कथित ‘झोले’ र ‘घण्टे’ले विषाक्त बन्दै सामाजिक सञ्जाल, सरकार अति भयो, अब त नियमन गर्ने कि ?

दीपकराज रेग्मी

आज हरेक व्यक्तिको हातमा आफ्नै टेलिभिजन स्टेसन, आफ्नै रेडियो र आफ्नै प्रिन्ट मिडिया छ। न घरभाडाको चिन्ता, न स्टुडियोको खर्च, न प्राविधिक जनशक्तिको झन्झट। न फ्रिक्वेन्सीको तनाव, न स्याटेलाइटको खर्च र पहुँचको समस्या। न सम्पादक चाहिन्छ, न प्रस्तोता, न समाचारवाचक, न ठूलो न्यूजरुम। न समाचार काटछाँटको प्रक्रिया, न कसैको हस्तक्षेप। एक क्लिकमै आफ्नो विचार संसारभर पुर्‍याउन सकिने यस्तो अद्भुत सञ्चार शक्ति आज हरेक नेपालीको हातमा पुगेको छ।

तर दुर्भाग्य, यति शक्तिशाली माध्यम आज कतिपय अवस्थामा अनावश्यक आलोचना, गलत सूचना, अपमान, घृणा र सामाजिक विभाजन फैलाउने माध्यम बन्दै गएको छ। फेसबुक खोल्यो ‘घण्टे’ र ‘झोले’। पोस्ट पढ्यो गाली। कमेन्ट हेर्‍यो आरोप, अपमान र घृणा। विचार फरक हुनु स्वाभाविक हो, तर विचारको असहमति जब व्यक्तिमाथिको आक्रमणमा परिणत हुन्छ, सामाजिक सञ्जाल संवादको चौतारी नभई वैमनस्यको अखडा बन्न पुग्छ।

राजनीतिक असहमति लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। सरकारको आलोचना गर्नु नागरिकको अधिकार हो। फरक विचार राख्नु लोकतान्त्रिक समाजको स्वाभाविक चरित्र हो। तर असहमतिको ठाउँ गालीले र बहसको ठाउँ घृणाले लिन थालेपछि त्यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य रहँदैन, सामाजिक विकृतिको रूप लिन थाल्छ।

आज सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई ‘घण्टे’ भनेर होच्याउने र अर्कोलाई ‘झोले’ भनेर अपमान गर्ने प्रवृत्ति यति सामान्य बन्दै गएको छ कि हामी विस्तारै मानिसलाई उसको विचारबाट होइन, उसको राजनीतिक लेबलबाट चिन्न थालेका छौँ। एउटा विचारसँग सहमत भयो भने ‘झोले’, अर्को विचारसँग सहमत भयो भने ‘घण्टे’। मानौँ नागरिकको स्वतन्त्र विचार, विवेक र पहिचानको कुनै अर्थ नै छैन।

यो प्रवृत्ति दुई राजनीतिक समूहबीचको सामान्य विवादमा मात्र सीमित छैन। यसको असर घर–परिवार, साथीभाइ, सामाजिक सम्बन्ध हुँदै समग्र राष्ट्रिय संवादमा पर्न थालेको छ। असहमति राख्ने मानिसलाई सुन्नेभन्दा उसको नियतमा प्रश्न उठाउने, तर्कको जवाफ तर्कले होइन गालीले दिने र तथ्यको खण्डन प्रमाणले होइन आरोपले गर्ने संस्कार बलियो हुँदै गएको छ।

झन् दुःखद कुरा त के छ भने, विपत्तिका बेला पनि हामी यही प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकेका छैनौँ। नागरिक विपत्तिमा छन्, परिवार आफ्ना आफन्तको खोजीमा छटपटाइरहेका छन्, उद्धार टोली जोखिम मोलेर मैदानमा खटिएका छन्। तर सामाजिक सञ्जालमा भने कसले कुन दललाई समर्थन गर्छ, कसलाई ‘घण्टे’ भन्ने र कसलाई ‘झोले’ भन्ने बहस चलिरहेकै छ। पीडामाथि पनि राजनीतिक चस्मा लगाएर हेर्ने अवस्था आउनु हाम्रो सामाजिक संवेदनशीलताका लागि गम्भीर प्रश्न हो।

