काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेजेज नेपाल (APMDCN) ले सरकारले आफूहरूसँग भएको भद्र सहमति एकतर्फी रूपमा उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै चार बुँदे माग अघि सारेको छ। मागहरू १५ दिनभित्र सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै एसोसिएसनले त्यसबाट सर्वसाधारण, विद्यार्थी र पठनपाठनमा पर्ने असरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने स्पष्ट गरेको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा २०८३ साउन ११ गते नेपाल सरकार र एक ‘अमुक व्यक्ति’बीच भएको भनिएको सहमतिपत्रको बुँदा नं. ३ र ४ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। पत्रमा उक्त सहमतिले गत वर्ष नेपाल सरकार, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र निजी मेडिकल कलेजबीच पटक–पटक भएका मौखिक भद्र सहमति तथा सम्झौताहरूलाई सरकारले एकतर्फी रूपमा भंग गरेको ठहर गरिएको छ।
एसोसिएसनका अनुसार एमडी/एमएस अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई मासिक रु. २० हजारबाट बढाएर रु. ४८ हजार ७३७ स्टाइपेन्ड उपलब्ध गराउने निर्णयले निजी मेडिकल कलेजमा ठूलो आर्थिक भार थपिने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजमा एमबीबीएस सिट संख्या क्रमशः वृद्धि गर्ने भद्र सहमति गरेको थियो। सोही सहमतिअनुसार १३० सिट कायम गरिएको र चालु शैक्षिक सत्रदेखि प्रति वर्ष दुई इन्टेकमार्फत प्रत्येक इन्टेकमा १५० विद्यार्थी भर्ना गर्न दिने समझदारी भएको दाबी एसोसिएसनको छ।
तर पछिल्लो सहमतिमार्फत सिट संख्या नबढाउने विषय समेटिनु सरकारकै प्रतिबद्धताविपरीत भएको एसोसिएसनको भनाइ छ। पत्रमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ कार्यान्वयन गरी मेडिकल कलेजलाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने विषयमा कार्यदल गठन गर्ने प्रस्तावसमेत संविधानले निजी लगानीलाई दिएको संरक्षण, आर्थिक उदारीकरणको सिद्धान्त तथा ‘आर्थिक संवैधानिकवाद (Economic Constitutionalism)’ को मर्मविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ।
एसोसिएसनले श्रावण ११ को सहमतिका बुँदा नं. ३ र ४ यथाशीघ्र बदर नगरेसम्म एमडी/एमएसका विद्यार्थीलाई हाल उपलब्ध गराइँदै आएको रु. ४८ हजार ७३७ स्टाइपेन्ड यथावत् दिन नसकिने पनि स्पष्ट गरेको छ।
एसोसिएसनले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग अघि सारेको छ। जसमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ खारेज, पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा प्रति वर्ष दुई इन्टेक र प्रत्येक इन्टेकमा १५० विद्यार्थी, नर्सिङ तथा पारामेडिकलतर्फ दुई इन्टेकमा १००/१०० विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था, विदेशी विद्यार्थीको कोटा वृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भर्ना प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, तथा मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ र पारामेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्ने माग समावेश छन्।
एसोसिएसनले निजी मेडिकल कलेजहरूले नेपालको चिकित्सा शिक्षा विस्तार, विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन, दुर्गमसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार, हजारौं जनालाई रोजगारी, अत्याधुनिक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गरेर मुलुकमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गरेको छ। यस्ता संस्थाको लगानी र योगदानलाई बेवास्ता गर्ने नीतिले अन्ततः नेपालको स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षालाई नै कमजोर बनाउने चेतावनी पनि दिइएको छ।
अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले प्रधानमन्त्री निजी मेडिकल कलेजको भूमिका, विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने नीति तथा सिट विस्तारका विषयमा सकारात्मक रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहेका केही व्यक्तिले गलत सूचना दिएर उहाँलाई गुमराहमा राखी यस्तो सहमति गराएको आरोप लगाए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानअनुसार अघि बढ्छौं र विदेशी विद्यार्थी ल्याएर पढाउने नीति लिन्छौं भन्नुभएको थियो, तर उहाँलाई नै गलत ब्रिफिङ गरेर भिन्न प्रकृतिको सहमति गराइयो,’ उनले बताए।
एसोसिएसनले सरकारले निजी क्षेत्रसँग भएका पूर्वसहमति, संवैधानिक व्यवस्था र लगानीमैत्री नीतिको सम्मान गर्दै वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। अन्यथा आन्दोलनका कार्यक्रम थप सशक्त बनाइने र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले वहन गर्नुपर्ने चेतावनी एसोसिएसनले दिएको छ।
प्रतिक्रिया