्यासिफिक रणीतिको सेवा गर्नु नै हो ।
त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा त्यसलाई संसदको आगामी अधिवेशनमा पारित गराउने ओलीको अभिव्यक्तिले वर्तमान सरकारमा देखापरेको अमेरिकन साम्राज्यवादपरस्त सोचाईलाई नै बताउँछ । आफ्नो साम्राज्यवादी रणनीतिलाई पूरा गर्नका लागि नै अमेरिकाले एमसीसीलाई पारित गराउन नेपाल सरकारमाथि दवाव दिइरहेको छ ।
त्यो अवस्थामा अमेरिकी दवावमा आएर त्यसलाई संसदद्वारा पारित गराउने प्रयत्नले अमेरिकन साम्राज्यवादको साम्राज्यवादी रणनीतिको नै सेवा गर्नेछ । त्यसैले हामीले ओली सरकारको त्यस प्रकारको प्रयत्नको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौं ।
रौतहटमा १२ वर्ष पहिले भएको मोहम्मद अफताब आलमसित सम्बन्धित हत्या प्रकरण अत्यन्त गम्भीर र जघन्य प्रकारको अपराध हो । त्यहाँ ठूलो संख्यामा जिउँदै मानिसहरुलाई ईंटा भट्टीमा हालेर जलाइएको थियो । यो अत्यन्त दुःख र आश्चर्यको कुरा हो कि त्यति क्रुर र जघन्य प्रकारको अपराधको अनुसन्धान गर्ने र अपराधीलाई सजाय दिने काम १२ वर्षसम्म हुन सकेन ।
राजनीतिक प्रभावका कारणले प्रहरीले त्यस सम्बन्धी कारवाहीलाई अगाडि बढाएन भने मानव अधिकारवादीले त्यसबारे गरेको छानवीनको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुन नसकेको कुरा थाहा भएको छ ।
यहाँसम्म कि त्यो काण्डमा मृत्यु भएका एकजना व्यक्तिकी आमाले त्यसबारे कारवाही अगाडि बढाउन उजुरी दिने काम गरेको हुनाले उनलाई समेत गोली हानेर हत्या गरिएको थियो ।
अहिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरेर कारवाही अगाडि बढाउने काम गरिएको छ । उक्त विषयमा निष्पक्ष प्रकारले छानवीन गरी अपराधीलाई उपयुक्त सजाय दिनुपर्ने आवश्यकतामा नेकपा (मसाल)ले जोड दिन्छ ।
उक्त अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकारको भएको कुरा स्वतः स्पष्ट छ । त्यो भन्दा कैयौं गुणा गम्भीर कार्य यो हो कि त्यस प्रकारको अपराधबारे आवश्यक छानवीन र कारवाही गर्न प्रशासन असमर्थ भयो । त्यसले हाम्रो देशको प्रहरी र प्रशासनमा कहाँसम्मको अकर्मण्यता छ, त्यो कुरामा कुनै शंका रहन्न । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याकाण्डका सन्दर्भमा पनि त्यही प्रकारको प्रहरी र प्रशासनको कमजोरी र असंगति गम्भीर रुपमा प्रकट भएको छ ।
त्यहाँ स्वयं प्रहरीद्वारा नै अपराधसित सम्बन्धित प्रमाणहरुलाई नष्ट गर्ने र अपराधीलाई बचाउने काम गरिएको थियो । त्यसको परिणाम यो भएको छ कि त्यहाँ उक्त घटनासित सम्बन्धित अपराधीलाई पत्ता लगाउने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसकारण हामीले प्रहरी र प्रशासनको त्यस प्रकारको स्वरुपमा विस्तृत र गहन प्रकारले छानवीन गरी त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं ।
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)