यही अवस्थाका दुई प्रतिनिधि दृश्यलाई गम्भीरतापूर्वक हेरौँ।

पहिलो दृश्य, उद्धारमा खटिएका दुई दक्ष इन्जिनियर।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपाने र सागर ढकाल आफ्नो राजनीतिक परिचयभन्दा माथि उठेर आफ्नो प्राविधिक दक्षता प्रयोग गर्दै उद्धार कार्यमा खटिएका थिए। श्रीराम न्यौपाने १५ किलोमिटरभन्दा बढी लामो सुरुङमा काम गरिसकेका, नागढुङ्गा सुरुङमार्गदेखि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा भूमिगत पावरहाउस निर्माणसम्मको अनुभव भएका इन्जिनियर हुन्। उहाँले रातदिन नभनी उद्धार कार्यमा खटिएर घटनास्थलको अवस्थाबारे जानकारी दिने, उद्धार टोलीसँग समन्वय गर्ने र कठिन परिस्थितिमा भरोसा दिने काम गर्नुभएको थियो।

त्यस्तै सागर ढकाल पनि मेकानिकल इन्जिनियरका रूपमा आफ्नो प्राविधिक दक्षता प्रयोग गर्दै उद्धार कार्यमा संलग्न भएका थिए। उहाँहरूको सहभागिताले उद्धारमा प्राविधिक ज्ञान र अनुभव उपयोग गर्ने प्रयासलाई बल दिएको थियो। अन्ततः दुई जनालाई जीवितै उद्धार गर्न सफल भएको घटनाले पनि विपत्तिमा दक्ष जनशक्तिको भूमिका कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाउँछ।

तर उद्धार कार्यमा जान उनीहरूले प्रयोग गरेको हेलिकोप्टरको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा जसरी ट्रोल र आलोचना भयो, त्यसले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। मानौँ उनीहरूले गरेको सबैभन्दा ठूलो अपराध नै हेलिकोप्टर चढेर उद्धारस्थलमा पुग्नु हो।

उनीहरूको राजनीतिक विचारसँग सहमत हुनैपर्छ भन्ने छैन। उनीहरूको राजनीतिक भूमिकाको आलोचना गर्न पनि पाइन्छ। तर विपत्तिको समयमा आफ्नो प्राविधिक दक्षता प्रयोग गर्नु राजनीतिक समर्थन होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता हो। दक्ष व्यक्तिले संकटका बेला आफ्नो सीप र अनुभव उपयोग गर्न खोज्दा त्यसलाई राजनीतिक लेबल लगाएर निरुत्साहित गर्नु अन्ततः राज्यकै क्षति हो।

दुर्भाग्यवश, उद्धारस्थलमै राजनीतिक विवाद र आलोचनाको वातावरण बनेपछि उनीहरूलाई कार्यस्थलबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने अवस्था आयो भन्ने विषय आफैँमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो। विपत्तिको समयमा हामीलाई दक्ष हात चाहिन्छ, दलको परिचय होइन। उद्धारमा जाने व्यक्तिले कुन दललाई समर्थन गर्छ भन्नेभन्दा उसले संकटमा के योगदान दिन सक्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।

अब दोस्रो दृश्यतर्फ जाऔँ।

एक महिला काखमा सानो बच्चा च्यापेर भदौ १० गते आएको बाढीमा हराएका आफ्ना श्रीमान्को खोजीमा विलाप गरिरहेकी छन्। पीडाले थिचिएकि उनले भनिन- ‘मैले घण्टीमा भोट हालेँ, तर सरकारले मेरो श्रीमान्को खोजी गरेन।’
अब एकपटक उनको ठाउँमा बसेर सोचौँ।

आफ्नो श्रीमान् हराएका छन्। काखमा सानो बच्चा छ। आँखाअगाडि अनिश्चित भविष्य छ। राज्यबाट आफ्नो मान्छेको खोजी र उद्धारको आशा छ। दिन बितिरहेका छन्, तर जवाफको प्रतीक्षा सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा उनले पीडामा केही कठोर शब्द बोलिन् भने के उनको आक्रोश नाजायज हो? उनको मुखबाट आक्रोशका केही शब्द निस्किए भने के त्यो अपराध हो?

के हामीले उनको आँसु पुछ्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा उनलाई गाली गर्ने? उनको पीडा बुझ्नुको सट्टा उनलाई सरकारविरोधी वा कुनै दलको समर्थक भन्दै आक्रमण गर्ने? एउटा पीडित नागरिकले राज्यसँग जवाफ माग्दा त्यसलाई राजनीतिक नाराका रूपमा मात्र बुझ्नु कस्तो संवेदनशीलता हो ?

