रास्वपा सांसद पौडेललाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अध्ययन गर्न पोखराका मेयरको सुझाव

माननीय उत्तम पौडेलज्यू, नमस्कार।

कम्तीमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अध्ययन गर्नुहोला । हामीले कानुन हातमा लिएका छैनौँ। नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले २०हजार,१सय ६ परिवारका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा वितरण गरेको हो। यो कार्य कानुन र विधिअनुसार गरिएको हो।

कोही वास्तविक सुकुम्बासी हो वा होइन भन्ने पहिचान तथा प्रमाणिकरण गर्ने जिम्मेवारी वडा कार्यालय र सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाअनुसारका निकायको हो। लालपुर्जा वितरणको पनि स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र विधि छ, जसलाई हामी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। पहिलो चरणमा पोखरा बसपार्क तथा फिर्के क्षेत्रका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ।

हाम्रो उद्देश्य कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गर्नु होइन। हाम्रो प्राथमिकता वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नु हो। साथै, आधा शताब्दीदेखि रोकिएको पोखरा बसपार्क निर्माणलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो।
यदि जथाभावी डोजर चलाउने उद्देश्य भएको भए त्यो धेरैअघि नै चलिसक्थ्यो। त्यसैले, माननीयज्यू, सक्नुहुन्छ भने यस अभियानमा सहयोग गर्नुहोस्। अन्यथा, सुकुम्बासी बस्तीमा गएर जनतालाई भ्रमित वा उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति नदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ।

तपाईंका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू केही अतिशयोक्तिपूर्ण र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिका देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा आफ्नो संवैधानिक भूमिका र जिम्मेवारीप्रति पनि उत्तिकै गम्भीर हुनु आवश्यक छ। यदि तपाईंले भनेजस्तै घर–घरमा लालपुर्जा वितरण गर्न सम्भव छ भने, कृपया स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुहोस्-कति समयमा, कुन कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत र कहाँबाट २० हजारभन्दा बढी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्नुहुन्छ ? त्यसको व्यवहारिक र कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नुहोस्। यदि त्यस्तो सम्भव छैन भने, विधिसम्मत रूपमा अघि बढिरहेको पोखरा बसपार्क निर्माण तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन अभियानमा अवरोध सिर्जना नगर्नुहोस्।

अथवा, प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा तपाईंलाई रहेको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरी सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारी परिवर्तन वा खारेज गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुहोस्। त्यो तपाईंको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो। हामी कुनै पनि बहानामा पोखरा बसपार्क निर्माण रोक्ने वा अवरुद्ध गर्ने गतिविधिको पक्षमा छैनौँ, चाहे त्यो जुनसुकै व्यक्ति वा राजनीतिक दलबाट किन नहोस्।

धनराज आचार्य, मेयर,
पोखरा महानगरपालिका