उनको हातमा राजनीतिक झण्डा होइन, काखमा बच्चा छ। उनको आँखामा राजनीतिक महत्वाकांक्षा होइन, हराएको श्रीमान्को खोजीको पीडा छ। त्यसैले विपत्तिको समयमा नागरिकको आक्रोशलाई पहिले मानवताको आँखाले हेर्नुपर्छ, राजनीतिक लेबलको आँखाले होइन।

यी दुई घटना प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। सामाजिक सञ्जालमा यस्ता हजारौँ उदाहरण भेटिन्छन्, जहाँ विचार, सूचना र संवादको शक्तिशाली माध्यम घृणा, गालीगलौज, आरोप र एक-अर्काप्रतिको वैमनस्य व्यक्त गर्ने माध्यम बन्दै गएको छ।

झन् चिन्ताको विषय के छ भने सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना र अपुष्ट दाबी तीव्र गतिमा फैलिन्छन्। कुनै विषयको सत्यता जाँच्नुभन्दा पहिले प्रतिक्रिया दिने, पढ्नुभन्दा पहिले निष्कर्ष निकाल्ने र प्रमाण हेर्नुभन्दा पहिले आरोप लगाउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। एउटा गलत पोस्ट हजारौँ मानिससम्म पुग्न केही सेकेन्ड मात्र लाग्छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्रता जति महत्वपूर्ण छ, जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

यस्तो अवस्थामा हामीले आफैँलाई एउटा प्रश्न सोध्नैपर्छ, हामी राजनीतिक चेतना बढाइरहेका छौँ कि सामाजिक घृणा? सरकार पनि अब गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रको आधार हो। सरकारको आलोचना नियन्त्रण गर्नु हुँदैन। तर गैरकानुनी धम्की, हिंसाका लागि उक्साहट, चरित्रहत्या, घृणा फैलाउने सामग्री, झूटा सूचना तथा संगठित दुष्प्रचारजस्ता विकृतिलाई विद्यमान कानुन र स्पष्ट प्रक्रियाअनुसार नियन्त्रण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।

नियमनको अर्थ आवाज बन्द गर्नु होइन। नियमनको अर्थ आलोचना रोक्नु पनि होइन। यसको अर्थ नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्दै सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने वातावरण निर्माण गर्नु हो।

तर कानुनको प्रयोग निष्पक्ष हुनुपर्छ। सरकार समर्थक होस् वा विरोधी, ‘घण्टे’ होस् वा ‘झोले’, ठूलो नेता होस् वा सामान्य नागरिक-कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। कसैलाई राजनीतिक निकटताका आधारमा छुट र अर्कोलाई राजनीतिक असहमतिका आधारमा कारबाही गर्ने प्रवृत्तिले नियमनप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाउँछ।

गालीलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताको नाममा छुट दिनु हुँदैन। तर आलोचनालाई पनि गालीको नाममा दबाउनु हुँदैन। यही सीमारेखा लोकतान्त्रिक समाजको वास्तविक परीक्षा हो।

हामीले सामाजिक सञ्जाललाई राजनीतिक युद्धभूमि होइन, विचार आदान-प्रदानको सभ्य चौतारी बनाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल विचारको मञ्च बनोस्, घृणाको अखडा होइन। बहस होस्, गालीगलौज होइन। आलोचना होस्, चरित्रहत्या होइन। सत्यको प्रसार होस्, भ्रम र घृणाको व्यापार होइन।

इतिहासमै नपाएको सञ्चारको यस्तो ठूलो शक्ति आज हाम्रो हातमा छ। त्यसैले प्रश्न अब सामाजिक सञ्जालको शक्ति कति ठूलो छ भन्ने होइन; हामीले त्यो शक्तिको प्रयोग कसरी गरिरहेका छौँ भन्ने हो। के हामी समाज जोड्दैछौँ कि ‘घण्टे-झोले’को नाममा समाजलाई अझ विभाजित गर्दैछौँ?

हरेक पोस्टअघि सत्य जाँचौँ। हरेक कमेन्टअघि मर्यादा सम्झौँ। हरेक सेयरअघि त्यसले समाजमा पार्ने असर सोचौँ। सामाजिक सञ्जाल हाम्रो हातमा छ। यसलाई विष फैलाउने हतियार होइन, सत्य, सभ्यता र समाज जोड्ने शक्तिशाली माध्यम बनाऔँ।

किनकि अन्ततः प्रश्न ‘घण्टे’को जित वा ‘झोले’को हारको होइन। प्रश्न हाम्रो समाजले घृणा रोज्छ कि मानवता भन्ने हो।

अस्तु।